आरसी टाइम्स
पोखरा, मार्ग २२
प्रदेश कृषि प्रयोगशाला, किसानमैत्री गैसस र विभिन्न किसान समूहहरूको सक्रियतामा पोखरामा हालै ‘माटो दिवस’ मनाइयो। कार्यक्रममा वक्ताहरूले गण्डकी प्रदेशमा माटोको गुणस्तर वर्षैपिच्छे कमजोर हुँदै गएको र माटो अस्वस्थ बन्दा बालीको पोषण क्षमतामा कमी आएको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । माटो संरक्षणलाई अब कृषि विकास मात्र होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता वक्ताहरूले औंल्याएका छन् ।
माटो दिवसका क्रममा आयोजना गरिएको समारोहमा महानगर कृषि महाशाखा प्रमुख मनहर कडरीयाले किसानका कृषि व्यवस्थापन शैलिले नै माटो संरक्षणमा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार किसानहरुले झारपात मार्ने रसायन प्रयोग गर्दा माटोमा रहेका अन्य शुक्ष्म जीव र माटोको स्वास्थ्यमा समस्या थपीएको छ ।
माटो जोगाउने प्रतिवद्धता सभामा प्रादेशिक कृषि निर्देशनालयका प्रमुख वासुदेव काफ्लेले परम्परागत कृषि अभ्यासमा पनि माटोको जतन गर्न विभिन्न उपायहरु अपनाइने गरेको बताए । अथर्ववेद भूमिसुक्तमा माटो तथा भूमि व्यवस्थापनका उपायबारे सुझाइएको तर्क गर्दै रासायनिक मलले मात्रै नभएर परम्परागत उपायहरूलाई अवलम्बन र निरन्तरता दिनुपर्नेमा काफ्लेले जोड दिए । पहिलेका दिनमा रासायनिक मल प्रयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गरियो, अहिले रासायनिक मल होइन जेविक र कम्पोष्ट मलबाट माटो जोगाउन अभियान चलिरहेको उनले बताए ।
माटो सभामा प्रदेशका कृषि सचिव बासुदेव रेग्मीले सम्बोधन गर्दै माटो नै जीवनको आधार भएको सन्दर्भ उठान गरे । जति पनि नयाँ प्रविधिहरू आएका छन् माटोभन्दा बाहिर खेती गरिने कुरा सीमित नमुनाका लागि भएको र बास्तविक पेट भर्नका लागि र विस्तृत खेतीका लागि माटो नै जरुरी भएको सचिव रेग्मीले बताए । माटो जोगाए मात्रै जीवन जोगिन्छ जीवनका लागि माटो नै चाहिने सचिव रेग्मीको तर्क छ । शहरी क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न होडबाजी चलेको ,
प्लटिङको कुप्रभावले कृषियोग्य भूमि गैर कृषिमा रुपान्तरण भइरहेको रेग्मीले बताए ।
यसैगरि खेतियोग्य माटोमा रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोगले माटो बिग्रिसक्यो, बिग्रिएको माटो सुधार गर्ने हामी सबैको दायित्व भएको र
माटो परीक्षण गरेपछि नतिजाको कागज पालीमा सिउरेर होइन माटो उपचारको उपाय अपनाउनु पर्ने कृषि सचिव रेग्मीले सुझाए ।
माटोमा पर्याप्त कृषिचुन प्रयोग गर्दै माटोको स्वास्थ्य पुनर्बहाली गर्न सकिने र कृषिचुनका लागि सरकारले ७५प्रतिशत अनुदानमा कृषिचुन उपलब्ध गराइरहेको रेग्मीले बताए ।
माटो बनाउने गति भन्दा माटो बिगार्ने गतिको स्पिड बढी भएको दावी गर्दै
माटोलाई फोहोर नभएर सम्पदाको रुपमा लिनु पर्नेमा रेग्मीले जोड दिए ।
प्रदेश कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख सुनिल पाण्डेले माटोको अवस्था बिग्रेसँगै गाउँघरमा मानिसहरूको स्वास्थ्यको अवस्था पनि जोखिम बन्दै गएको बताए ।
माटोको स्वास्थ्यसँगै सूक्ष्म जीवहरूको स्वास्थ्य अनुकूलताले मानव स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने , माटो अस्वस्थ हुदा मानिसहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिन थालेको प्रयोगशाला प्रमुख पाण्डेले जनाए ।
प्रदेश कृषि प्रयोगशाला पोखराका अनुसार प्रदेशका कृषि योग्य माटोले उपचार खोजिरहेको जनाइएको छ । प्रदेश कृषि प्रयोगशालाले मोबाइल भ्यान शिविर र किट–बक्स परीक्षणबाट संकलित तथ्याङ्कले माटो तीव्रगतिमा अम्लीय बन्दै गएको, प्राङ्गारिक पदार्थ घट्दो र फस्फोरस–पोटासियमजस्ता मुख्य पोषक तत्वको कमी गहिरिँदै गएको देखाएको छ ।
अगिल्ला अन्तिम दुई आर्थिक वर्षका नतिजा अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ६८ प्रतिशत माटो अम्लीय, २३ प्रतिशत तटस्थ र ८ प्रतिशत मात्र क्षारिय अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश कृषि प्रयोगशालामा परीक्षण भएका नमुनामध्ये ७१ प्रतिशत माटो अम्लीय श्रेणीमा परेको छ । विशेषज्ञका अनुसार यस्तो अम्लीयताले बालीले आवश्यक पोषक तत्त्व सोस्ने क्षमता घटाउँछ, सूक्ष्म तत्वको अभाव बढाउँछ र दीर्घकालमा जमिनको उत्पादन क्षमता कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । यसैगरि दुई वर्षको संयुक्त तथ्याङ्कले गण्डकीको माटोमा २७ प्रतिशत क्षेत्रमा प्राङ्गारिक पदार्थ कम, ४६ प्रतिशतमा मध्यम र २६ प्रतिशतमा अधिक देखाएको छ । यसले माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घट्दा माटो ‘जीवनहीन’ हुदैगएको देखाएको छ ।
किसानहरुमा फसल अवशेष जलाउने, गोठालो प्रणाली कमजोर हुनु र पर्याप्त मलखाद नथपिनु जस्ता व्यवहारले माटोको जीव–सक्रियता घटाइरहेको कृषि विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । यसैगरि प्देशको कृषियोग्य माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियममा समेत असन्तुलन भएको प्रयोगशालाले जनाएको छ । यो समस्या समाधानका लागि कृषिचुन, जैविक मल र सन्तुलित मल व्यवस्थापन मुख्य औषधि भउको बताइउको छ ।
माटो बिग्रिँदा बालीको गुणस्तर र पोषण घट्छ, जसको प्रत्यक्ष असर मानिसको स्वास्थ्यमा पर्छ । त्यसैले गण्डकी प्रदेशको माटो परीक्षण नतिजा केवल कृषि क्षेत्रका लागि होइन, सम्पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य र दीगो विकासका लागि ‘सतर्कता घण्टी’ मान्नु पर्ने बताइएको छ ।