कुलराज चालिसे
गतहप्ता हामीले नेपालको कृषि निर्वाहलयबाट क्रमशः व्यावशायिकलयमा प्रवेश गर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थियौ । बजार प्रतिस्पर्धाको दौडमा सुरुमा हिंडेकाले विजय प्राप्त गर्ने सिद्धान्त पनि छदैछ । गाउँको जग्गा बाँझो पल्टीएको र जग्गाको मालिक बसाई सरेको अवस्थामा उनिहरूलाई पनि लगानीकर्ता बनाएर कृषि कम्पनी खोल्दा पछि प्रवेश गर्नेलाई भन्दा जमिनको जोहो मिलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो । यो हप्ता कम्पनीले कस्तो परियोजना छनौट गर्ने भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छाै ।
कृषिको होस् वा औद्योगिक, परियोजना छनौट गर्दा आन्तरिक र बाह्य वातावरणको लेखाजोखा प्रथम आवस्यकता हुन्छ । कसैले आप्mनो उत्पादन बेच्न वा सरकारी तथा गैह्र सरकारी सस्थामा सेवारत कर्मचारीले आप्mनो जागिर बचाउन उचालेकै भरमा कृषि उद्यममा प्रवेश गर्ने कुरा हुँदैन । उनिहरू त सरकारी अनुदानलाई कृषक भन्दा आप्mनै हितमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले परिचालित भएका पनि हुन सक्छन् । त्यसैले आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणको लेखाजोखामा उनिहरूको सल्लाहमा पूर्ण निर्भर हुनुहँदैन । कृषि भनेको श्रममुलक व्यावशाय हो । कृषि उपकरणले त श्रम व्यवस्थापनमा सहजिकरण गर्ने मात्र हो । त्यस्तो उपकरणको प्रयोग गर्न मिल्ने जमिन, उपकरण प्रयोग गर्ने सिप तथा उपकरणको मर्मतसम्हारको व्यवस्थालाई लेखाजोखा गरेर उपकरण छनौट गर्ने हो । सामाजिक सञ्जालको माध्यमले गर्दा आजभोली कृषिमा अन्वेषण र अन्वेषणको प्रसारलाई तिव्र बनाएको छ । कृषि प्रविधिको पूर्ण परिक्षण नगरी हतारमा प्रविधि प्रसार गर्ने गरेको पनि पाईएको छ । त्यस्ता अन्वेषणहरू अवसर र जोखिम दुवै हुन सक्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरूले कृषि प्रविधिमा भएका परिवर्तन र त्यस्ता प्रविधिको स्थानीय परिवेषमा कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना उपर भरपर्दाे कृषि प्राविधिकहरूसंग गहन छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि श्रमिकको उपलब्धतालाई लेखाजोखा गर्नुपर्छ । श्रमिकको संख्याा गनेर हुँदैन । अदक्ष श्रमिकले काममा सघाउन भन्दा दक्ष श्रमिकलाई पनि काम बढाई दिन्छन् । पहाडी भूगोलमा कृषि वातावरणमा अत्यधिक विविधता हुन्छ । गह्रा गह्रामा पनि विविधता हुन्छ । त्यसैले त्याहा सिपको साथमा अनुभवको पनि खाँचो हुन्छ । नयाँ श्रमिकमा अनुभवको अभाव हुन्छ । त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारीको निमित्त भिजा कुरेर बसेको श्रमिकले त्यस्तो सेवा दिन सक्दैन । उनिहरू सहायक श्रमिक हुन सक्छन्, श्रमिकको अगुवा बन्न सक्दैनन् । बाह्य वातावरणको लेखाजोखा गर्दा सर्वप्रथम हेर्ने बुदा नै अनुभवी श्रमिकको आपूर्ति हो ।
हालै प्रकाशित कृषि गणनाको नतिजा हेर्ने काम छिमेकी देशका व्यापारीले पनि गरेका हुन्छन् । हाम्रो भूगोलको तुलनामा उनिहरूको भूगोलमा कृषि उत्पादन गर्न कम खर्च लाग्छ । उनिहरूको सरकार पनि वलयिो छ र कृषि श्रमिकको उपलब्धता पनि हाम्रो भन्दा राम्रो छ । हाम्रो बजारमा उनिहरूको उत्पादनले मूल्यमा सहजै प्रतिस्पर्धा गर्छन् । हाम्रा उपभोक्ताको स्वास्थमा उनिहरूको चासो हुँदैन । त्यसैले अत्यधिक रसायन प्रयोग गरेर पनि सस्तो उत्पादन बजारमा पठाउँछन् । कृषि उत्पादनको गुणस्तर नाप्ने हाम्रो प्रणाली एकदम कमजोर छ । हामीले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, मूल्यमा सक्दैनौ ।
उत्पादन, प्रशोधन र वितरण व्यवस्था मात्र नभएर कृषिमा उपभोगलाई समय सिमाले चुनौति दिन्छ । औद्योगिक उत्पादन जस्तो सतही व्यवस्थापनले कृषिको चक्र पूर्ण हुँदैन । उत्पादनमा सकृय उद्यमीले प्रशोधन र वितरणमा समन्वय गर्ने मात्र हो, आँफै संलग्न हुन भ्याउदैन । एकदुई कुइण्टल उत्पादन संकलन गर्न कृषि मध्यस्तले लामो र द्रुत यात्रा गर्न सक्दैनन् । कृषि उत्पादनमा भन्दा धेरै समय सिमाको जोखिम कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र वितरण व्यवस्थापनमा हुन्छ । त्यसैले कृषक र उपभोक्ता विचमा धेरै मूल्यान्तरण हुन्छ । कृषकले थोरै पाए उपभोक्ताले धेरै तिरे भनेर उफ्रिदैमा यस्तो जोखिमको व्यवस्थापन हुदैन । जोखिममा खेल्नेले नै मुनाफा कमाउने हो । जोखिम नभएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने धेरै हुन्छन् । अहिले लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको त्यही जोखिम व्यवस्थापनमा हो ।
अहिलेको राजनैतिक व्यवस्थामा सवैभन्दा लाभान्वित तह भनेको स्थानीय पालिकाहरू हुन् । पहिलाको तुलनामा उनिहरूसंग धेरै बजेट छ र अधिकार सम्पन्न छन् । लगानीकर्ताले कृषि उद्यममा लगानी गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहार्न भन्दा स्थानीय सरकारलाई घचघच्याउदा परिमाण उत्पादक हुन्छ । उनिहरूलाई उत्पादनमा भन्दा जनस्वास्थमा ध्यान दिएर उपभोक्ता हकहितमा परिचालन गराउन दवाव दिदा कृषि बजारमा मूल्य भन्दा गुणस्तर निर्णायक हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विदेशका व्यापारीको त कुरै छाडौ बाह्य जिल्लाका उत्पादन पनि स्थानीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । कृषिमा लगानी गर्न तत्पर संगठित सस्थाले कृषि उत्पादन प्रकृयाको गुणस्तर अनुगमन र उत्पादन प्रमाणिकरणमा स्थानीय पालिकाले लगानी गर्न दवाव दिदा आप्mनो उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन हुन्छ । कृषि उत्पादन प्रकृयामा अनुदानको व्यवस्थाले कृषि सेवा प्रदायक सरकारी अड्डाका कर्मचारी भ्रष्ट भएर झोले कृषकले लाभ उठाउने जोखिम हुने अनुभव हामी सवैले गरेका छौ ।
अनुदान व्यवस्थाले कृषिक्षेत्रमा दिगो विकास हुन सक्दैन रहेनछ भनेर सवैले अनुभव गरेका छन् । अनुदान कार्यान्वयन गर्दा कृषि प्राविधिकको उत्पादक उपयोग हुने रहेनछ । उनिहरूको तलवभत्तामा हुने खर्च कृषि उत्पादन प्रकृयाको गुणस्तर अनुगमन तथा प्रमाणीकरणमा केन्द्रित गराउने हो भने कृषि बजार गुणस्तर केन्द्रित हुन्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट बढेको उपभोक्ताको क्रयशक्ति र सामाजिक सञ्जालले बढाएको गुणस्तर जागरणले अव कृषिक्षेत्रमा हुने सरकारी लगानी अव गुणस्तर अनुगमनमा हुने सम्भावना अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कृषिमा लगानी गर्ने संगठित सस्थाले ग्रामिण कृषकलाई समेत शेयर वितरण गरेर कृषि संकलन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा लगानी गर्दा दिगो मुनाफा उन्मुख हुन सक्छ । उत्पादन प्रकृयाको गुणस्तर अनुगमन तथा प्रमाणीकरणमा स्थानीय पालिकाले लगानी गर्ने प्रस्ताव प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई दिदा ससर्त अनुदानको सम्भावना वढी हुन्छ । यस मानेमा स्थानीय पालिकाहरूले उत्पादक भन्दा उपभोक्ता हितमा केन्द्रित भएर कृषिक्षेत्रको योजना तर्जुमा गर्न दवाव दिने वेला अहिले नै हो ।
