आरसी टाइम्सको सम्पादकीय नीतिमा राजनीतिलाई प्राथमिकता छैन । तर कृषिसंग प्रत्यक्ष सरोकार राखेको राजनीतिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिदैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० को निमित्त प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रमुख प्रतिपक्षले सिमान्तकृत अन्नलाई वैकल्पिक स्रोत बनाउन सकिने सम्बन्धि बुदामा अनुत्पादक भनि टिप्पणी गरेर खर्च घटाउने संसोधन प्रस्ताव गरेकोमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेको किन नहोस्, उक्त दल अहिले पनि गण्डकी प्रदेशसभाको सवैभन्दा ठूलो दल हो । बहुसंख्यक जनताको निमित्त आजका दिनसम्म उसकै सरकार हो । विपक्षी दलका नेता नै वास्तविक सरकार प्रमुख हुन् । उनैले वैकल्पिक अन्नको सम्भाव्यत्ता अध्ययनको सैद्धान्तिक विरोध गर्दा विगतमा आँफैले अभ्यास गराएको जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम विरुद्धको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रथम बजेटदेखि नै प्राथमिकताको साथमा मूख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँलाई स्थान दिएको गण्डकीको पुर्ववर्ति सरकारले सुरुमा पैतिस गाउमा सिमित गरिएको यो कार्यक्रमलाई दोस्रो वर्षमा नै विस्तार गरेको थियो । सायद सकारात्मक संकेत देखेर नै कार्यक्रम विस्तार भएको हुनुपर्छ । त्यो कार्यक्रमलाई गण्डकीको ब्राण्ड बनाउने अभिव्यक्ति तात्कालिन मुख्यमन्त्रीले ठाउँ ठाउँमा व्यक्त गरेर प्राथमिकता प्रदर्शन गरेकै थिए । त्यसमा मनग्य लगानी भएको पनि थियो । गाउँ गाउँमा बोर्ड लगाईएको पनि छ ।
त्यो कार्यक्रमलाई हामीले पनि उत्साहका साथ स्थान दिएका थियौ । प्रथम संसदीयकालको अन्तिम नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यसलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिईएको छ । तर गण्डकीको पहिचान बन्न सक्ने उक्त अवधारणाको परिचय दिने तात्कालिन सत्तापक्ष र हालको प्रतिपक्षले वैकल्पिक अन्नको खोज अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रमलाई अनुत्पादक घोषणा गरेर खर्च घटाउने संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम असफल भएको घोषणा गरेको जस्तो भान भएको छ ।
हामीले चारवर्षसम्म निरन्तर वकालत गर्दै आएको कन्दमूललाई सानै रकम भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक समर्थन गरेको अनुभूति भएकोमा प्रतिपक्षको संसोधन प्रस्तावले सैद्धान्तिक विरोध गरेको जस्तो प्रतित भएको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेको किन नहोस्, उक्त दल अहिले पनि गण्डकी प्रदेशसभाको सवैभन्दा ठूलो दल हो । प्राविधिक हिसावले गठवन्धनले नेतृत्व गरेको भएपनि बहुसंख्यक जनताको निमित्त आजका दिनसम्म उसकै सरकार हो । उक्त दलको संसदीयदलका नेता भएकोले विपक्षी दलका नेता नै वास्तविक सरकार प्रमुख हुन् । उनैले वैकल्पिक अन्नको सम्भाव्यत्ता अध्ययनको सैद्धान्तिक विरोध गर्दा विगतमा आँफैले अभ्यास गराएको जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रम विरुद्धको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको जस्तो देखिएको छ ।
जलवायु मैत्री कृषि र व्यावसायिक कृषिमा भिन्नता हुन्छ । प्रदेश सरकारले जलवायु मैत्री कृषिको साथसाथै व्यावसायिक नमुना कृषिको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरेको थियो । मोडेल फारम बनाउने भनेर लगानी गरेको पनि थियो । त्यसैले तिनको भिन्नतामा सरकार जानिफकार थियो भन्ने अर्थ लाग्छ । जलवायु मैत्री कृषिले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त प्रविधिको वकालत गर्छ । त्यो लगभग अनिकालमा वीउ जोगाउने सिद्धान्तमा कार्यान्वयन गरिन्छ । त्यसैले अन्न उत्पादनको दृष्टिमा व्यावसायिक नहुन पनि सक्छ । तैपनि जलवायु परिवर्तनको कारणले व्यावसायिक कृषिमा प्रभाव पारेमा विकल्पको सहारा लिन वैकल्पिक अन्नको वीउ, प्रविधि र खाद्य सस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखीएको हुन्छ । सिमान्तकृत जग्गामा सिमान्तकृत अन्नको सम्भावना खोज्दा व्यावसायिक कृषिलाई कुनै असर गरेको हुँदैन । बारीको बारमा लगाउने सिमलतरुल र रुखमुनी लगाउने वन तरुलले व्यावसायिक कृषिको निमित्त उपयुक्त जग्गा ओगटेको हुँदैन । कन्दमूललाई व्यावसायिक कृषिसंग दाज्ने विषय पनि होइन ।
हामीले चारवर्षसम्म निरन्तर वकालत गर्दै आएको कन्दमूललाई सानै रकम भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले सैद्धान्तिक समर्थन गरेको अनुभूति भएकोमा प्रतिपक्षको संसोधन प्रस्तावले सैद्धान्तिक विरोध गरेको जस्तो प्रतित भएको छ ।
कन्दमूलको खोज अनुसन्धानमा सरकारको सैद्धान्तिक समर्थन र प्रतिपक्षको सैद्धान्तिक विरोधले सिमल तरुल लगायतका कन्दमूललाई सम्भाव्यता अध्ययनको दायरामा ल्याउनै पर्ने भएको छ । सिकिस्त विरामी हुदा खाने सावुदानादेखि मलेसीयाबाट आयात गरेर वैदामको पर्यटकीय रेष्टुरामा सेवा गरीएको बबल टि बनाउने कच्चापदार्थको सम्भावना खोज्नु वजेटको अपचलन मानिदैन ।
आयातित आलु र अन्नलाई कन्दमूलले विकल्प दिन्छ कि भनेर खोज्नु अपराध हुँदैन । बाँदर समस्याको साथमा बसाई सराईले बाँझिएको जग्गामा कन्दमूलको सम्भावना खोज्ने काममा कृषक आफैले लगानी गर्न सक्दैनन् । सम्भाव्यता अध्ययनको अर्थ प्रविधिलाई सिफारिसको तहमा लगेको भन्ने हुँदैन । त्यसलाई धेरै कोणबाट अध्ययन विश्लेषण हुन बाँकी छ भन्ने अर्थ लाग्छ ।
कृषिमा विनियोजित वजेट भन्दैमा कृषक नै यस उद्देश्यमा परिचालन गर्नु पर्छ भन्ने हुदैन । प्रतिपक्षको सैद्धान्तिक विरोध हुदैमा सरकारले आप्mनो लक्ष त्याग्न हुदैन । कन्दमूल उपर सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न हामीले गरेको लामो प्रयासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको ध्यान आकृष्ट भएकोमा आरसी टाइम्स परिवारले गर्व गरेको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई बाह्य एजेन्सी वा कृषकलाई सहभागी नगराई कृषि अनुसन्धान परिषदको क्षमतालाई उपयोग गरेर पनि गर्न सक्छ ।
अनुसन्धानमा हुने खर्चलाई फजुल मान्न सकिदैन । खाद्य प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनको अलावा कन्दमूल उत्पादनको प्रविधि विकासमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । विनियोजित बजेट त्यस्को निमित्त अप्रयाप्त हुन्छ । रैथानेबाली शिर्षकमा विनियोजित बजेट समेत यो क्षेत्रमा लगानी गरेर जलवायु मैत्री कृषिमा नयाँ अध्यायको थालनी गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रेरणा मिलोस , शुभ–कामना छ ।
शुभ कामना!