लेकाली घुम्ती गोठ र गोठालाहरुलाई प्रोत्साहन गरिने

  गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय अन्तरगत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रको चालुवर्षको वार्षिक कार्यक्रममा लेकाली घुम्ती गोठ र गोठालाहरुलाई सरकारी प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ  । पोखरामा हिजो आयोजना गरिएको नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिकीकरणका अवसरमा प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले जारी गरेको चालु वर्षका लक्षित क्रियाकलापहरुमा किसानका हितकालागि लक्षित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागिएको छ  ।

कास्की जिल्लाको पशुसेवा विज्ञ केन्द्र  र प्रादेशिक पशु निर्देशनालयका तर्फबाट संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यलयका प्रतिनिधिहरुले चालु वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सूची र बजेटको आकार प्रस्तुत गरेका छन्  ।

कास्कीको पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका तर्फबाट शम्भू प्रसाद पाण्डेले गतवर्ष ८१ प्रतिशत खर्च गर्ने क्षमता देखाएको बताउँदै पूर्ण खोप अभियानको सफलताले नै पशुधनमा वर्षेनी आउने महामारीजन्य परिस्थीति नियन्त्रणमा रहेको दावी गरे  । विज्ञ केन्द्रले पाडी—बाच्छी हुर्काउन समेत अनुदान दिएर रैथाने नश्ल संरक्षणमा योगदान गरेको पाण्ेडेले बताए  । कास्कीले हालै सूरुगरेको नमुना पशु अस्पताल र नियमित पशुविकास क्रियाकलापका लागि ६ करोड ६६ लाख को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत  भएको जनाइएको छ  । 

यसैगरि प्रादेशिक रुपमा विगतको समिक्षा गर्दै गतवर्ष ७३ करोड बराबरको कार्यक्रममा ६७ प्रतिशत प्रगति  हुन सकेको दावी गर्दै निर्देशनलयका वरिष्ठ पशुविकास अधिकृत बालकुमार श्रेष्ठले चालु वर्षमा ६९ करोड ४९ लाखको स्वीकृत कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्  ।

निर्देशनालयका महानिर्देशक प्रेरणा सेढाँइको अध्यक्षतामा भएको समारोहमा सरोकारवाला संस्थाका तर्फबाट भेडाबाख्रा पालन समुहका अगुवा दुर्गा बहादुर गूरुङ्ग, डेरी व्यवसायिका अगुवा शिवहरी आचार्य, वंगुर पालन व्यवसायिका अगुवा सरस्वति वस्ताकोटी , कृषि अनुसन्धान उत्सुक किसान सुभाष गौतमले आफनो क्षेत्रगत गुनासा र सुझावहरु राखे  ।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कृषि विकास निर्देशनालयका महानिर्देशक बासुदेव रेग्मीले बजेट घटेको चिन्ता  नगरौं, आएको बजेटको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन गरौं भन्दै प्रदेश सरकारले नीतिमा गरेका घोषणा अनुसारका कामलाई सम्बोधन गर्न सकिने गरि बजेट आयोकि आएन भनेर निगरानी गर्नु पर्ने, जिल्लागत रुपमा संचालन गरिएको श्रोत केन्द्रहरुको दिगोसंचालन र किसानलाई प्राविधिक सेवाको पहुँचको उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेमा सुझाए  । किसानलाई प्याकेजमा कृषि विकासको सहकार्य नगर्दा असफल हुन पुगेका घटनाबाट पाठ सिक्न पनि महानिर्देशक रेग्मीले जोड दिए  ।

प्रादेशिक कृषि सचिव टंक प्रसाद प्रसाइले चालु वर्षमा गोठाला प्रोत्साहन, एकविश्व एक स्वास्थ्य अवधारणाको प्रयोगसँगै राजनितिक प्रतिनिधिहरुसमेतलाई कृषि क्रियाकलापका बारेमा सूसूचित गर्ने र परिचालन गर्ने मोडल अपनाउन सुझाए  ।  चालु वर्षमा किसान सूचीकरण अभियान सम्पन्न हुने र प्रादेशिक कृषि योजना तथा श्रोत परिचालनको धरातलीय आधार तयार हुने अपेक्षा गरेको पनि सचिव प्रसाइले दावी गरे  ।

समारोहमा उठेका सुझावलाई निर्देशनालयले चालु वर्षकै कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने महानिर्देशक प्रेरणा सेढाइले प्रतिवद्दता जनाएकी छन्  ।  बरु किसानहरु बहुल करको चपेटामा परेको परिस्थीति सुधार गर्न सरकारी निकायहरुको चासो जानु पर्ने र मिडियाले किसानको यो पीडामा आवाज दिनु आवस्यक रहेको समेत महानिर्देशक सेढाइले जोड दिएकी छन्  ।

प्रदेशको आत्म निर्भरतामा योगदान दिने किसानहरु टिकाउन  प्रदेशको योजनाले चासो दिने र बजारमा खपत हुने उत्पादनमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै एकिकृत सवल उद्योग निर्माण गर्न पशुजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योगीहरुले पहल गर्नु पर्नेमा महानिर्देशक सेढाइले जोड दिएकी छन्  । प्रादेशिक रुपमा दूध उत्पादनको आधारमा प्रोत्साहन सहयोग मिलिरहेका झै मासुजन्य उत्पादन गर्ने भेडाबाख र वंगुरमा पनि उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारको चासो किसानहरुले उठाएका छन्  ।

गत वर्ष महामारी रोगको कारण बंगुरमा पुगेको क्षतिको राहत व्यवहारिक नभएको र जिल्लागत दामासाही पाराको भएकाले राहतको व्यवहारीकता नदेखिएको किसानले गुनासो गरेका छन्  ।

किसानलाई अनुदान र प्रोत्साहनका सूचनाहरु वर्षमा उक पटक आउने तर किसानको पात्रो अनुकुल नहुने तथा आम कृषक राज्यको सेवा सुबिधाबाट बन्चित हुने अवस्था रहेकाले मागमा आधारित किसानको मागसूचिकरण किसानको माग सम्बोधन गर्ने परिपाटि बसाल्नु पर्ने र सिानलाई बर्षेनी आवेदन दिने झमेलाको प्रणालीको अन्त्य गर्नुपर्ने पनि किसानहरुले माग गरेका छन्  । साना इलमी किसानहरुलाई सरकारी साइनो जोडिनका लागि किसानको अनिवार्य फार्म, प्यान,दर्ता को झन्झट  हुने गरेको र  आवेदकको घरसम्ममात्रै  प्राविधिक पुग्ने तर अन्यत्र नियमित अनुगमन हुन नसकेको बारेपनि किसानले गुनासो गरेका छन्  ।

किसानले स्थानीय श्रोत साधन प्रयोग गरेर खोर —गोठ बनाएकोमा कृषि इन्जीनियरले त्यसको लगत योजना तर्जुमा तथा स्वीकृति गर्न नसकेकाले ग्रामीण क्षेत्रका एदमी किसानहरुलाई हैरानी भोग्नु परेकोबारेमा पनि किसानहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्  ।