कुलराज चालिसे
संघीय सरकारले जस्तै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले हरेक वर्ष वजेट सार्वजनिक गर्छन् ।
सरकारहरूको वित्तीय नीतिलाई कृयात्मक बनाउन नेपाल राष्ट्र वैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ । मौद्रिक नीतिमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउन उत्पादन क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्ग क्षेत्रमा लगानीको निश्चित प्रतिशत न्यूनतम हुनुपर्ने भनेर तोकीयको पनि हुन्छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकीयको न्यूनतम लगानी नपुगेमा हर्जाना तिर्ने व्यवस्था पनि छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पनि कृषि, साना तथा मझौला उद्योग र सेवा क्षेत्र गरेर तीन उपवर्ग बनाएर मापन गरिन्छ । कृषि उत्पादनको बजार तथा लक्षित वर्गको स्वरोजगारी प्रवद्र्धन गर्न साना तथा मझौला उद्योग र सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन उचित नै हो । तर कृषि उत्पादन नै नभएको अवस्थामा त्यस्ता उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले समुचित प्रतिफल दिन सक्दैनन् । कृषिमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न भनेर सहुलीयतपूर्ण व्याज र बिमा अनुदानको प्रावधान पनि छ । तर त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न लक्षित वर्गलाई कठिन महसुस भएको छ ।
भूमि र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम् उपयोग गरेर स्थानीय तवरमा नै रोजगारी प्रवद्र्धन गरी युवावर्गमा देखीयको वैदेशिक रोजगारीको मोह कम गराउन सरकारले सिचाई, कृषि सडक आदि क्षेत्रमा लगानी गरेको मात्र नभएर रासायनिक मलमा वर्षेनी ठूलो लगानी गरेर अनुदानको मल वितरण गरेको छ । अनुदान सहित कृषि उपकरण उपलब्ध गराउने नीति पनि सार्वजनिक भएका छन् । समग्रमा भन्नु पर्दा संघीय सरकार र नेपाल राष्ट्र वैंकले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको छैन भनेर भन्ने ठाउँ छैन । यति हुँदा पनि वैदेशिक रोजगारी तथा ग्रामिण क्षेत्रबाट शहरमा बसाई सर्ने मोह किन बढेको छ ? गाउँको खेतवारी बाँझो रहने क्रम बिन बढेको छ ? ग्रामिण क्षेत्रमा बाँदरको प्रकोप किन बढेको छ ? सिचाईका संरचनाहरूको मर्मत संहार गरी उच्चतम प्रतिफल लिन कृषकहरू किन सक्षम भएनन् ? गाउँको उत्पादन शहर ल्याउन बनेका कृषि सडकमा विदेशको उत्पादन बोक्ने काम धेरै किन भएको छ ?
कृषि वित्तलाई सहज बनाउन क, ख र ग वर्गका वित्तीय सस्थाहरूलाई कडा निर्देशन दिएको मात्र नभएर विपन्न महिलाहरूलाई सामुहिक जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउन लघुवित्त सस्थाहरू पनि स्थापना भएका छन् । त्यतिमात्र नभएर जनता आँफैले टोलै पिच्छै सहकारी सस्थाहरू खोलेका छन् । कृषि उत्पादनको निमित्त बजार छैन भनौ भने भंसारबाट भित्रिने सवारी साधनमा खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल बोकेका गाडी धेरै हुन्छन् । मित्रदेशका साना व्यापारीहरूले समेत नेपालमा सम्भावना धेरै देखेर तरकारी बोकी मुक्तिनाथ भन्दा माथिसाथीसम्म पुगेका देखिन्छन् । माथि उल्लेखित प्रश्नहरूको उत्तर संघीय सरकारले भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले दिनु पर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा यि प्रश्नहरूलाई सम्बोधन हुनु पर्नेमा भएको पाईदैन ।
पहाडको कच्चीबाटोमा निर्माण सामाग्री र दैनिक उपभोग्य सामाग्री बोक्ने ट्रयाक्टर र जलविद्युतमा भएको लगानीले कृषि उत्पादनमा खासै योगदान दिन सक्दैनन् । सेवा क्षेत्र अन्तरगत खुलेका ससाना खुद्रा पसलमा विदेशी उत्पादनले भरिन्छन् भने स्वायत्त स्थानीय सरकारको अर्थ रहदैन । नेपाल राष्ट्र वैंक मात्र नभएर वैंकहरूले प्रदेशकार्यालयहरू पनि खुलेका छन् । कृषि बजार र प्रविधिमा सेवा दिने कार्यालयका प्रमुखहरूलाई वित्तीय संस्थाहरूका प्रदेश प्रमुखहरू संगै राखेर माथि उल्लेखित समस्याहरू उपर छलफल गर्दा समाधानको मार्ग पहिल्याउन गाह्रो हुँदैन । स्थानीय सरकारको अधिनमा आएका विद्यालयहरूमा खुवाउने खाजा, पालिका सरकारले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा खुवाउने खाजा र प्रहरी तथा सेनाको व्यारेकमा पाक्ने खानाको ठेक्का स्थानीय कृषि सहकारीले पाउने हो भने मात्र पनि कृषि उत्पादनमा सुधार हुन समय कुर्न पर्दैन । गाउँबाट श्रमिक पलायन नहुने हो भने तीन देखि छ महिना भित्र एक चक्र कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
तर गाउँका श्रमिक रोजगारीको निमित्त शहर भौतारिन पुगे भने फर्कायर लान कठिन हुन्छ । यस तर्फ प्रदेश तथा पालिका सरकारहरूको ध्यान पुगेको देखिदैन । वित्तीय सस्थाहरूले प्रयोगमा ल्याएका आधुनिक उपकरणहरूको उपयोग गर्न जनता स्वयं नै सक्षम भएका छन् । लगभग सवै घरका कुनै न कुनै सदस्यको वैंकमा खाता खुलेका छन् । नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्तालाई वैंकिङ्ग कारोवारको विधि अनौपचारिक तवरमा नै सिकायका छन् । त्यसैले नयाँ युगको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको लक्षित वर्ग जनता भन्दा धेरै जनप्रतिनिधि र कृषि उत्पादनका सेवा प्रदायक कार्यालय प्रमुखलाई चाहियको छ ।
वित्तीय सस्थाहरूलाई कृषिक्षेत्रमा हुने लगानीको व्यवस्थापकीय सुरक्षा चाहिएको छ । वित्तीय सस्थाको एकल प्रयासमा मात्र त्यस्तो व्यवस्था हुन सक्दैन । त्यसको निमित्त स्थानीय सरकारको प्रतिवद्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दोश्रो पञ्चवर्षीय योजनाको खाका कोर्न लागेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय व्यवस्थापनको निमित्त पनि तयार गर्न आवस्यक भएकोले जनप्रतिनिधि लक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको साथमा स्थान देवोस् ।
— इमेल kulrajchalise@gmail.com ह्वाट्सएप, भाइवरः ९८६७१३१७७९
