आरसी टाइम्स व्युरो
बाग्लुङ्ग, असोज १०
पछिल्लो पटक व्यवस्था बदलीने प्रकयामा सरकारी भवन र स्वामित्वका सम्पत्ति उपयोगका सबालमा कृषि अनुसन्धान र प्रसार तथा सेवा टेवाका निकायहरुका जिमिन तथा भवनहरुमा अन्य प्रयोजनका सरकारी निकायहरुले आँखा लगाएको र नितिगत कब्जा गरेका उदाहरणहरु निकै छन् । तनहुँको खैरेनीमा रहेको कृषि अनुसन्धान परिसर सेनाले, पोखराको कृषि तथा बागमानी क्षेत्रमा प्रहरीबलले सामरीक व्यवस्थापनका लागि भन्दै कब्जा गरे भने राज्य पुनर संरचनाका नाममा सबै कृषि व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई दिने भन्दै जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयहरु स्थानीय तहको प्रसाशनिक कार्यालय संचालनका लागि उपयोग गर्न जिल्ला जग्गाव्यवस्थापन समितले नितिगत निर्णय गरेर कृषि भवनहरु स्थानीय सरकारमा बुझाए । स्थानीय सरकारे त्यस भवनमा कृषि सेवाका लागि सेवा टेवा दिनका लागि भन्दा अन्य प्रसाशनिक कामका लागि जोहो गरे । वि.सं. २०७५ सालमा गरिउको यो व्यवस्था प्रति नागरिकहरुको गुनासो आउन थाल्यो र गुनासो सम्बोधन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र तथा भेटेरीनरी अस्पातालहरु सञ्चालनका लागि दवाव बढन थाल्यो । यो दबाव पछि गण्डकीका ११ जिल्लामा हरेक जिल्लामा कृषि र पशुसेवाका कार्यालय खोल्नु पर्ने , स्थानीय तहको मात्र भर पर्दा प्राविधिकसेवा टेवामा कठिनाइ भएका गुनासाहरु आए ।
फलत: सवै जिल्लामा कृषि र पशु सेवा का कार्यालयहरु खुले , तर पुरानो संरचनाका कृषि तथा पशु सेवा भवन पाउन कठिन भयो । मनाङ्गको भेटेरीनरी कार्यालय प्रहरीबलले उपयोग गरेपछि सो प्राप्तिका लागि चार वर्ष लाग्यो । तर बाग्लुङ्गको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र भने आफनै कृषि भवनमा पींडी र छिंडी मागेर बस्नु परेको अवस्था छ । जिल्ला कृषि कार्यालय भवन प्रयोग गर्दै आएको बाग्लुङ्ग नगर पालिकाले प्रसाशनिक कार्यालय संचालन गर्दै आएको उक्त भवन छोडन नमान्दा यो अवस्था आएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाग्लुङ्गका प्रमुख भानुभक्त भट्टराइले बताए । जिल्ला तहका कर्मचारीको पहुँच कम हुने , उच्च पदस्थहरु लोकप्रिय भाषणका बेला कृषिको सम्पत्ति जतन गर्ने भाषण दिने तर स्थानीय सरकारलाई लिखित पत्राचार गर्दै ताकेता र उच्च सरकारी सहजकिरण गर्न नसक्ने गरेको पाइएको छ ।
मौखिक रुपमा एक पटक प्रादेशिक कार्यदल पनि आएको र जिल्ला समन्वय समितिमा नगर कार्यालय स्थान्तरण गर्ने सहमति गरिउको, तर समन्वयले नमाने पछि त्यो काम रोकिएको, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले पटक पटक पहल र सम्बाद गरेपनि उच्च सरकारी निकयबाट पत्राचार भएको जानकारी नभएको बागलुङ्ग नगरपालिकाका प्रसाशनिक श्रोतले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने समितिले जिल्लाका कृषि भवन उपयोग गर्ने भोगाधिकार दिएकाले आफुहरुले नितिगत व्यवस्था अनुसार उपयोग गरेको, पुरानो नगर भवन अपायक परेको र विस्तारित नगर वडाहरुलाई समेटन कृषि भवन उपयोगी देखिएकाले अन्यत्र सर्दा झन भद्रगोल हुने अवस्था देखिएकाले यहि बस्नु बाध्यता रहेको बागलुङ्ग नगर पािलकाका प्रशासकिय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाले जनाए ।
आफनो कृषि भवन र जग्गा संरक्षणका लागि कृषि मन्त्रालय तथा निर्देशनालयका नेतृत्वहरुले लिखित र नितिगत पहल गर्न नसकेको, यसबारेमा प्रतिकृया लिन खोज्दा कृषि मन्त्रालयका पुर्व र हालका पदाधिकारीहरु मौन रहेको पाइएको छ ।
बागलुङ्ग नगर पालिकाले विकल्पको व्यवस्था नभएकाले ठाउँछोड्न नसकेको बरु बहुद्येश्यीय कम्प्लेक्स बनाएर एकिकृत सेवा प्रवाह गर्ने भवन वनाउने विकल्पमा सबै निकाय सहमतीमा आउन सकेमा नया भवन बनाएर सबैको माग सम्बोधन हुने विकल्प अगाडी सारेका छन् । नगरका प्रशासनिक प्रमुख सापकोटाले हालको भवन सुविधा जनक भएको नभइ स्थान मात्रै पायकमा रहेकाले जनताकै सेवा टेवाका लागि रोजिनु परेको , बरु सोहि स्थानमा एकिकृत सेवा भवन निर्माण गर्न सबैको सहमती भएमा नगर पालिकाले श्रोतको जोहो गर्ने विकल्प रहेको बताएका छन् ।
