किसानको तरकारीजन्य बालीको प्राङ्गारिक प्रणाणीकरणमा सघाउन कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले कास्की अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको मराउँचे कृषि सहकारीको तरकारी उत्पादन प्रकृयालाई प्रमाणिकरणमा सहजिकरण गर्ने
आरसी टाइम्स, पोखरा, चैत्र ६
स्वस्थकर खानाको न्युनताका कारण मानिसहरुमा देखिएका विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरुको निराकरण लागि भोजन संस्कृति सुधारका पक्षमा पैरवी भइरहेका बेला पोखराका कृषि सरोकारवालाहरुले कृषि उत्पादन र भोजन प्रणालीमा स्वस्थकर कृषि अभ्यास अपनाउन आइपरेका चुनौतिका बारेमा समिक्षा थालेका छन् ।
हालै कास्कीको कृषि ज्ञान केन्द्रको आव्हानमा अर्गानिक उन्मुख कृषिका चुनौतिबारे समिक्षा गर्न सरोकारवालाहरु भेला भए । स्वस्थ कृषि अभ्यासका लागि कृषकहरुको परिचालन जरुरी भइसकेकाले कृषि उपज उत्पादन र बजारिकरण तथा भोजन तयारीका सृंखलाका पक्षहरुलाई एकै सम्बादमा जोडेर समिक्षा थालिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख शालिकराम अधिकारीले जनाए । व्यवसायिक कृषिको बखान गर्दै विगतका वर्षहरु सक्रिय रहेका सरकारी निकायहरु रासायनिक मल तथा विषादी कारोवार बढदै जाँदा कृषक र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नविन चुनौति आएकाले अव प्राङ्गारिक उन्मुख कृषि अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न र रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग न्युनिकरण गर्न तर्फ सहजिकरणको खाँचो देखिएको अधिकारीले बताए ।
बजारमा किसान र व्यापारीहरुको उपज प्रति उपभोक्ताको विश्वासको संकट रहेको, बालीमा नयाँ—नयाँ रोगकिरा देखिन थालेकाले नयाँ र कडा विषादी प्रयोगमा किसान प्रेरित भएको, बजारमा सरकारी मान्यता प्राप्त जैविक विषादीको न्युनता रहेकाले रासायनिक विषादी प्रयोग बढदो रहेको, प्राङ्गारिक कृषि फार्मको बोर्ड लगाइएका खेतबारी वरपर रासायनिक विषादीका बोक्राहरु भेटिएको, किसानहरुले उपजमा भिटामिनका नाममा एन्टिबायोटिक पनि प्रयोग गर्न थालेका सूचना पाइएको र त्यसले मानव स्वस्थ्यमा प्रतिकुलता बढाउँदै लगेका अवस्थाहरु रहेको कृषि प्रविधिकहरुले जनाएका छन् ।
कास्कीका विभिन्न पालिकामा रहेर कृषि उपज उत्पादन र बजारिकरण गर्दै आएका किसान तथा अर्गानिक उन्मुख कृषि अभियान संचालन गरिरहेका सहजकर्ताहरुको भेलामा किसान र व्यापारीहरुले अर्गानिक उन्मुख भनिएका कृषि उपजहरुको अनुगमन सृंखला भरपर्दो नहुनाले उनिहरुको उपज र कारोवार प्रति सामाजिक विश्वासका आधारहरु कमजोर हुन पुगेको बताइएको छ ।
कति किसानलाई अर्गानिक उन्मुख खेतिका लागि सूचीकरण र प्रोत्साहन गरियो तथा उनिहरुको बारी तथा बजारिकरण व्यवस्थापनका चुनौति के देखिए भन्ने बारेमा कुनै सूचना बैंक वा अनुसनधान हुन नसकेका प्रति सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरे । बजारमुखी कृषि उत्पादन पछिको बजारिकरणका चुनौति र व्यवस्थापन हैसीयतका बारेमा अनुसन्धान गर्न प्रदेश कृषि मन्त्रालयले चासो दिनु पर्ने खाँचो सहभागीहरुले औल्याए । कृषि सम्बन्धी कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने मापदण्ड नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र ( नार्क) लाई मात्र भएकाले ज्ञान केन्द्र र प्रदेश सरकारमा अनुसन्धानात्मक भूमिका नरहेको प्रादेशिक कृषि सचिव सहदेव हुमागाइले बताए । केन्द्रिय सरकारले रैथाने प्राङ्गारिक प्रबद्र्धन मिसन कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको भएपनि पालिका स्तरका रैथाने प्रागारिक उत्पादनमा रैथाने किसानको सहभागीता र उतपादनको आँकडा केलाउने सूचनाको अभाव रहेकाले यसका बास्तविक चुनौति पहिचान गर्न कठिनाइ भएको सहभागीहरुले जनाए ।
तरकारी तथा खाद्यन्न बालीमा देखिने लाहि तथा अन्य रोग किरा नियन्त्रणका लागि किसानहरुले रैथाने रुपमा अपनाएका जैविक विषादीका जुक्तिहरुका बारेमा समिक्षा गर्दै कतिपय वालिमा ड्राइकोटर्मा नामक ढुशिजन्य विधि प्रयोग भइरहेको र यसले माटोको उपचारमा सकारात्मक लाभ दिने चर्चा भइरहेकामा च्याउ खेतिमा नकारात्मक असर पार्ने प्रतिकृया पनि किसानहरुले राखे ।
सरकारी अनुदान प्रणालीका आधारमा प्राङ्गारिक खेति र बजारिकरण गर्न नसकिने बरु बजार मागका आधारमा उतपादन प्रेरित गर्ने रणनिति उपयोगी हुने सहभागीहरुले सुझाएका छन् । सम्बादका क्रममा आमाएग्रो प्रालि, बजार कृषि सहकारी र सर्वगुण फुड्स प्रालि, माडी प्राङ्गारिक कृषि केन्द्र, एनपीडिए, प्राङ्गारिक कृषक समुह र कृषक समुह महासंघका प्रतिनिधिहरुले छलफल पत्र र टिप्पणी राख्दै सरकारी कृषि प्रसार प्रशासनमा प्राङ्गारिक डेस्क राखिदिन माग गरे ।
यसै गरि प्राङ्गारिक अलैचि खेतिमा भएको नोक्सानीको बिमा दावी भूक्तानी माग्दा विमा कम्पनिले बेइमानी र धुत्र्याइ गरेको बारे अलैचि किसानहरुले गुनासो राखेका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले किसानको तरकारीजन्य बालीको प्राङ्गारिक प्रणाणीकरणमा सघाउने योजना अनुसार कास्की अन्नपुर्ण गाउँपालिकाको मराउँचे कृषि सहकारीको तरकारी उत्पादन प्रकृयालाई प्रमाणिकरणमा सहजिकरण गर्ने पहिलो अभ्यास थालेको जनाएको छ । किसानहरुले अर्गानिक प्रमाणिकरण गर्न ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने भएकाले स्थानीय र राष्ट्रिय बजारमा विक्रिका लागि सामाजिक विश्वास आर्जन गर्न सकिने र किफायति विधिको प्रमाणिकरण गर्ने तर्फ चासो राख्न प्रादेशिक सरकारका कृषि सचिव सहदेव हुमागाइले सुझाएका छन् ।
