आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, असोज १०
महानगरीय कृषि सेवाका अनुदान प्राप्त गर्न व्यवसायिक रुपमा विल विजक र करको दायरामा समेटिनका लागि स्थाइ लेखा नम्बर लिनु पर्ने प्रावधानले साना किसान समुहलाई हतोत्साहि गरेको कृषकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
महानगरको अनुदानका लागि हालै गरिएको सहजकिरणमा लेखा नम्बर लिन प्रोत्साहित गरिएको प्रति किसानहरुले बर्षेनी पाँच हजार भन्दा बढी कर तिर्नु पर्ने र लेखा परिक्षण गर्न उस्तै खर्च लाग्ने भएकाले अनुदानको आशामा ‘चार—आनाको मुर्गीलाई आठ—आनाको मसला खर्च’ लागेको जस्तो भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
हालै महानगरले आफनो वार्षिक कृषि कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा भेला भएका वडा कृषि सञ्जालका प्रतिनीधीहरुले कृषि अनुदानका लागि पाइने सानो रकमका लागि पनि स्थाइ लेखा नंम्बर चाहिने बताए पछि किसानहरुले कर कार्यालयमा वार्षिक नविकरणमाहुने झमेला र लेखा परिक्षण गर्ने परिक्षकलाई दिने चर्को शुल्कले आफुहरु हतोत्साहि भएको बताए ।
समारोहमा महानगरका आर्थिक बिकास महशाखा अन्तर्गत कृषि, पशु सेवा, सहकारी तथा उधम क्षेत्र अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा संचालित कृयकलाप तथा येसै आर्थिक वर्षमा संचालन हुने क्रियाकलापहरु, प्रकाशित सूचनाहरु बारे पोखरा महानगरपालिका भरका ३३ वटै कृषि संजालका प्रतिनिधिहरुलाइ जानकारी गराउने क्रममा आयोजित समारोहमा किसानहरुले गुनासो गरेका हुन ।
यसैगरि कृषि उत्पादनमा लागेका तरकारी उत्पादकहरुले थोक बजारमा आफना उत्पादन विक्रिका लागि लैजाँदा कृषिमन्डीका व्यापारिहरुले सिन्डिकेट लगाएर आफनो माल नकिन्ने र जिल्ला बाहिर र देश बाहिरका मात्रै माल किन्ने प्रणाली रहेकाले स्थानीय किसान हतोत्साहित भएको बताए ।
बजारमा कृषि सामाग्रीहरु गुणस्तर खस्केको, प्राकृतिक प्रकोपले पुगेको क्षती सम्बोधन हुन नसकेको, बिमा कम्पनिबाट विमा दावी लिन विभिन्न झमेला हुने र किसालाइ हतोत्तसाही बनाएको बिषयहरु कृषक सहभागीबाट गुनासो आएको छ ।
महानगरको आर्थिक क्षेत्रको मुख्य आधार पर्यटन, कृषि र व्यापार रहेको, उत्पादन मुलक क्रियाकलापमा बजेट बढाउदै जाने, ब्रान्ड भनेर चिनिएका बस्तुहरु पोख्रेली जेठोबुढो, ढोडबेसिको खुदो, सुन्तला, हेम्जाको आलु आदिको थप प्रबद्र्धन गर्ने र पोखरा २१ मा सफल देखिएको तर्बुजा बिस्तार गर्ने सबालमा महानगरको योजना रहेको महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरीयाले बताए ।
महानगरको आर्थिक समिती सम्योजक बोधराज कार्कीको अध्यक्षतामा भएको समारोहमा कार्यबाहक मेयर मन्जुदेवि गुरुङले किसानलाई हतोत्साहि नहुने गरि अनुदानमा सहभागीहने विकल्पका लागि छलफल गरिने बताउँदै करको दायरामा समेटिने कुरालाई इन्कार गर्न नहुने बताइन् ।
सोही समारोहमा महानगरका विगतका कृषि अनुदानहरुको प्रभावकारिताका बारेमा अन्नपात एग्रोका प्रतिनिधी र पोखराको सिंचाइ प्रणाली व्यवस्थापनका लागि नितिगत सुझावका बारेमा खोज पाठशालाका प्रतिनिधिले अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । कृषि अनुदानको प्रभावकारिताका लागि अनुगमनका चक्रहरुको पालना गर्नु पर्ने अन्नपात एग्रोका विज्ञले सुझाए भने सिंचाइ प्रणाली अध्ययन गर्ने खोज पाठशालाका विज्ञहरुले पुराना सिंचाइ प्रणाली मर्मत तथा चोखो पिउने पानीको दिगो व्यवस्थापनका लागि चोखोपानी उपलब्ध गराउने ग्रामीण वडा वस्तीलाई पानीको मुल्य तिर्ने प्रणाली नितिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने र पोखरा परिधीका डाँडाहरुमा पानी भकारी र चार्जीङ्ग पोखरी निर्माणमा लगानी गर्न सुझाएका छन् ।
