पशुधन व्यवस्थापन निगरानी गर्न पशु कल्याण मापदण्ड लागु

आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, असोज ८
हामीलाई पोषणयुक्त खानेकुरा जुटाउनमा योगदान गर्ने गाइभैसीलाई कृतज्ञता जनाउँदै कल्याणकारी व्यबहार देखाउने हो भने उनिहरको पनि सन्तुष्टीको मात्रा बढाउने र उत्पादन पनि स्वस्थकर हुने जानकारहरु बताउँछन्  । कृषि उत्पादनमा असल कृषि अभ्यासको माग भएजस्तै पशु उत्पादन जन्य क्रियाकलापमा पनि पशुमैत्रि असल व्यवहार गर्नु पर्ने खाँचो औल्याइरहेको विगत लाई सम्मान गर्दै सरोकारवालाहरुले गण्डकी प्रदेशमा पशु कल्याण मापदण्ड ल्याएका छन्  ।
सरकारी र गैर सरकारी प्रयासमा पशु कल्याण मापदण्ड स्वीकृत गराउँदै लागु गराइएको उनिहरुले जनाएका छन्  । प्रायजसो नीजी पारिवारिक पशुधनका रुपमा पालिएका चौपायाहरुले पारिवारिक ममता र अपनत्वको व्यवहार पाउने गरेकाले पशुधन पनि परिवारकै हिस्साका रुपमा सन्तोषजनक रुपमा बाच्न पाएको देखिएको तर नाफाका लागि व्यावसायिक प्रयोजनामा पालिएका पशुधनमा पशुमैत्री व्यवहारको कमी देखिएकाले गण्डकीमा व्यवसायिक फार्महरुमा पालिएका पशुधन खास गरि गाई÷भैसीमा पशुमैत्री व्यवहारको अपेक्षा राख्दै गिरानी मापदण्ड लागु गर्नु खाँचो रहेको गण्डकी कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि गृष्म नेउपानेले जनाएका छन्  ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यावसायिक पशुपालन फर्महरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने गाई भैँसी कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड जारी गरेको र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ललीतपुरको स्नेहाज केयर र नेपाल फार्मर्स एडभाईजरी काउन्सिल बीच सहकार्य गर्न समझदारी पत्र आदान प्रदान गरिएको जनाइएको छ  ।
मन्त्रालय, स्नेहाज केयर र नेपाल फार्मर्स एडभाईजरी काउन्सिलको सहकार्यमा गाईभैँसी कल्याण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ को कार्यान्वयनका लागि पशु कल्याणका पाँच स्वतन्त्रताहरुः भोक, प्यास र कुपोषण हुन नदिने, डर, त्रास तथा तनाव हुन नदिने, भौतिक र शीत तथा तापजन्य अुविधा हुन नदिने, पिडा, चोडपटक र रोगब्याधिबाट सुरक्षित राख्ने, र सामान्य प्राकृतिक व्यवहार अभिव्यक्त गरी बाँच्न पाउने स्वतन्त्रतालाइसम्मान गर्दै पशुमैत्रि व्यवहारको सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ  ।
मापदण्डले दूध उत्पादनका लागि पालिएका पशु बाहेक भारवहन प्रयोजनका लागि पालिएका वहर, गोरु, राँगा, भार तान्ने बाहेक थारो र अनुत्पादक एवं छाडा तथा निवृत्त पशुको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पनि मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ  ।
नेपालको संघीय सरकारले पशु कल्याण विधेयक तयार गरीरहेको अवस्थामा गण्डकीबाट सुरुभएको मापदण्डले सकारात्मक दवाव दिने अपेक्षा गरिएको छ नेपाल फार्मर्स एडभाईजरी काउन्सिलका प्रवन्ध निर्देशक विमल कुमार निर्मलले जनाएका छन्  ।