पशुधन विकासका लागि गोठाला शिक्षामा लगानी खाँचो

  गण्डकी प्रदेशका लेकाली भेगमा रहेका गोठालाहरुको सीप र ज्ञानलाई सशक्त बनाउन ‘गोठाला शिक्षा कार्यक्रम’ आवश्यक देखिएको छ। विषाक्त र पोषिला घाँस छुट्याउने सीप विकास, लेकाली घाँसको इन्भेन्ट्री निर्माण, र पशुधन सुरक्षाका लागि गोठालालाई प्राविधिक प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम ल्याउन विज्ञहरुले जोड दिएका छन्  । यस्तो कार्यक्रममा पोषिला र विषाक्त घाँसको ज्ञान, खोप सुरक्षा र गोठालाको सशक्तिकरण अनिवार्य रुपमा समेटिनुपर्ने खाँचो देखिएको छ  ।

गोठहरुमै रही पशुपालन गर्ने गोठालाहरुले विषाक्त घाँस खाएर पशु मर्ने घटनाहरू सुनाउँदै, पूर्वचेतावनी र शैक्षिक सहयोग भए पशुधनको क्षति रोक्न सकिने बताएका छन्  । गोठालालाई सशक्त नबनाई पशुधन सुरक्षामा दिगोपन ल्याउन नसकिनेमा पशु स्वास्थ्य विज्ञहरु एकमत छन्  ।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा गत चार वर्षदेखि चलिरहेको पशुमा पूर्ण खोप अभियानले किसान र पशुपालकबीच सरकारी कार्यक्रमप्रति विश्वास र अपनत्व जगाएको देखिएको छ  । पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले ११ वटै जिल्लाका ८५ स्थानीय तहमा खोप अभियानको विस्तार गर्दै, हरेक पालिकाका पशुसेवा प्राविधिकलाई परिचालन गर्दै पशु सर्भेक्षण कार्ड भर्ने तथा खोप लगाउने काम गर्दै आएको छ  ।

चार वर्षअघि म्याग्दी जिल्लाबाट परीक्षणका लागि सुरु गरिएको यो अभियान अहिले गण्डकी प्रदेशभर फैलिएको छ  । प्रादेशिक पशुपंक्षी विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक प्रेरणा सेढाइ भट्टराइ अनुसार, म्याग्दीको सफल अभ्यासलाई पूँजीकरण गर्दै अहिले प्रादेशिकस्तरमा बजेट विनियोजन र प्राविधिक परिचालनमार्फत अभियान सञ्चालन गरिएको हो  । हालै निर्देशनालयले पशुमा पूण खोप अभियानको तेस्रो पक्षको मूल्यांकन गराएको छ  । स्वतन्त्र विज्ञबाट गरिएको तेस्रो पक्षको मूल्यांकनका क्रममा किसान सन्तुष्ट रहेको पाइएको छ  । हालै नवलपुर, लमजुङ र मुस्ताङ्गमा गरिएको तेस्रो पक्षीय अनुगमनले किसानहरु खोप अभियानबाट सन्तुष्ट देखिएका छन्  ।  ‘हामी जति व्यस्त भए पनि प्राविधिक आएर खोप लगाईदिन्छन् , खोप कार्ड अपडेट गर्छन् ,’ भनी लमजुङको सुन्दरबजारकी किसान जानुका तिवारी पोखरेलले बताइन्  । उनले लम्पीस्कीन रोगबारे थाहा पाउनुअघि नै प्राविधिकको सक्रियताले आफ्नो पशुधन सुरक्षित भएको अनुभव सुनाइन्  ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका अनुसार, खोप अभियानमार्फत चौपाया विवरण संकलन, स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण र रोग नियन्त्रणको काम सजिलो भएको बताइएको छ  । ‘वर्षेनी चैत्र—असोजबीच हुने रोगव्याधि नियन्त्रण गर्न यही समय उपयुक्त देखिएको ’नवलपुर हुप्सेकोटका अधिकृत बुद्धिबहादुर देउजाले बताए ।

लेक, खर्कजस्ता दुर्गम ठाउँमा खोप र्पुयाउन प्राविधिकको अभाव भएकाले छिमेकी जिल्लाबाट समेत सहयोग मागिएको लमजुङका पशुसेवा विज्ञ केन्द्र प्रमुख सुनिल न्यौपानेले बताए  । ‘एक वडामा एक प्राविधिक पठाएर जिम्मेवारी दिइन्छ, तर पालिकाले पनि सामाजिक चेतनाको अभियान चलाउन जरुरी छ,’ खोपकर्ता अनिता बोहोरा घिमिरेको भनाइ छ ।

हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय सरकार पशुधन सुरक्षामा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँदै, कृषि सूचना केन्द्रमार्फत डाटाबैंक सञ्चालन गर्न समेत सरकारहरू तयार देखिएको बताइन्  । कावासोतीका किसान दिनेश अधिकारीले खोप सुनिश्चितताका लागि ‘पशु स्वास्थ्य कोष’ र ‘विमा प्रणाली’सँग किसानलाई जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

हुप्सेकोट बसेनीका ज्ञानबहादुर रजाली मगरको नेतृत्वमा २२ घरधुरीको सामूहिक समूहले १५ सय बाख्रा पालन गरिरहेको छ  । ‘खोप र सुधारीएको खोरले हाम्रो गोठ सुरक्षित भएको छ,’अगुवा रजालीले बताए  ।

दिगो स्वास्थ्य र सेवा प्रवाहका लागि, गोठला शिक्षा पनि अपरिहार्य देखिएको छ । प्रादेशिक योजना तर्जुमा सम्मेलनका लागि हालै पोखरामा आयोजित प्राविधिक भेलामा पूर्णखोप अभियानको प्रभावकारीता प्रतिवेदन र स्थलगत डकुमेन्ट्री प्रस्तुतिका क्रममा एक सदस्यले बताए ।

वर्तमानमा मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, लमजुङ, मनाङ्ग र उत्तरी गोर्खाका लेकाली गोठ र भेग केन्द्रित क्षेत्रहरूमा चरन व्यवस्थापन कार्य जस्तै पशु स्वास्थ्य सुरक्षाबीचको सम्बन्धबारे जनचेतना फैलाउन गोठाला शिक्षाको खाँचो देखिएको बताइएको छ  ।

क्लिनिकल सेवा तथा गोठ आधारित तालिम संचालन गर्ने गोठको संरचना, गोठालाको सीप, पोषिलो घाास पहिचान र आहारमा छनौट तथा विषाक्त घाँस पहिचान र पशु सम्पर्कबाट नियन्त्रण गर्ने क्षमता र चेतनालाई सुदृढ नगरी पशु स्वास्थ्य सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न नसकिने विज्ञहरुले जनाएका छन्  । कतिपय लेकमा रहेका पुराना गोठालाहरुको घाँस पहिचानको रैथाने ज्ञानलाई संग्रह गरेर नयाँ पुस्ताका भेटेरनिरियन तथा गोठालाहरुमा ज्ञान विस्तारको योजना बनाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ  ।

यस्ता गोठाला शिक्षाले विषालु घाँसको पहिचान, गोठ व्यवस्थापन, सँगसँगै खोप अभियानको प्रभावकारितालाई पनि एकिकृत रुपमा समेटन सकेमा पशुपालक र गोठालालाई आत्मनिर्भर बनाउँने मात्र नभइ एकिकृत स्वास्थ्य नीतिको पालनामा योगदान पुग्ने बताइएको छ  ।