आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, भाद्र १८
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा क्रियाशिल कृषि सरोकारका प्राविधिक सेवा टेवा दिने कार्यालयहरुले चालु वर्ष २०८०÷८१मा संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् । कृषि मन्त्रालय मातहतका कृषि तथा पशुपन्छी विकासका क्षेत्रमा कियाशील जिल्ला कार्यालयहरुले जिल्लागत संयुक्त रुपमा आफ्ना चालु वर्षका लागि प्रस्तावित योजनागत क्रियाकलापहरु र वजेट योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । हालै पोखरामा आयोजित एक समारोहमा कास्कीमा रहेका जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवा विज्ञ केन्द्र, प्रादेशिक कृषि र पशु विकासका दुवै निर्देशनालय, कृषि तालिम केन्द, विउविजन प्रयोगशाला, वालिसंंरक्षण प्रयोगशाला, मल तथा माटो परिक्षण प्रयोगशाला, वागवानि विकास श्रोत केन्द्रले आफ्ना प्रस्तावित वार्षिक योजनाहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
समारोहमा गण्डकी प्रदेशसभामा सहभागी हुने कास्कीका जनप्रतिनिधी, गाउँपालिका प्रतिनिधि समेतलाई बोलाइएको थियो । समारोहमा सांसद प्रकाश बराल, अन्नपूर्ण गाउँपालका अध्यक्ष विष्णू बहादुर केसी, मादी गाउपालिका अध्यक्ष देविजंग गूरुङ्ग समेतले सम्बोधन गर्दै प्रादेशिक कार्यक्रमहरु पालिकाका वडा स्तरका वास्तविक किसानहरुको पहुँचमा पुग्न नसकेको टिप्पणी गर्दै कृषिमा परम्परा धान्ने खाले होइन, वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्ने काम गर्न सुझाएका छन् । कार्यालयको चीत्र र चरित्र मिल्न नसकेको विडम्बना देखिएको अवस्था रहेसम्म किसानको सहभागीता र विकासमा किसान मैत्रि यात्रा सार्थक नहुने बताउँदै किसान मैत्रि क्रियाकलापमा जोड दिन उनिहरुले आग्रह गरे ।
वार्षिक कार्यक्रम बन्नु भन्दा पहिले मस्यौदा उपर यस्ता समिक्षात्मक सार्वजनिकीकरण गर्न पाएको भए राम्रा सुझावलाई सम्बोधन गर्दै अझ सुधारीएका कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना देखिएको बताउँदै प्रादेशिक कृषि मन्त्री महेन्द्रध्वज जीसीले प्रदेशका सवै जिल्लाका कार्यक्रमहरुमा सरोकारवाला पालिका र किसानहरुको रोहवरमा सार्वजनिकिकरण गर्ने क्रममा हिमाली जिल्ला बाहेकका नौजिल्लामा सम्पन्न भएको बताए । कार्यक्रमहरुमा किसान तथा पालिकाहरुको अपनत्व विस्तार तथा आगामी वर्षका योजना तर्जुमाका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त भएको मन्त्री जीसीले बताए ।
कार्यक्रम बन्नु भन्दा पहिलेनै यस्ता छलफल चल्नु पर्नेमा कार्यक्रम बनीसकेपछि यस्ता सम्बादका औचित्य के रह्यो भन्ने सबाल पनि उठेको बताउँदै कृषि मन्त्रि जीसीले विगतको समिक्षाले आगामी दिनको यात्राका लागि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा राखेको तर्क गरे । जिल्लास्थीत सार्वजनिकरण अभ्यासले हरेक पालिका र वडामा किसानहरुले अपेक्षा गरेको सेवाटेवा दिन नसकिएको, संरचनागत तालमेल नमिलेको, अनुदान वितरण प्रणालीमा नै प्राविधिक जनशक्ति व्यस्त रहेको र कृषि उत्पादन तथा सम्भावनाको बजारिकरणमा ध्यान पुग्न नसकेको वास्तविकता देखिएको मन्त्री जीसीले बताए ।
पोखरा समारोहको अध्यक्षता गरेका प्रादेशिक कृषि सचिव सहदेव प्रसाद गुमागाइले कृषि विकासका सेवा टेवामा अव अनुदान कटौति गर्दै उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम तर्फ मुखरित हुन थालिएको बताए । अवको वर्ष हरेक कृषि योजनामा तीनै तहको सरकारको स्वामित्व र सहआधारित समिक्षा प्रणालीमा निर्माण गरिने बताउँदै प्रदेशका योजना स्थानीय पालिकाको योजनामा आधारित भएर बनाइने र प्रादेशिक योजनामा आधारित भएर संघीय योजना तर्जुमा गर्ने सातै प्रदेशकका कृषि मन्त्रालय र संघीय कृषि मन्त्रालयमा समन्वयात्मक संयन्त्र बनाइएको पनि सचिव हुमागाइले जनाए ।
संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण अभ्याले विषयगत कार्यालयहरुका कार्यक्रम दोहोरीएको अवस्था र समन्वयको अवस्था तुलना गर्न सघाउने भएकाले प्रदेशमा विषयगत योजनाहरु एकिकृत समिक्षा र सार्वजिनिक गर्ने अभ्यास गरिएको प्रादेशिक कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक बासुदेव रेग्मीले बताए ।