धान रोपाइका दिन नजिकिदै गर्दा किसानका मौसमी पीडाहरुमा बहशहरु बढदै गएका छन् । प्राङ्गारिक कृषि विकासका माध्यमबाट पर्यटन उत्पादनका रणनिति प्रयोग गरेर समृद्धिको यात्रा तय गर्ने सम्भावना बजारिकरणगर्दै गण्डकी प्रादेशिक सरकारले संचालनमा ल्याएका वातावरण मैत्रि कृषि परियोजना र केन्द्रीय सकारले संचालनमा ल्याएको कृषि आधुनिकिकरण आयोजनाहरुका आवधिक मुल्यांकन र तेस्रो पक्षको सहभागीतामा समिक्षा तथा सामाजिक परिक्षण गर्ने बेला आइसको छ ।
पर्यटकीय बजारमा स्थानीय कृषि उपपजको उपलब्धता सुनिस्चीत गर्ने र बाह्य आपुर्ति न्युनकिरण गर्दै स्वस्थ रैथाने तरकारीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने भनि सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि परियोजनाहरुले कोरोना कहरका बेला स्थानीय उत्पादनको बजारकिरण गर्न र बाह्य आपुर्ति न्युनिकरण गर्न सक्यो कि सकेन भनेर समिक्षा गर्नु आवस्यक भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशको पानीढलो क्षेत्रमा जन , जल, जडीबुटी र जलवायुमा जुन विविधता छ , यसमा कृषि पर्यटन सँगै प्रांगारिक खेति प्रणालीको विकास पनि उत्तीकै महत्वपुर्ण पक्ष देखिएको छ । शहरी पर्यटन देखि ग्रामीण घरवास पर्यटनका क्षेत्रमा पनि उपभोक्ताहरुको रोजाइ बढन थाले पछि प्रांगारिकता सहितको कृषि पर्यटनलाई प्रादेशिक समृद्धिको आधारका रुपमा लैजान सकिने र लैजानै पर्ने खाँचो औल्याउँदै सुरु गरिएका मुख्यमन्त्री र प्रधान मन्त्री जोडिएका कृषि परियोजनाहरुले प्रदेशलाई दिगो लाभ दिन सक्यो कि सकेन भनेर मध्याबधि मुल्यांकन र परियोजनाको तेस्रो पक्षिय सार्वजनिक सुनुवाई पनि गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
आयोजनाको ३ वर्षे अवधि पनि वित्यो र बचनबद्धताको विषयमा कति काम गर्न सकियो भन्ने विषयमा समिक्षा र नागरिक जवाफदेहिता पालना गर्नु लोकतान्त्रीक सुशासनको अपेक्षित चरित्र हो ।
विगतका कृषि बिकासका क्रियाकलापमा किसान अनुकुलका नितिको खाँचो औल्याइन्थ्यो भने अव मानव स्वास्थ्य मैत्री कृषि उपजको सुनिश्चितता गर्नु सरकारका दायित्व नै हुने भएकाले लोकतन्त्रको परिमार्जीत सत्ता संचालनमा आएका नयाँ अनुहारहरुले बास्तवमै नया शैलीमा काम गर्नु , तोकीएको समयमा कार्य सम्पादन गर्नु पनि जरुरी छ ।
ब्यवसायमा देखिएका विविधताका कारण किसानहरुले विविध बाली पात्रो अभ्यास गर्ने भन्दा परदेशबाट कृषि उपज आयात गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण प्रादेशिक कृषि आयातमा जनस्वास्थ्यका हिसावले नाका चेकजाँच गर्नाका लागि पुर्वको आँवु र पश्चिमको मालुंगा राम्दीमा चेकजाँच केन्द्र स्थापना गर्ने प्रयासलाई वास्तविक चेकजाँचको अभ्यासमा रुपान्तरण गर्न र प्रदेशको कृषि अर्थराजनीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउन प्रदेश कृषि मन्त्रालयले खाद्य वासलातका विभिन्न एकाइगत अखिलेखन गर्न तथा वैकल्पीक खाद्य श्रोतको पहिचान र संरक्षणमा केही गर्न नसकेको प्रति विश्लेषकहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
स्वतन्त्र नागरिक पृष्ठपोषणलाई सुन्ने क्षमताको सत्ता निर्माण दिगो विकासका लागि जरुरी पक्ष हो । अवको प्रादेशिक कृषि विकासका क्रियाकलापहरुको आवधिक समिक्षा र सुनुवाइ गरेर सोहि मुताविक समस्याको सम्बोधन र सहभागितामैत्रि कार्यसंचालन गर्न सकेमात्र प्रादेशिक कृषि विकासका क्रियाकलापहरु नागरिक सहभागिता , सन्तुष्टी र सहजता बढाउने सम्भावना उन्मुख हुन सक्छन् ।
