कृषि विकासका लागि नीतिगत अनुशासन र शासकीय हैसियतमा उठेका सबाल

रामचन्द्र बराल
नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा योजना प्रस्ताव गर्ने आन्तरिक चरणहरु प्रारम्भ भएको पूर्वाङ्गमा पोखरा रिसर्च सेन्टरको समन्वयमा हालै गण्डकी प्रदेशका कृषि नीतिहरुको समिक्षा गर्दै कृषि अनुदान नीतिको प्रभावकारिता खोज्ने र प्रादेशिक कृषि सुशासनका लागि सबल पहलहरुको खोजी गर्ने गरि नीति सबालमा सम्बाद थालनी गरेको छ । सोही सन्दर्भमा भएका विवेचनाहरु आम सार्वजनिक बहश र अनुसन्धान प्रेरक सबालहरुका रुपमा नागरिक तथा प्राज्ञिक समुदायमा पेश गर्नका लागि यो सबाल प्रस्तुत गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रमा निकै आश्रित छ । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि, नीति र कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैन ।

अझै राम्रो र सुधारिएको शासन आउनेवाला छ भन्दै नागरिकहरुको सम्मती मागीएको यो शासनमा बास्तविक भूइमान्छे र सिमान्तमा पारिएका किसानहरुको सन्तुष्टि विस्तारका लागि कति पहल हुन सके वा पहल वाँकी नै रहे ?

प्रादेशिक कृषि विकासमा सहभागी सरकारी इकाइहरुको कार्यसम्पादन हैसीयत र प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ पालिकाहरुले सरकारी इकाइका रुपमा काम गरेपनि नागरिक तहमा प्रादेशिक र उसका जिल्ला इकाइहरुको कार्यसम्पादन प्रभावकारितालाई हिजोको लोकतन्त्र कालको कार्यसम्पादन हैसीयत स्मरणमा राखेर किसानहरुले समिक्षा गर्न थालेका छन् । अझै राम्रो र सुधारिएको शासन आउनेवाला छ भन्दै नागरिकहरुको सम्मती मागीएको यो शासनमा बास्तविक भूइमान्छे र सिमान्तमा पारिएका किसानहरुको सन्तुष्टि विस्तारका लागि कति पहल हुन सके वा पहल वाँकी नै रहे ? भन्न्ने सबालमा टेकेर किसानहरुले पटाङ्गीनीहरुमा समिक्षा गर्दै आएका छन् । यहि किसानहरुको पटाङ्गीनी समिक्षाका सबालहरुलाई आम बहशमा ल्याउनु यो आलेखको ध्येय रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म बनाइएका कृषि नीतिहरूका आयाम केलाउँदा यस्ता देखिन्छन्:
प्रमुख नीतिका प्रकारहरू
१. बीउ तथा बिउजन प्रवद्र्धन नीति
२. कृषि यान्त्रीकरण नीति
३. जैविक कृषि नीति
४. पशुपालन विकास रणनीति
५. कृषक परिचयपत्र नीति
६. माटो परीक्षण र उर्वरता प्रवद्र्धन
७. कृषि लगानी तथा सहकारी रणनीति
८. गण्डकी प्रदेश कृषि नीति (मस्यौदा चरणमा)
९. अनुसन्धान र नवप्रवर्तन नीति (प्रारम्भिक प्रस्ताव)
अधिकांश नीति २)७६–२)७८ को अवधिमा बनाइएका छन्। यीमध्ये केही पूर्ण नीति हुन् भने, धेरैजसो निर्देशिका, रणनीति, कार्यक्रमको रूपमा छन्। नीति निर्माण छरितो रूपमा भए पनि, कार्यान्वयन र अनुगमनमा कमजोरी रहेको पाइएको छ ।

नीतिहरूको प्रवृत्तिहरूः
गण्डकी प्रदेशमा कृषि विकासका क्षेत्रमा हालसम्म बनाइएका नीतिहरूको प्रवृत्तिहरू निम्न रूपमा देखिन्छन् ः
गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रमा निकै आश्रित छ। यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहे पनि, नीति र कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । हालसम्म बनाइएका कृषि नीतिहरूको अध्ययन गर्दा विभिन्न प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् । जसको यहाँ विवेचना गरिएको छ ।
१. केन्द्रको नीतिको अनुसरण गर्ने प्रवृत्ति
गण्डकी प्रदेशले आफ्नै सन्दर्भ अनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश कृषि नीतिहरू संघीय सरकारको ढाँचाको नक्कलजस्तै देखिन्छन् । यसले स्थानीय आवश्यकताको पहिचान र समाधानमा बाधा र्पुयाएको छ ।
२. परियोजनामुखी, अल्पकालीन सोचः
नीतिहरू दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुनुको सट्टा वार्षिक बजेट र योजनामा सीमित देखिन्छन् । जसले गर्दा कृषि विकास सबल र संस्थागत बन्न सक्दैन।
३. स्थानीय सन्दर्भ र स्रोतको उपेक्षा :
नीति बनाउँदा स्थान विशेषको मौसम, माटो, बाली, जातीय संरचना, सीप आदि तत्वहरूको पर्याप्त विश्लेषण नगरेको पाइन्छ। यसले नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न कठिन बनाएको छ ।
४. कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली कमजोरः
नीति बनिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, निगरानी र मूल्यांकन प्रणाली कमजोर रहेको छ। त्यसैले नीति प्रभावहीन बन्ने गरेको छ।
५. संघीयताको मर्म अनुसार नीति नबन्नु :
संविधानले प्रदेशलाई नीति निर्माणको स्पष्ट अधिकार दिएको भए पनि, प्रदेश सरकारले संघीयताको भावनाअनुसार आफ्नै सन्दर्भमा केन्द्रित नयाँ र नवप्रवर्तनशील नीति बनाउन सकेको छैन ।
६. किसानको सहभागिता नहुनु :
नीति निर्माणको प्रक्रियामा कृषकको आवाज समावेश गरिँदैन। यसले नीति व्यवहारमैत्री बन्न सक्दैन र किसानमा स्वामित्वको भावना विकास हुँदैन।
७. लोकप्रियमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन सुधार ओझेलमा पार्नु :
धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरू अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि तयार गरिएका देखिन्छन् , जसले दीर्घकालीन कृषि सुधार र रूपान्तरणलाई असर र्पुयाएको छ ।
८. अनुदान प्रणालीमा विकृतिः
कृषि अनुदान खाँचो पर्ने वास्तविक किसानभन्दा पनि सिफारिस पाउने र पहुँच हुने व्यक्तिमा केन्द्रित हुने प्रवृति रहेको देखिन्छ । यसले समानता र निष्पक्षताको सिद्धान्तमा चुनौती खडा गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा हालसम्म बनाइएका कृषि नीतिहरूमा केन्द्रीय सरकारको अनुकरण, परियोजनामुखी सोच, र किसानको सहभागिता अभावजस्ता समस्या देखिन्छन् । दीर्घकालीन, सन्दर्भअनुकूल, किसानमैत्रि नीति निर्माणको खाँचो अझै पनि गम्भीर रूपमा अनुभूत हुँदै आएको छ । यथाशीघ्र सुधारात्मक नीति पुनरावलोकन र स्थानीय सन्दर्भमा आधारित नीति निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनु आवश्यक छ।

नीतिहरूको शासकीय चुनौतीहरु:
गण्डकी प्रदेशका कृषि विकास नीतिहरूको शासकीय चुनौतीहरु लाई प्रादेशिकरुपमा अनौपचारिक र अनियोजित नागरिक छलफलका आधारमा यस्ता टिप्पणीहरु पाइएका छन् :
१. विकास अनुशासनको शिथिलताः
गणतन्त्रपछि नीति निर्माणको अधिकार स्थानीय र प्रादेशिक तहमा विकेन्द्रित भए तापनि विकास अनुशासन अर्थात् दीर्घकालीन योजना, अनुगमन र उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यान्वयन संरचना कमजोर छ। परिणामस्वरूप, कृषि कार्यक्रमहरू दोहोरिने, असंगत हुने र दीर्घकालीन रणनीतिभन्दा अल्पकालीन प्रलोभनमुखी देखिने गरेका छन् ।
२. योजना संरचनाः ् माथिबाट तलको प्रभाव :
नीति दस्तावेजमा ‘तलबाट माथि (बटम अप) योजना निर्माणको दृष्टिकोण उल्लेख भए तापनि, व्यवहारमा अझै पनि ‘माथिबाट तल (ट्रिकल डाउन) निर्देशित अभ्यास हावी छ । यसले स्थानीय सन्दर्भ र कृषकको आवश्यकता समेट्न नसकेको शासकिय सहजताका लागि सबै क्षेत्रमा जबर्जस्ती लागू गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
३. कृषि डाटा प्रणालीको अभाव:
अधिकांश योजनाहरू तथ्यांकविहीन र अनुमानमा आधारित देखिन्छन् । कृषि डाटा बैंक, उत्पादन नक्सांकन, वा कृषक वर्र्गीकरण प्रणालीको अभावले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण असम्भवजस्तै बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा अनुदान, बीमा वा बजार सम्बन्धी योजना प्रभावहीन भएका छन् ।
४. नीति मूल््यांकन( पोलिसी अडिट) अभ्यासको कमी :
संस्था भित्र नीति अडिट, अनुगमन तथा आत्ममूल्यांकनको अभ्यास कमी छ । कुनै नीति बनाइएपछि त्यसको प्रभावकारिता, सुधारको आवश्यकता वा कार्यान्वयनको अवस्थाबारे व्यवस्थित अनुगमन हुने अभ्यास अझै संस्थागत रूपमा स्थापित छैन। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुकुलनशील शासनमा गम्भीर असर र्पुयाइरहेको छ ।
५. कृषि इकाइको कार्यगत औचित्यता:
राज्यका कृषि इकाइहरूले ७५ वर्षलामो योजनाबद्ध कृषि विकासका सिकाइहरुको पाठलाई नवप्रवर्तन( सिडिङ्ग) मलजल र सुरक्षा( फिडिङ्ग), र बजार पहुँच विस्तार (व्रिजिङ्ग) जस्ता रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा, कार्यविधि, प्राविधिक क्षमता र संरचनागत समन्वयको अभावले गर्दा उनीहरूको भूमिका औचित्यपूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।
६. अनुदान प्रणालीको विकृतिः
कृषि अनुदान कार्यक्रमले संरचनागत समस्या न्युनिकरण र दिगो व्यवस्थापन( रिड्युसिङ्ग कम्प्लेक्सीटी) गर्नुपर्ने हो, तर धेरैजसो अवस्थामा यसले जटिलतालाई अस्थायी रूपमा टार्ने( म्यानेजिङ्ग कम्प्लेक्सीटी) माध्यमको रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ । अनुदान वितरणमा ‘योग्य र आवश्यकता भएका किसान’ भन्दा ‘सिफारिस प्राप्त र प्रभावशाली’ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने प्रवृत्तिले प्रणालीलाई विकृत बनाएको छ ।

किसानको उत्पादन र बजारमा वितरित आाकडाका आधारमा किसानलाई उत्पादन प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन मैत्रि प्रेरणा बढाउनु भन्दा सिफारिसका आधारमा पाउने प्रवृत्तिका कारण किसानहरु खेतमा धाउने भन्दा पहुँचवालाको सिफारिस पाउनका लागि धाउने प्रवृत्ती तर्फ प्रेरित गरेको, अनुपयुक्त ठाउँमा अनुदान प्रवाह भएको उजुरी पछि कर्मचारीहरुलाई अड्डा अदालती चक्करमा धाउनु पर्ने प्रवृत्ति सृजना भएको पाइएको छ ।

७. शासन र सेवामा सन्तुलनको आवश्यकता:
अहिलेको शासन प्रणाली कर असुलीमा केन्द्रित देखिन्छ, तर सेवाको प्रभावकारिता न्यून छ । एक उत्तरदायी शासन प्रणाली ‘न्यून कर, उच्च सेवा’ (मिनिमाइज ट्याक्सः म्याक्सीमाइज सर्भिस) सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ, जसले नागरिक सन्तुष्टि र प्रणाली प्रतिको विश्वास बढाउँछ ।

कृषि क्षेत्रमा अनुदानभन्दा बढी उत्पादनमुखी सहायता र सहुलियत ऋण प्रवाह हुन आवश्यक छ । यस्तै, पोखरामा सुरु भएको ‘कृषि एम्बुलेन्स’ कार्यक्रमजस्तै नविन अभ्यासहरूलाई संस्थागत रूपमा विस्तार गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो अभ्यासले किसानको उत्पादन संकलन, चिस्यान र बजार पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने पोखराको अनुभवले देखाएको छ । यद्यपि पोखराको यो अभ्यासको व्यवस्थीत अनुसन्धान बाँकी नै छ ।

प्रभावकारी कृषि योजनाका लागि:
कृषि योजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न निम्न पक्षहरू अपरिहार्य छन् ः
क. कार्यशील कृषि सूचना केन्द्रहरूको स्थापना
ख. केन्द्रीय तथा स्थानीय डाटा बैंकको विकास
ग. कृषक र उपभोक्तामैत्री शिक्षा कार्यक्रमहरू
घ. कृषि प्रसार शिक्षाको पुनःव्यवस्था – जस्तै किसानबाट किसान सिकाइ मोडेल र डिजीटल कृषि शिक्षा तथा कृषिका लागि सोसल मिडिया अभियान संचालन गर्नु उपयोगी हुन सक्ने छ ।

निष्कर्ष र सुझावहरूः
उन्नत लोकतन्त्रको मर्म अनुसार नागरिक जवाफदेहिता र शासकीय प्रभावकारिता निर्माणका मर्म अनुसार नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रक्रियालाई स्थानीय सन्दर्भ, प्रमाणमा आधारित योजना, र नागरिक सन्तुष्टिमा केन्द्रित बनाउन सकियो भने मात्र कृषि विकासले दिगो गति लिन सक्छ । यो सन्दर्भमा नीति अडिट (पोलिसी अडिट) अभ्यास अत्यन्त प्रभावकारी उपकरण हुनसक्छ, जसले संस्थागत अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउँछ ।

अब आवश्यक छ – नीति दस्तावेजहरूलाई जीवित दस्तावेज बनाउने, तिनीहरूको नियमित समीक्षा गर्ने, र योजनालाई किसानको खेतसम्म र्पुयाउने ।