आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, चैत्र १८
गण्डकी प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले हालै पोखरामा सहकारी प्रगति समीक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ । म्याग्दी, मनाङ, र मुस्ताङ बाहेकका ८ जिल्लाका सहकारी संघ तथा संस्थाका ९१ प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको बैठकमा वस्तुगत सहकारी संघ तथा जिल्ला सहकारी संघका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । समीक्षामा सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था र चुनौतीहरूहरका बारेमा सहभागीहरुले छलफल गरेका थिए । समीक्षामा कृषि, दुग्ध, स्वास्थ्य, कफी, बचत तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूको वर्तमान अवस्था, सहकारीहरूको वित्तीय स्थिति, ऋण व्यवस्थापन, तथा निक्षेप संकलनको प्रवृत्तिबारे छलफल गरियो ।
कतिपय जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले कृषि तथा दुग्ध सहकारी निष्क्रिय बन्दै गएको र सहकारी ऋण उठ्न गम्भीर चुनौती बनेको बताए । नियमित किस्ता असुली नहुँदा सहकारीहरूको दिगोपनामा असर परेको भन्दै समाधानका उपायहरूबारे छलफल गरियो ।
सहभागीहरुले नीति परिमार्जनको माग गरेका छन् । सहकारी संघका प्रतिनिधिहरूले ऋण असुली प्रणाली सुधार, सहकारीहरूको दिगो सञ्चालनका लागि नीति परिमार्जन, तथा सहकारी प्रशिक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएका छन ।
सहभागीहरुले गण्डकीमा कर नीतिप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा बागमती प्रदेशमा सहकारीहरूले धितो जग्गा स्वीकार गर्दा निशुल्क सेवा दिने अभ्यास भए पनि गण्डकी प्रदेशमा त्यसमा कर असुली गरिने व्यवस्था रहेको गुनासो गर्दै प्रादेशिक मालपोत कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग उठाइएको थियो ।
बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले स्थानीय, प्रदेश, तथा संघीय सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि नीति पुनरावलोकन, सदस्यहरूको सचेतना वृद्धि, र सहकारीहरूको व्यवस्थापनमा पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
प्रादेशिक रुपमा सहकारीहरुको स्थीति र प्रगतिका बारेमा जिल्लागत घुम्ती समीक्षा हुँदै आएकोमा पछिल्लेपटक सहकारी रकम अपचलनका गुनासा आइरहेको अवस्थामा पोखरामा नै प्रादेशिक समीक्षा गरिएको हो ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्र आर्थिक समावेशिता र सामाजिक विकासको महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । देशभर हाल ३१,४५० सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । जसमा ७३,८३,५२८ जना सदस्य आबद्ध छन् । सहकारीहरूले रु.९४ अर्ब ७२ करोड बराबरको शेयर पुँजी परिचालन गरेको जनाइएको छ ।
सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारिता र स्थायित्वमा असर पार्ने विभिन्न आर्थिक, व्यवस्थापकीय, र नियमनसम्बन्धी चुनौतीहरू देखा परेका छन् ।
धितोको अत्यधिक मूल्याङ्कन गरेर ऋण प्रवाह गरिनु, जसले ऋण असुली प्रक्रियामा समस्या निम्त्याउने कारण बनेका छन् । विनाधितो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी – घरजग्गा र शेयर कारोबारमा लगानी गर्दा सहकारीको मुख्य उद्देश्य प्रभावित हुने कारण बनेका छन् । केही संचालक वा कर्मचारीको मिलेमतोमा सहकारी सञ्चालन गर्ने र आर्थिक अनियमितता बढाउने अभ्यास देखिएको छ ।
सहकारी रकम कार्यक्षेत्र बाहिर लगानी गर्ने प्रवृत्ति– सहकारीको कोष अन्य सहकारी वा व्यक्तिलाई अनधिकृत रूपमा लगानी गरिनु र गैर– सदस्यहरूसँग कारोवार – जसले सहकारी नियम उल्लङ्घन गर्ने तथा ऋणको दुरुपयोग – फजुल खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुनु तथा एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव वा सहकारीको विस्तृत डाटाबेस नहुँदा नियमनमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ ।
