‘पढेकाले हलो र थलो विर्सीए’

आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, भाद्र २३
हरितक्रान्तीका नाममा विगतमा गरिएको कृषि विकासले नेपाली कृषिमा बर्बादी मात्रै भित्रिएको दावी गर्दै खाद्यसूरक्षाकै चुनौति थपिएको आँकलन गर्दै पर्यावरणीय कृषिका लागि अवको पहल हुनु पर्ने विज्ञहरुले जोड दिएका छन्  ।
पर्यावरणीय कृषिको प्रवद्र्धन र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका लागि राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्मका नीतिगत कदमहरूमा पुनरावलोकन गर्न भन्दै पोखरामा नीति संवाद पनि थालनी भएको छ  । संवादका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, लीवर्ड र आइफाम अर्गानिक इन्टरनेशनल लगायतका साझेदार संस्थाहरूको सहकार्यमा गरिएको छ  । यसमा स्थानीय सरकार, किसान समूह, निजी क्षेत्र, विज्ञ र नीति निर्माता सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्  ।

संवादको मुख्य उद्देश्य कृषि पारिस्थितिक बजार र भ्यालु चेनलाई अगाडि बढाउँदै न्यायपूर्ण मूल्य वितरण, सानो किसानको सशक्तिकरण, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सार्वभौमिकता प्रवद्र्धन गर्नु रहेको कृषि विज्ञ देवेन्द्र गौचनले जनाए  । गौचनका अनुसार नेपालको आपूर्ति श्रृंखलामा औसत ३० प्रतिशत खाद्य नोक्सानी रहेको तथ्यांक देखिएको र यो नोक्सानी ५० प्रतिशतले घटाउन सकिने हो भने नेपालले विदेशी खाद्य आयातको निर्भरता घटाउन सकिनेछ  ।
उनका अनुसार अहिलेको बजार प्रणालीमा किसानले कम मूल्यमा उत्पादन बेच्नुपर्ने तर उपभोक्ताले उच्च मुल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाले साना किसानलाई कमजोर बनाइरहेको छ  । उनले फेयर ट्रेड, प्रत्यक्ष व्यापार र सोलिडारिटी ट्रेड जस्ता उपायमार्फत स्थानीय बजारलाई सुदृढ बनाउन जोड दिए  ।

संवादमा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा खाद्य फोहोर प्रति व्यक्ति वार्षिक ९३ किलो रहेको छ, जुन कुल २.८३ मिलियन मेट्रिक टन बराबर हो। फलफूल तथा तरकारीमा २०–४० प्रतिशत, दुग्ध तथा मासुमा ३०–३५ प्रतिशत, र अन्नमा १५–३० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने गरेको छ  ।
नीतिगत सिफारिसमा न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टक र चिस्यान भण्डारण प्रणाली, किसानलाई प्रत्यक्ष सब्सिडी, राज्य–समर्थित खुद्रा बिक्री नेटवर्क, र क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता मार्फत बजार सुदृढीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ  ।
संवादमा सहभागीहरूले संघीय संरचनाले स्थानीय सरकारलाई कृषि विकासमा अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सहभागितामूलक नीति निर्माण र स्थानीय बजार प्रणाली विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्  ।
सम्वादमा आयोजक पक्ष कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार नेपालको खाद्यप्रणालीका समस्याका कारक तत्वहरु जलवायु परिवर्तन र हरितक्रान्तीका कृषि प्रणालीले निम्त्याएका समस्याहरु रहेको तथ्य औल्याइएको छ  । नेपाल जलवायु परिवर्तनका जोखिमको उच्च विन्दुमा छ  । ३४ प्रतिशत महिलामा रक्त अल्पता देखिनु , खाद्यन्न उत्पादनको दर घटदै जाने र मुल्य वृद्धि आकाशिदै जाने जोखिम देखिएको छ  ।

यसका साथै सुख्खा खडेरी र बाली थन्क्याउने बेलामा बाढी आएर क्षति बढाउने घटना प्रवृत्तिले वर्ग निर्माण र विभेदको फासला बढाएको छ  । यस्तो प्रवृत्तिले खाद्यसंकट बढ्ने र भोकै मर्ने अवस्था आउन सक्छ  । हरित क्रान्तीको नाममा माटो विग्रीयो, प्राकृतिक मित्रु जीवको संख्या घटदै जानथाल्यो, जमिन मुनीको पानी भण्डारण प्रकृया विथोलियो, रासायनिक मल र विषादीले जनस्वस्थ्यमा नयाँ चुनौति देखिन थाले  । यसै कारण अव पर्यावरणीय कृषिका माध्यम द्वारा कृषिको पारिस्थीतिक प्रणाली सुधारबाट मात्रै खाद्य सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिने छ  । हाम्रो पहाडी भूधरातलमा ठुलो व्यवसायिक कृषि भन्दा साना कृषिमा लगानी बढाउनु र कृषि नीत र रणनीतिको सघन समिक्षा जरुरी देखिएको श्रेष्ठले बताए  ।

लिवर्डका प्रतिनीधि बेनीबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा भएको सम्बादमा खाद्य सुरक्षाका सबालमा पोष्टहार्भेष्ट नोक्सानका बारेमा पनि अनुसन्धान जरुरी रहेको , उपभोक्ता र किसानमा समेत सचेतन बढाउने अभियानमुलक रणनिति अपनाउनु पर्ने श्रेष्ठले तर्क राखे  । यस्ता सचेतना सहजीकरणका लागि कृषक पाठशाला, एकिकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन र जैविक विषादी व्यवस्थापन पाठशाला का मोडलहरु सक्रिय बनाइनु पर्ने रणनीतिको खाँचो औल्याइएको छ  ।
सम्बादकै क्रममा अर्गानिक कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले किसान, कृषि कलेज, प्रदेश कृषि र नगर कृषिका अगुवाहरुलाई ‘ कृषिमा ओरालो यात्रा किन ?’ भन्ने सबालमा प्यानल छलफल चलाए  ।

छलफलमा किसान मिना गूरुङ्ग, कृषि कलेज पूरुन्चौरका प्रमुख दुर्गा देवबोटा, गण्डकी प्रदेश कृषि निदैृशनालय प्रमुख बासुदेव काफ्ले तथा कर्णली प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्त बखत बहादुर खड्का र पोखरा महानगर कृषि प्रमुख मनहर कडरीयाले आफ्ना कार्यपात्रो र कार्य अनुभवका आधारमा बहशमा भाग लिएका थिए  । कर्णाली प्रदेशको अर्गानीक अभियान देखि पोखरा महानगरको कृषि एम्बुलेन्स अभ्यास जस्ता सकारात्मक अभ्यासका साथै ‘पढेकाले हलो र थलो विर्सीए’ का सन्दर्भमा पनि विचारोत्तेजक बहशहरु गरिए  ।
छलफलकै क्रममा हरितक्रान्तीका बर्बादिहरु समिक्षा गर्दै किसानसँग भेटघाट नै नगराउने कृषि विश्वविद्यालयको विडम्बना देखि नवप्रवर्तनमा वेवास्ता भएका सबालहरु एठान गर्दै जुनीयर कृषि वैज्ञानिकहरुले ढैचा र सयपत्रिको एकिकृत उपयोग मोडलबाट निमाटोड नियन्त्रणमा सफलता पाएको बताए  । यसैगरि किसान मिना गूरुङ्गले पर्यावरणीय कृषि पद्धती अपनाएर ३ वर्षमा माटो सुधार गर्न सकिएको तथा दिगो उत्पादन पनि लिन सकिएको अनुभव सुनाउँदै रासायनिक मल र विषादीले माटो विगार्ने जोखिममात्रै भएको अभ्यासले देखिएको बताइन्  ।
सम्बादमा गण्डकी प्रदेश सभा कृषि समितिका सभापति दमयन्ती रुचालले यस्ता सम्बादहरुमा प्रदेशका साम्सद समेतलाई मुखरित गर्नुपर्ने बताएकी छन्  ।