आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, चैत्र १६
विगतमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना नाम भएको र हालै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकिकरण नाम दिइएको कार्यालयले तोकेको हालको जिल्ला दररेट र बजारको वास्तविक दररेटमा फरक पर्न गएका कारण किसानलाई लागत सन्तुलनमा मर्का परेको भनदै किसानहरुले गुनासो गरेका छन् ।
बजारको बास्तविक दररेट भन्दा आयोजना कार्यलयको तोकिउको दररेट निकै न्यून रहेको र बस्तु खरिदगर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय किसान तथा अनुदान ग्राही पक्षले गुनासो गरेका छन् । सरकारी तोकिएको पानी टैंकी हेवीको प्रतिलिटरको दर ९ रुपैयाँ दर तोकिएको छ भने कोटेसन दिने पसलले प्रर्ती लिटर १३ रुपैयाँका दर भन्दा घटिमा दिन नमानेकोले कार्यालयको दररेट अनुमान गलत भएको जनाइएको छ ।
यसले गर्दा किसानको सिँचाइ खर्च १५ प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने पोखरा २२ पुम्दीका किसान उमाकान्त बरालले व्युरोलाई जनाएका छन् । बजार दररेटमा आएको विचलनले किसानलाई १५ प्रतिशत लागत थपिने चिन्ता बढाएको किसान बरालले जनाएका छन्। किसानहरुले यसबारेमा जिल्ला दररेट निर्धाण गर्ने एजेन्सी कार्यालय र कुषि परियोजना कार्यालयका गुनासो पनि टिपाएका छन् ।
यो विषयले सरकारी आयोजनाको दररेट निर्धारण प्रक्रिया र किसानको वास्तविक लागतबीचको अन्तराल उजागर गरेको छ, जसले कृषि सिँचाइको दिगो विकासमा सहभागिता मुलक साझेदारीमा चुनौती थप्न सक्छ ।
