आरसी टाइम्स
पोखरा, बैशाख ११
नेपालभर अवैध रुपमा पशुस्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रियाशील प्राविधिक जनशक्तिलाई नियमन र परिचालन गर्न सरकारले पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा व्यवसायी परिषद मातहत ल्याएर गुण नियन्त्रण तथा वैधानिक व्यवसपनको पहल थालेको छ । नेपालको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत आधारभूत तहका प्राविधिक जनशक्ति देखि विषय विज्ञ सम्मका जनशक्तिलाइ दर्ता र नियमन गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ संघिय संसदवाट पारित ऐन २०७९ अनुसार पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन अन्तर्गत रहेर यो परिषद्को गठन भएको हो ।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता हुन योग्य जनशक्ति वाहेकका पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पुर्ण जनशक्ति जस्तै पशुपन्छी, मत्स्य र दुग्ध विज्ञान सम्बन्धिका जनशक्ति यो परिषद्मा दर्ता हुने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस ऐनको परिधि भित्र रहेर प्रदेश कानुन वनाउने र सो कानुनले तोकेको निकायले समेत प्रदेश स्तरमा जनशक्ति दर्ता हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । प्रदेश कानुन नवने सम्म त्यसले गर्ने सम्पूर्ण काम पनि यसै परिषद्ले गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा उउल्लेख गरिएको परियादका रजिष्ट्रार पूर्णबहादुर बुढाले जनाएका छन् ।
परिषद्मा दर्ता नभई पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवाका कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाइने र दर्ता नभई उक्त व्यवसाय गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको बताउँदै यो भन्दा अगाडी पशुसेवा प्राविधिकहरुले गर्ने गरेका कामहरु अवैध रहेको र अव परिषदमा दर्ता भएपछि मात्र बैधानिक सेवा प्रदायक हनु योग्यता पुग्ने परिषदका सदस्य सुरेशकुमार श्रेष्ठले बताए ।
यो परिषद्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अन्य सदस्य गरि १९ जनाको कार्य समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषदले हालै नेपालका सातै प्रदेशहरुमा परिषद गठनको जानकारी प्रवाह र सरोकारवाला प्राविधिकहरुलाई अभिमुखिकरण अभियान थालेको छ । हालै गण्डकी प्रदेशका प्राविधिकहरुलाई पोखरामा अभिमूखिकरण दिइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ पालिकाहरुमा १० हजार भन्दा बढी प्राविधिकहरु क्रियाशील रहेको परिषद सदस्य श्रेष्ठले जनाएका छन् । पोखरा भेलामा प्रदेशका ४५ पालिकाका १५० जना पशुस्वस्थ्यकर्मी सहभागी रहेका छन् ।
