प्रादेशिक रुपमा आर्थिक सन्तुलन र श्रोत पहुँचका क्रियाकलापहरुमा किसानहरुको सहभागिता र स्वामित्व वृद्धि गर्नाका हेतु लोकमार्ग करिडोरका आर्थिक कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।
हालैको हप्तामा पोखरामा आयोजित एक समारोहमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका तर्फबाट आर्थिक करिडोर कार्यालय बटौलीले कास्कीका स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधिहरुको रोहबरमा चालु अर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित क्रियाकलापहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
कोरोना कहरका बेला स्थानीय लोकमार्ग कोरीडोरमा आर्थिक पहुँच विस्तारका क्रियाकलाप लक्षीत गरिएको पाँच वर्षे परियोजनामा गण्डकी प्रदेशका कास्की, गोरखा,लमजुङ्ग, पर्वत, बागलुङ्ग जिल्लाका २१ पालिकाहरुलाई जोडेको छ । यसो त परियोजनाले लुम्बीनी प्रदेशका ४ जिल्लाका ९ पालिकामा पनि काम गरिरहेको परियोजना प्रमुख चन्द्र प्रसाद रिजालले जनाएका छन् ।
रिजालका अनुसार यो श्रमबजारमा आश्रितहरुका लागि नगदको पहुँच बढाउन र ग्रामीण बजार सम्पर्क बढाउन लक्षित रहेको , पालिका स्तरमा कृषि र पशुसेवाको एकिकृत सेवा केन्द्र सँचालनमा पालिकालाई अनुदान दिने तथा समूह र सहकारीलाई कृषि उद्यम संचालनका लागि अनुदान दिने कार्यक्रमहरु रहेको रिजालले बताए । ‘कामका लागि पैसा’ को मान्यता अनुसार कामदारहरुको भुक्तानीमा प्रबाह गरिने यो अनुदानले ३० पालिकामा व्यवसायिक योजनामा आधारित अनुदान प्रवाह गर्ने नीति रहेको जनाइएको छ ।
कृषि अनुदानको प्रबाहका परियोजना सम्बन्धमा असल अनुभवको कमी भएको प्रदेशको घरबास परियोजनामा अनुदान बाँडे जस्तो वेथिती भयो भने यसले आर्चिक पहुँचमा टेवा कसरी पुगाउँला र भन्दै कृषक समुह महासंघ गण्डकी प्रदेशका अगुवा गीरी प्रसाद जैशीले भौगोलिक पायक नपरेका सथानमा बनाइएका पालिका केन्द्हरुमा बनाइने कृषि तथा पशुको एकिकृत सेवा केन्द्रले किसानलाई कसरी राहत पुर्याउला र भन्ने सबाल उठाए । रुपा गाउँपालिकाका प्रमुख नवराज ओझाले दात्री निकायको दादागीरीमा योजना संचालन गर्ने मोडल नरुचाइने र किसानका हित र ग्रामीण सम्वृद्धिका लागि लचकदार कार्यशैलकिो अपेक्षा गरिएको बताए । विश्व वैक र नेपाल सरकारको साझेदारीमा परियोजनाले पालिका स्तरीय कृषि तथा पशु सेवाकेन्द्रहरुको निर्माण, स्थानिय स्तरमा कृषि बजार र मुल्य श्रृंखला पूर्वाधार निर्माण तथा प्रादेशिक स्तरमा कृषि बजार र मुल्य श्रृंखला पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष राखेको छ ।
परियोजनाको पाँच बर्षे अवधी मध्ये २ वर्ष वितीसकेको र अवका ३ वर्षमा कति लक्ष हासील होला भन्ने सबालमा आगामी ३० दिन भित्र परियोजना संचालन म्यानुअलको टुङ्गो लगाइसक्ने र लक्षीत समयमा नै सम्पादन गर्ने गरि क्रियाकलापहरु संचालन गरिने आयोजना प्रमुख रिजालले बताए ।
सरकारले आर्थिक करिडोर आयोजना अन्तरगत प्रदेश १,बाग्मती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मध्य पहाडि राजमार्गका नाममा , मधेश प्रदेशमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नाममा , लुम्बिनी प्रदेशमा भालुवाङ्ग रोल्पा राजमार्ग तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश मा महाकाली राजमार्गका नाममा आर्थिक करिडोरका क्रियाकलाप संचालन गर्दै आएको छ ।
