प्रादेशिक विकासका क्रियाकलापहरुमा किसानहरुको सहभागिता र स्वामित्व वृद्धि गर्नाका हेतु गण्डकी प्रदेशका कतिपय कृषि एजेन्सीहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८०मा गरिने क्रियाकलापहरुको सूची सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार सरोकारवालाहरुको उपस्थीतिमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट सिमाका बारेमा प्रस्तुति गर्दै सरकारी निजिी र संस्थागत क्रियाकलापमा सहभागिताका लागि माग पत्र समेत आव्हान गरिसकेका छन् ।
प्रदेशका ११ जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रहरु, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका कार्यान्वयन एकाइहरुले कृषि विकास सहकार्यका लागि विभिन्न प्रस्तावहरु समेत माग गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७९÷ ८० मा जिल्लामा सञ्चालन हुने कृषि र पशु क्षेत्रका प्रदेश मन्त्रालयको स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिएको तर संघिय सरकारका सशर्त कार्यक्रमहरुको सूची आउन वाँकी रहेको पनि जनाइएको छ । यसरी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नाका लागि कतिपय जिल्लामा कार्यालयहरुले एकल समारोह आयोजना गरे भने कतिपयले संयुक्तरुपमा समारोह आयोजना गरेका सरोकारवालाहरका बीचमा बजेट तथा कार्यसूची र मापदण्डहरु सार्वजनीक गरेका छन । चालु वर्षमा विभिन्न शिर्षकमा खर्च गरिने कार्यक्रम हरुको सूची सार्वजनिक गर्दै गर्दा कार्यालयहरुले अगिल्लो वर्षका क्रियाकलापहरुको प्रगति र सिकेका पाठहरु समेत समिक्षा गरेका छन् । प्रादेशिक राजधानी पोखरामा तीन वटै कृषि एजेन्सीहरुले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरेका छन् भने अन्य जिल्लाहरुमा संयुक्त समारोह आयोजना गरि बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको जिल्लास्थीत प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय प्रमुख, समन्वय अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी , कोष तथा लेखा नियत्रण कार्यालय प्रमुख, विषयगत किसान समुहका जिल्ला संघ संस्था र मिडियाकर्मीहरुको रोहवरमा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएका छन् ।
कास्कीमा कृषि ज्ञानकेन्द्र प्रमुख शालिकराम अधिकरीले जिल्ला समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलको उपस्थीतिमा प्रादेशिक कृषि निर्देशनालय र कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रतिनिधिहरुको समेत रोहवरमा एकल रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त समारोहमा अलैची उत्पादक संघ कासकीका अगुवा सुरेन्द्र क्षेत्रीले अलैची बजारिकरणको स्थानीय रणनितिमा पर्यटकीय एकाइहरुको सहकायृको बतावरण मिलाइदिन आग्रह गर्दै कृषि विमा एजेन्टहरुले किसान मैत्री व्यवहार देखाउन नसकेको र सरकारी विमा अनुदान विमा कम्पनिका लागि कमाइखाने भाडो भएको देखिएको बताउँदै सरोकारवालाहरुले गम्भीर रुपमा समिक्षा गर्नु पर्ने खाँचो औल्याउका थिए । यसैगरि मौरी पालक किसानसंघका अगुवा श्रीभद्र बरालले आगन्तुक विकासे मेलीफेरा जातको मौरीको बजार विस्तार गर्दा रैथाने सेराना जातको मौरीको संरक्षणमा वेवास्ता भएको र दिगो जैविक विविधता विकासमा असर गरेको बारे संकेत गरेका थिए ।
श्रावणको पछिल्लो सातामा भएका यी कार्यक्रमहरुमा किसानहरुले रासायनिक मल पाउन नसकेका गुनासा अत्याधिक आएको र कृषि ज्ञान केन्द्रहरुमा मल आपुर्तिकालागि किसानका गुनासाहरुको चाङ्ग लागेको बताउँदै शाल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनले रासायनिक मल वितरणमा गरेको क्रियाकलाप र भणडारण तथा वितरण अवस्था समेत ज्ञान केन्द्रले चासो राखेको बताइएको छ ।
भने पर्वतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जोन ईकाई , भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र पर्वत र कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले संयुक्त रुपमा स्वीकृत कार्यक्रम एवं बजेट सार्वजनीक गरेका छन् । यसैगरि लमजुङ्ग, र नवलपुरमा पनि पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र कृषि ज्ञान केन्द्रले संयुक्तरुपमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले प्रदेश बाट प्राप्त रु चार करोड ७५ लाख बराबरका स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको हो । यस्तै प्रधान मन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना जोन कार्यनवय ईकाईको ६ करोड बरबर र भेटनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रको ४ करोड ५८ लाख बराबरका स्वीकृत कार्यक्रम सार्वजनीक गरेका हुन । सार्वजनीक करण कार्यक्रममा जोन ईकाईका निमिक्त प्रमुख शुजित शर्मा र पशु विज्ञ केन्द्र निमित्त प्रमुख राम जि पौडेल र कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख मनिता थापाले कार्यलयमा प्राप्त स्वीकृत कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको व्युरोका प्रतिनिधि महेन्द्र जीसीले जनाएका छन् ।
पर्वतमा समन्वय प्रमुख विष्णु राम विकको उपस्थितीमा भएको कार्यक्रममा किसानहरुले सहकारी समुहमा आवद्ध किसानहरुलाई मात्र कार्यक्रम लक्षित गर्दा एकल किसानहरु लाभान्वीत हुन नसकेको तथा अनुत्पादक पशु व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु सरकारी योजनामा नपरेको , दुग्ध सरकारीले सरकारी अनुदान पाउने गरेको भएपनि किसानहरुले राहत पाउन नसकेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन ।
यसैगरि नवलपुरका जिल्ला समन्वय समति प्रमुख बाबुराम बिश्वकर्माको अध्यक्षतामा हालै तीनवटै कृषि कार्यालयले १७ करोड बढीको बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । कावासोतीमा आयोजित संयुक्त समारोहमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई , कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयले संयुक्त रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइले ४ करोड ६२ लाख ८८ हजार , कृषि ज्ञान केन्द्रले ६ करोड ८४ लाख ४६ हजार र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयले ५ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पूजिगत र चालुतर्फ गरेर तीन वटा कार्यालयले १७ करोड २० लाख तीन हजार बराबरको बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको व्युरोका प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनीले जनाएकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई नवलपुरका कार्यालय प्रमुख विष्णु प्रसाद शर्मा, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमख गोपाल लामिछाने तथा भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालय प्रमुख ऋषभ गुरागाईँले विषयगत कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
नवलपुरको समारोहमा किसानले पेश गर्नुपर्ने कागजातहरुको प्रकृया झन्झटिलो हुँदा कतिपय किसानहरु अनुदानबाट बञ्चित हुन परेको , पहाडी पालिकाहरुमा कार्यालयबाट हुने सेवा सुविधाको पहुँच कम भएको , कृषि प्राविधिकहरु समेत पहाडी दुर्गम पालिकाहरुमा नपुग्ने , पहाडी क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएमा भौगोलिक विकटताका कारण समयमै सम्बन्धित निकाय नपुग्ने लगायतका समस्याहरु किसानहरुले औल्याएका छन् ।
प्रदेशका कतिपय कार्यालयहरुमा बजेट अख्तियारी नआइसकेका कारण कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक हुने काम बाँकी रहेको ती कार्यालय प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन् । गत वर्षको लेखा परिक्षण र चालुवर्षको खर्चको अख्तियारी आउने प्रकृया भरखरै सूरु भएकाले पनि कार्यक्रममा ढिलाइ हुन पुगेको जनाइएको छ ।