आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, माघ २३ .
स्थानीय सरकारले हचुवामा गरेको सिफारीस र भूमि वर्गीकरण प्रणालीले सरकारको भू उपयोग नितिको पालनामा कमजेरी देखिएको साना किसानहरुले जनाएका छन् । हालै मात्र स्थानीय सरकारले आफ्नो कमाण्ड क्षेत्रका भूमिलाई कृषि योग्य भूमि र आवास योग्य भूमिका रुपमा वर्गीकरण गरेर भू उपयोग योजा लागु गर्न निर्देशन गरे बमोजिम गरिएको वर्गीकरण हचुवामा गरिएको पाइएको छ । ऐनको मर्म कृषि भूमिको जतन गर्नु र कृषि उत्पादनका लागि सुरक्षित गराउन खोजिएको भएपनि विचौलीयाहरुका लागि जग्गा कारोबार अनुकुल हुने र पहुँच नभएका साना किसानहरुलाई आफ्नो पैत्रिक सम्पती अंश वण्डा गर्न पनि बाधा हुने गरि कमजोर ऐन बनाइएको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् ।
जग्गा कारोबारी पहुँच भएका वडा र नगर प्रमुखले भूमिलाई आवाशका रुपमा वर्गीकरण गराए, पहँच नहुँने किसानको आवास योग्य जमिन पनि कृषि भूमिका रुपमा बर्गीकरण गराएर कित्ताकाट र अंश वण्डामा नै बाधा पुर्याएको गुनासो गर्दै आवाशको १०० मिटर भित्रका बफर क्षेत्रका जमिनलाई समेत गैर आवासका रुपमा किटान गरि वण्डा गर्नबाट रोकिएको किसानहरुले जनाएका छन् । हालै पोखरा महानगरका वडानं २५, २६ र २८ का किसानहरुले महानगरमा उजुरी गर्दै जग्गा बर्गीकरणमा भएको त्रुटी सच्याउन आग्रह गरेका छन् भने महानगर पक्षले नागरिक गुनासो सुन्नु भन्दा चित्त नबुझेमा अदालत जानु भन्ने गरेको किसानहरुले जनाएका छन् ।
नापी कार्यालयका प्राविधिकहरुले जमिनको धरातलीय वास्तविकता नहेरी गुगल म्यापका आधारमा जग्गा वर्गीकरण गरेका र चल्ता पुर्जा वडाध्यक्षको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै माग आएका स्थानमा खेति गरेकै भएपनि गैर कृषि भूमि नामाकरण गरिएको तर गुनासो नआएका स्थानमा कृषि योग्य नभएपनि कृषिभूमिका रुपमा नामाकरण गरिएको तथ्य अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा बताएका छन् ।
विगतमा कृषि योग्य भूमिमा सिंचाइका लागि बनाइएको नहर कृषि सडकले सबै कृषि योग्य जमिन आशामा रुपान्तरण भएको र कृषिका लागि नहरको पहुँच नभएर मिल्केका टारी बारीहरु बाकी रहेकाले तिनिहरुलाई कृषि योग्य भूमिका रुपमा वर्गीकरण हुन पुगेको अवस्था देखिएको छ । सरकारले भूमि वर्गकरण गर्दा आफनो जमिन कुन वर्गमा पार्यो भन्ने चासो भन्दा पनि अंश वण्डा समेत गर्न नमिल्ने गरि सानो जग्गाको स्वामित्व भएका साना किसानलाई मर्का पारेकाले किसानहरु आक्रोशित भएका छन् ।
कृषि वर्गमा पारिएका जमिनमा २ रोपनी भन्दा सानो आकारमा कित्ताकाट गर्न नपाइने तर्कले गर्दा चार रोपनि भन्दा सानो आकारमा रहेका जमिनको अंश वण्डा गर्न समेत नपाइने समस्या परेको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । चार रोपनी भन्दा कम जग्गा हुने किसानले अंश वण्डा गरेर जग्गा खण्डीकरण गर्न पनि नपाउने, बाटो परेको, चार आना बेचेर छोराछोरी पढाउला भन्न पनि नपाउने भएकोमा किसानले गुनासो गरेका छन् ।
भुमी नियमावली २०७९ को दफा ७ र ८ मा यसबारेमा विस्तृत विवरण उल्ल्ेख छ । उक्त ऐनको दफा ८ ले स्थानीय भू उपयोग परिषद र प्रदेश तथा संघिय भू उपयोग परिषदले किसानको किनासो सम्बोधन गर्न र भू उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको छ ।
यसकालागि स्थानीय भू उपयोग परिषद सक्रिय नहुने र मेयरहरु व्यवस्थापन गर्ने भन्दा तर्कने गरेका कारण किसान निरास भएको पाइएको छ । यी ऐनमा अंश वण्डा सम्बन्धी जग्गा खण्डीकरणका बारेमा मौन बसेका कारण अंश वण्डा गर्ने अभ्यासमा दख्खल पुगेको किसानहरुको तर्क छ । जग्गाको धरातलीय बास्तविकता नहेरी गुगल म्यापका भरमा गरिएको जग्ग बर्गीकरणले साना किसानहरुलाई मर्का परेको बारेमा स्थानीय सरकारले बेलैमा उपाचार नदिँदा सरकारको ऐन व्यवहारिक नभएको, सरकारी लगानीमा नहर बनाएका जग्गा जोगाउन नसक्ने सरकारी लगानी नै नभएका टारी बारीका जमीनलाई कागजी कृषि भूमि बनाएर जग्गा राजनितिलाई प्रेरित गरिएको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् ।
