आगामी वजेटले कृषि पेसालाई सम्मानित गराउन केही गर्छ कि ?

हरेकवर्ष जेठ र असारमा वजेटको चर्चा हुन्छ । यसैक्रममा संघीय सरकारले अस्तिभर्खर वजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघ सरकारले प्रदेशलाई दिने वजेटमा आधारित भई प्रदेशको वजेट यसै हप्ता सार्वजनिक गर्नेछ । त्यो दुवैलाई समायोजन गरेर स्थानीय सरकारले वजेट प्रस्तुत गर्छ । तीन चरणमा वजेट प्रस्तुत हुँदा पनि संघीय नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको मूल सिद्धान्तलाई पच्छ्याउने हो, तहगत समायोजन त स्थानीय परिवेश अनुसार प्राथमिकरण मात्र हुने हो । हरेकवर्ष झै यस वर्षको वजेटले पनि कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लक्ष राखेको छ । कृषिलाई प्राथमिकता भनेकै छ । तैपनि कृषिजन्य आयातमा वृद्धि हुन छाडेको छैन । कृषिमा दिने अनुदान, कृषि औजार, मल, वीउ, रसायन तथा माउ पशुको हिसाव गर्ने हो भने त कृषिलाई घाटाको व्यापार जस्तो लाग्छ ।

 त्यसमाथि कृषि विकासका निमित्त परिचालित सरकारी कर्मचारीको  खर्च जोडने हो भने राज्यको निमित्त यो न्युन प्रतिफलको लगानी जस्तै हुन्छ । के यो साच्चै हो त ? हैन भने रोजगारीको खोजिमा युवापुस्ता विदेश पलायन हुने थिएनन् ।

बुडापुस्ताले बसाई सरेर गाउँ रित्तो बनाउने थिएनन् । सरकारी दस्तावेजमा जे जस्ता प्रगति देखाइए पनि कृषि अव मनोरञ्जनको पेसा जस्तै भएको छ । यसबाट दिर्घकालिन व्यावशायिक लाभ देखिएको छैन ।  सरकारी अनुदान पचाउन बनेका प्लाष्टिकका टनेल र गाई भैसीको गोठ गनेर हुँदैन । आर्थिकक्षेत्रका लगानी उत्पादक रहेको सिद्ध हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता र वसाई सराईको लाक्षणिक अर्थ कृषिमा मुनाफा छैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।  संघीय वजेटले त्यसको उत्तर दिन सकेको छैन । प्रदेशको वजेट तर्जुमा गर्ने जनशक्ति पनि संघीय सरकारकै प्रतिरुप हुन् । उनिहरुबाट पनि धेरै आसा गर्न सकिदैन । स्थानीय सरकारको सिधा सरोकार कृषक संग हुन्छ ।  उनिहरुको बजेट कस्तो आउछ ? पर्खेर हेरेका छौ । अलिकति आसा तिनै संग गरेका छौ ।

हामीले स्थानीय सरकारको अभ्यास गरेको पनि छ वर्ष भयो । अव सातौं वजेट प्रस्तुत गर्दैछौ । अनुदानले मात्र कृषिमा उन्नती नहुने रहेछ, बरु विकृति भित्रने रहेछ भन्ने अनुभव पनि भएको छ । जग्गाको वर्गीकरण, चक्लावन्दीकरण, यान्त्रीकरण, प्लाष्टिककरण आदि आदि अभ्यास गरेर हेरेका छौ । अव सरकारले बाँझोजग्गा खिचेर भाडामा उत्पादन गर्न दिनुपर्छ भनेका छौ । त्यसको कार्यान्वयन पक्ष विश्लेषण गरेका छैनौ । कुनै जिमिन्दारले वनमारा उत्पादन गरेर व्रिकेट उद्योग खोल्छु भनेमा त्यस्तो जग्गालाई बाँझो मान्ने की नमान्ने ? सून्य खनजोतको परिक्षण गर्छु भनेमा मान्ने की नमान्ने ?

 त्यसैले सरकारले नीति बनाउँदैमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन । नीजि स्वामित्वको जग्गा रहुञ्जेल भूउपयोगमा सरकारी हस्तक्षेप सम्भव देखिदैन । कित्ताकाटको रोक्का र फुकुवा प्रकरणले यस्को लक्षण देखाईसकेको छ । कृषिमा चल्ने नीति भनेको उत्प्रेरण हो । त्यसको निमित्त कृषि बजार व्यवस्थामा हस्तक्षेप नै हो । स्थानीय उत्पादनको मुनाफा सहित बजार सुनिश्चितता नभए सम्म त्यस्को सम्भावना कमजोर हुन्छ । मुनाफा सहितको कृषि व्यापारमा जमिनको मूल्यले पनि अर्थ राख्छ । प्रचलित बजार मूल्यमा प्रति रोपनी वा कठ्ठा पचास साठीलाख पर्ने जमिन वेचेर वैंकमा राख्दा पनि प्रतिवर्ष दुईतीनलाख व्याज आउछ भने कस्ले खेती गर्ने ? घरेलु श्रम तथा नाफा नोक्सानको हिसाव नगरी रहरको खेती व्यावशायीक कृषि हुँदैन । सिचाई व्यवस्था गरेमा कृषि प्रवर्धन हुन्छ भनौ भने पनि फेवा, सेती, विजयपुर, वेगनास सिचाई संरचनाको वर्तमान अवस्था सामुन्य छ । कृषि सडकले हुन्छ की भन्यौ भने आयातित अन्न गाउँ गाउँमा लैजाने काम भएको छ, गाउँबाट शहरमा उत्पादन आएको छैन ।

सिचाई, सडक र कृषि सम्बद्ध सरकारी कार्यालयको हिसाव गर्ने हो भने कृषिलाई चटक्कै छाडने हो की जस्तो हुन्छ । त्यस्तै नै हो भने, गर्ने के त ? दिगो कृषि विकासको उपयुक्त रणनीति के हुन सक्छ ? स्थानीय सरकारले कृषि वजेटको तर्जुमा गर्दा माथी उल्लेखित

प्रश्नहरु उपर इमान्दारीका साथ सम्बोधन गर्नु पर्ने छ । त्यस्तो सम्बोधन लहडमा हैन, सर्वेक्षणमा आधारित भएर हुनुपर्छ । वजेटले विगत छ वर्षमा भएको लगानी र लगानीको प्रतिफललाई निर्मम समिक्षा गरेर आगामी कृषिनीतिको तर्जुमा गर्नै पर्छ । सम्बिधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सुरक्षालाई त्याग्न पनि मिल्दैन ।  स्थानीय सरकारले केही न केही ठोस कार्य गर्नैपर्छ । सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई नियाल्ने स्वतन्त्र आँखा पनि यसै समाजमा छन् । झुटमुटको प्रतिवेदन तिनले पत्याउदैनन् । उनिहरु मौन रहदैनन् ।

मुख खोल्ने सन्दर्भमा केही सुझाव दिने कर्तव्य स्वतन्त्र नागरिकको पनि हो । उनिहरुको सुझाव पस्कने थलो कृषि पत्रिका र सामाजिक सञ्जाल हो । हामी त्यसैको उपयोग गर्ने प्रयासमा छौ ।

क) विगतवर्षहरुमा कृषिपेसालाई सम्मानित बनाउने भनेर धेरै शब्द खर्च भएको थियो । बजेटको आकार जत्रो भएपनि नीति तथा कार्यक्रममा कृषि विकासका शब्दहरु प्राथमकितामा पर्छन् । सरकारी कर्मचारीको इर्दगिर्द नाच्ने एकादुई कृषकलाई पुरस्कार दिदैमा कृषिपेसा सम्मानित हुँदैन ।  कृषिपेसालाई सम्मानित बनाउन पालिका स्वयंले कृषक बन्न रुचाउनुपर्छ । व्यावशायीक उत्पादन नभएपनि कौशीखेतीमा संलग्नलाई समाजले सम्मान गर्न थालेको लक्षण देखिएको छ । त्यसमा उनिहरुले संचालन गरेको सामाजिक सञ्जालको भूमिका छ । खेतवारीमा संलग्न कृषकहरुलाई यस्तै सञ्जालमा सकृय पार्न सकेमा कृषिपेसा सम्मानित हुन सक्थ्यो होला । यस्को पहल स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

ख) पैसा खर्च गरेर मन्दवीष खाने रहर कसैलाई हुँदैन । यस मानेमा व्यावशायीक कृषिको निर्धारण उत्पादक भन्दा उपभोक्ताले गर्छन ।

वीष रहित व्यावशायीक उत्पादन गर्न मनमा हरि चाहिन्छ । कृषकको मनमा हरि जागरण गराउन ऋषिकृषि पद्धत्तिको अनुशरण गर्नु पर्छ ।  बजारमा पूरा मूल्य तिरेर शुद्ध अन्न उपभोग गर्नेको अभाव छैन ।  तैपनि कृषि विकासमा सम्बद्ध कार्यालयहरुले ऋषि कृषक र गुणस्तरमा  जागरुक उपभोक्तालाई जोडन सकेको छैन । त्यसैले शुद्धअन्न उत्पादनको अनुगमन, प्रमाणीकरण र बजार संयोजनमा केही नयाँ गर्ने प्रयास गरौं ।

 शुद्ध अन्न उत्पादनको लागत तुलनात्मक धेरै नै हुन्छ । बजारमा चलेको भन्दा धेरै तिरेर खपत गर्ने उपभोक्ताको पनि अभाव हुँदैन । अरु कसैले उपभोग नगरे पनि दिर्घरोगी र पेटमा प्रथम गर्भ भएकाले त शुद्ध अन्न खोज्छन् । स्थानीय सरकारले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर त्यस्ता उत्पादक र उपभोक्ताको पहिचान गरी सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गर्न आवस्यक छ ।

ग)खोजपाठशालाले विगत तीनचारवर्ष देखि ऋषिकृषि, कन्दमूल र सीतायन वहस मार्फत कृषिलाई सास्कृतिक सम्मान दिलाउने विचार पस्केको थियो । सर्सर्ती हेर्दा तिनीहरु व्यावशाय परक थिएनन् । तर तिनले कृषि पर्यापर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका थिए । भौतिक उत्पादनको आधारमा तिनीहरु लाभदायक नहुँदा पनि अमूर्त गुणको मूल्य समायोजन गर्दा तिनीहरु पनि उत्पादक प्रमाणित हुन सक्छन् । तिनले व्यावशायीक कृषिलाई विस्थापन गर्ने लक्ष राखेका थिएनन् । सिमान्तकृत जमिनमा पनि तिनको परिक्षण गर्न सकिन्थ्यो । खोज

 पाठशाला आँफै एक्लैले त्यसलाई पूर्ण परिक्षण गर्न सक्दैन । सरकारी अनुसन्धान कार्यक्रममा तिनलाई समायोजन गर्न आवस्यक छ । गण्डकी प्रदेशले पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएर सिमान्तकृत जनतालाई पनि पर्यटनको लाभ दिने हो भने तिनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समायोजन गर्न आवस्यक छ । तिनको उत्पादकत्व परिमाणात्मक उत्पादनका अतिरिक्त पर्यटन र पहिचानमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई समेत समायोजन गरेर गर्नु पर्छ ।

घ)गण्डकी प्रदेश सरकारले वातावरण मैत्री नमुना कृषिको कार्यक्रम प्रदेशका सम्पूर्ण पालिकामा विस्तार गरेको थियो । सैद्धान्तिक हिसावले त्यो एकदम सही कदम थियो । तर पाँचवर्षसम्म लगातार लगानी भएको त्यस्तो नमुना गाउँको चर्चा समाजमा चलेको छैन । प्रदेश सरकार स्वयंले त्यो कार्यक्रममा भएको लगानीको उत्पादकत्व समिक्षा गरेको छैन । कार्यक्रम घोषणा  गरेर मात्र हुँदैन । सरकारले काम गर्ने हो, के के गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिने होइन । त्यसैले जनताको नाममा कार्यक्रम घोषणा गरेर कार्यकर्तालाई वजेट वितरण गर्दैमा सरकारको दायित्व पूर्ण हुँदैन ।

 लगानीको प्रतिफल मापन पनि हुनुपर्छ । प्रतिफल प्राप्त भएन भने अनुभव गरेको समस्या उपर समिक्षा हुनु पर्छ । स्थानीय सरकारले आप्mनै स्रोतमा संचालित कार्यक्रमको अलावा प्रदेश तथा केन्द्रबाट संचालन भएका त्यस्ता कार्यक्रमको समिक्षा गरेर नयाँ रणनीति तय गर्न आवस्यक छ । जनताले अव शिक्षा भन्दा नतिजाको अपेक्षा गरेकाछन् ।

ड)खोज पाठशालाको पहलमा गण्डकी प्रदेश सरकारले गतवर्षको कार्यक्रममा सिमलतरुल लगायत कन्दमूलमा अनुसन्धान गर्न वजेटको विनियोजन गरेको थियो । पाठशालाले त्यस सन्दर्भमा स्वलगानीमा केही काम गरेको पनि थियो । सरकारले विनियोजन गरेको वजेटबाट त्यस शिर्षकमा के कस्ता अनुसन्धान भए ?

 त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा पाठशालाको जस्तै निजिक्षेत्रले गरेको पहलमा सहयोग पुग्ने थियो ।

प्रदेश मन्त्रालयले त्यस्ता शिर्षकको वजेट पूर्वकर्मचारीको भरणपोषणमा दुरुपयोग नगरिदिए हुन्थ्यो ।

च)कृषि समाजशास्त्रमा सहयोग पुग्ने गरी सुरु भएको सीतायन वहसलाई मूर्तरुप दिन धवलेश्वर कैलाशका देवशिला अयोध्या लग्ने काम भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको पहलमा भएको उक्त कार्यक्रमको लाभ कृषिक्षेत्रले पनि लिन सक्छ ।

खोज पाठशालासंग त्यस्को मार्गचित्र पनि तैयार छ ।  त्यस्तो मार्गचित्र सरकारी पक्षसंग साझा गर्ने प्रयास हुदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कास्की र म्याग्दीका अन्नपूर्ण गाउँ पालिकाहरुले त्यो अवधारणाबाट ऋषिकृषि पद्धत्तिको कार्यान्वयन परिक्षण गर्न पहल गर्दा लाभ नै हुन्छ, हानी हुँदैन । अन्य केही गर्न नसके पनि सीतायन सिद्धान्तबाट अन्नको शुद्धता कायम  राख्ने विचार गोष्ठी भएपनि गर्ने प्रयास गर्दा के हुन्छ र ? आखिर यो पद्धत्तिले व्यवसायीक कृषि कार्यक्रमलाई विस्थापन गर्ने त होइन नी ।