गण्डकीमा कृषि निर्देशनालय खारेजी : खर्च कटौती तर किसान र कर्मचारीबीच असन्तुष्टि

 गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि निर्देशनालयसहित सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गरेको छ  ।  सरकारको दाबीअनुसार यसले वार्षिक रु.५० करोड खर्च बचत गर्नेछ  ।  तर यो निर्णयले कर्मचारी असन्तुष्टि र किसानबीच आशंका बढेको छ  ।

सरकारले हालै कृषि निर्देशनालयसहित सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गरेसँगै १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ  ।

निर्देशनालय खारेजीपछि किसानसम्बन्धी सेवा, योजना र कार्यक्रमहरू मन्त्रालयकै विषयगत महाशाखामार्फत प्रवाह हुने बन्दोबस्तीका लागि तयारीहरु थालिएका छन्  ।   तर, कर्मचारीहरूले यो निर्णयप्रति असन्तोष जनाएका छन्। उनीहरूको आशंका मुख्यतः कार्यको दबाब, कार्यान्वयन ढाँचाको अन्योलता र सेवाको स्थायीत्वसँग जोडिएको छ  ।  यद्यपि, प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू सेवा प्रवाहमा तत्काल असर नपर्ने बताउँदै आएका छन्  ।  उनीहरूका अनुसार किसानका लागि कार्यक्रम र योजना निरन्तर चलिरहनेछन्  ।

प्रदेशको खर्चसंरचनाले चुनौतिपुर्ण बनाइरहेको बेला अस्तित्वरक्षाका लागि प्रादेशिक सरकारले अनावस्यक कार्यालयहरु गाभेर चुस्त बनाउने विकल्पका रुपमा यो प्रयोग ल्याएको बताइएको छ  ।

खर्च कटौतिका हिसाबमा यसो गर्नु राम्रो विकल्प मानिएपनि कृषि क्षेत्रको क्षेत्रिय र प्रादेशिक सस्थागत अभिभावक संस्थाको खारेजी गरि मन्त्रालयको माहाशाखा इकाइमा सिमीत पार्न खोजीनु, अमिल्दा मन्त्रालय खडा गर्ने र नयाँ खर्चालु शाखा थपेर नाम परिवर्तन गरिरहने प्रदेश सरकारको विगतको चरित्रले यो कदमलाई किसान पक्षबाट सकारात्मक रूपमा नलिएको देखिन्छ  ।  केही कर्मचारीहरूले अचानक आएको पुनर्संरचना निर्णयप्रति असन्तुष्टि पनि  जनाएका छन्  ।  संघियता खारेजी भएर प्रदेश सरकार नै नरहेपनि कृषि निर्देशनालय कायम रहने अनुमान चलिरहेको बेला कृषि निर्देशनालय नै खारेजीमा पर्नु किसान र  कृषि प्राविधिक विचको समन्वयमा दुरी बढाउने उनीहरूको चिन्ता छ भने  कर्मचारीहरुका हकमा मुख्यतः कार्यभारको दबाब, कार्यान्वयनको ढाँचा र सेवा प्रवाहको स्थायीत्वसँग जोडिएको छ  ।

विशेषज्ञहरूले भने यस विषयमा दीर्घकालीन असरको मूल्याङ्कन गर्न अझै समय लाग्ने बताएका छन्  ।  सरकारको व्यवस्थापकिय नजरमा  खर्च कटौती र प्रशासनिक सुदृढीकरण प्राथमिकतामा रहेको देखिन्छ भने  किसान समुदायले सेवामा निरन्तरता कायम रहोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्  ।

नेपालमा पहिलेदेखि नै गाउँस्तरका कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रमार्फत सीधा किसानको पहुँचमा ओर्लिने सेवा प्रणाली अभ्यासमा आएकोमा प्रादेशिक सरकार निर्माणको क्रममा खारेज हुनु पुगेका थिए  ।  ती इकाइ खारेजीले  किसानहरूको पहुँचमा कमी र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कमजोरीका साथै सेवा प्रभावकारितामा चुनौती थपेको गुनासो पनि आइरहेका हुन  ।  अहिले यी सेवा केन्द्रहरू पालिका तहमा शाखा इकाइहरूका रूपमा संचालन भइरहे पनि पहिलेको जस्तो घरदैलो सेवा दिने प्रविधि र पहुँच गुमेको छ  ।

यो संरचनागत फेरबदलले खर्च कटौती गरेको भए तापनि सेवा केन्द्रित, किसानमैत्री र प्रभावकारी पहुँच घटाउनु संवेदनशील विषय हो  ।  दीर्घकालीन कृषिविकास , नवप्रवर्तन, व्यवसायिकरण र उत्पादन वृद्धिमा यस्ता स्थानीय सेवा केन्द्रहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ  ।

सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको मात्र खर्च कटौती होइन, सेवा सहजता, प्रभावकारिता र दीर्घकालीन कृषिको विकासलाई सुनिश्चित गर्नु हो  ।  गण्डकी प्रदेशले कृषि निर्देशनालयको खारेजीपछि किसानहरूलाई अझ विश्वासिलो, पहुँचमैत्री र गुणस्तरीय सेवा दिन स्थानीय तहसँग मिलेर कृषि तथा पशु सेवा इकाइहरूलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ  ।  यसले मात्र कृषकहरूको जीवनस्तर उन्नति हुनेछ र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास सन्तुलित रूपमा अघि बढ्न सक्नेछ  ।

यसकारण, गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च बचतलाई मात्र प्राथमिकता नदिई, किसान र स्थानीय तहसँगको निकट सहकार्यबाट दीर्घकालीन रणनीतिक सोचका साथ कृषि सेवा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेछ। यो कदमले मात्र प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई सशक्त र समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्  ।