गण्डकी पहाडमा काष्ठफल आयोजना

दश प्रजातीका फलफुल लक्षित बगैचा विकास गरिने

आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, बैशाख २५
कोरोना कालको आर्थिक अवस्था सुधारका क्रियाकलाप लक्षित गर्दै नेपाल सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १०० गाउँलाई लक्षित गर्दै संचालनमा ल्याउन लागेको फलफुल विकास आयोजनाले गण्डकी प्रदेशमा पनि सक्रियता देखाउन थालेको छ । नेपाल सरकार, एशियाली विकास बैक तथा विश्व कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको लगानीमा नेपालका पहाडी क्षेत्रमा १० प्रजातिका फलफूल बालीको विकास तथा विस्तार गर्न नेपाल सरकारले पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना संचालन गर्न लागेको जनाइएको छ । हालै गण्डकी प्रदेशका कृषि विकास साझेदारहरुलाई पोखरामा आयोजित अभिमुखीकरणका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुलाई सो कुरा जनाइएको छ ।

आयोजनाको कुल लगानी ९३.४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ भने दातृ निकाय तथा नेपाल सरकारको सहलगानीमा यो योजना संचालन हुने क्रममा रहेको छ  ।
नेपालका मध्य पहाडी क्षेत्रमा फलफूल बालीको बगैंचा विस्तार गरी फलफूल तथा काष्ठफलको उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य शृंखला प्रवर्दन मार्फत ग्रामिण रोजगारी सृजना गर्दै कृषकहरुको आयस्तर वृद्धि गर्ने उदेश्य राखीएको आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र कोइरालाले जनाएका छन्  ।

एसियाली विकास वैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहयोग, विश्व कृषि तथा खाद्य कार्यक्रमको अनुदान सहयोग र नेपाल सरकारको सहलागानीमा चालु आर्थिक वर्षबाटै सञ्चालनमा आएको आयोजना ७ वर्ष सम्म पहिलो चरणमा चल्ने कोइरालाले जनाएका छन् । आयोजनाले बागवानी क्षेत्र व्यवस्थापन तथा नर्सरी क्षमताका लागी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष राखेको जनाइएको छ  ।
आयोजनाले निजि क्षेत्रका नर्सरीहरुको गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न अनुदान तथा प्रविधि सहायोग प्रदान गर्ने, रोग तथा अन्य जैविक समस्या रहित गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गर्न निजि क्षेत्रलाई सक्षम तुल्याउने, नर्सरी सम्बन्धि मापदण्ड तथा कानुनि व्यवस्था तथा सो को निरीक्षण प्रणालीको विकास गर्ने, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य हुन सक्ने मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने गरी फार्म केन्द्रहरुको क्षमता विकास गर्न केन्द्र अन्तर्गत कार्यरत प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, निजि नर्सरीहरुमा नविन तथा उत्कृष्ट जम्प्र्लाज्मको विस्तार गर्ने, फलफूल बालीहरुमा जलवायु परिवर्तन अनुकुल प्रविधिहरुको विकासका लागी अनुसन्धान गर्ने, नर्सरी प्रमाणीकरण प्रणालीको विकास गरी निजि नर्सरीहरुको प्रमाणीकरण गर्ने र कृषि सामाग्री तथा सेवा प्रदायक निजि क्षेत्रका सेवा प्रदायक तथा सहकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालनको खाका बनाएको छ  ।

आयोजनाले नेपालको मध्य पहाडी लोकमार्ग क्षेत्रका ३४ जिल्लाका १०० वटा स्थानीय तहहरुमा १० वटा फलफूल बालीहरुमा परियोजनमा आधारित लगानी गर्ने जनाइएको छ  । यी बालीहरुमा सुन्तला, जुनार, कागती, स्याउ, ओखर, किवी, एभोकाडो, पिकानट, मेकाडेमिया नट र कागजी बदाम रहेका छन्  ।
गण्डकी प्रदेशका कृषि सचिव सहदेव हुमागाइको अध्यक्षतामा पोखरामा सञ्चालन गरिएको अभिमुखीकरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले परम्परागत खेति हुने घरवारी बाझै राखेर युवा विदेशीएको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुलाई स्वदेशमा नै रोक्ने आकर्षक जीवीकाका जुक्तिहरु निर्माणका लागि यो आयोजना उपयोगी होस भन्ने शुभेच्क्षा प्रकट गरे  ।
युवाहरुलाई स्वदेशमा नै कमाउने बाटो देखाउन सहज उपाय भनेकै कृषिमुलक इलम रहेको बताउर्दै मुख्य मन्त्रि पाण्डेले युवा पलायन रोक्नका लागि कृषि आयोजनाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने तर्क राखे  ।

पोखरा सम्वाद क्रममा सहभागीहरुले टिप्पणी गर्र्दै कतिपय आगन्तुक फलफुललाई मौका दिइएको अवस्थामा रैथाने फलफुलको विउ संरक्षण नगर्ने र पाहुँना फलमा दिगो सुरक्षण र जलवायु तथा पारिस्थीतिक प्रणालीको अनुकुलनता सहज नहुने तर्फ सबाल उठाएका थिए । आगन्तुक फलफुलको वाली चक्र व्यवस्थापनमा जनशक्तिको अभाव हुने र पारिस्थितिक प्रणालीको पनि चुनौति रहने, आगन्तुक बालीको बीउ र बेर्नाको दिगो व्यवस्थापनमा जटिलता हुने र दीगो विउ सुरक्षणका लागि किसानहरुकै सहभागीतामुलक ज्ञान लिनु जरुरी हुने कृषक समुह महासंघका गण्डकी प्रदेशका अगुवा गीरीप्रसाद जैशीले सुझाए  ।

आयोजनाको अवधीमा कति वैदेशिक आयात रोक्ने हैसीयत राख्ने हो र सफल भएका खण्डमा दोश्रो चरणका लागि फेरी विदेशी ऋण किन माग्ने सोच राखिएको हो भन्दै कृषक समुह महासंघका अगुवा चित्रनाथ पौडेलले आयोजनाबाट आत्मनिर्भर बनाउन खोजिएको कि विदेशी ‘ऋण काढेर घिउ खाने’ मेसो गरिएको हो भन्ने सबाल उठाए  ।
युवा पलायनलाई रोक्न सरकारी आयोजनाको भरमा मात्र सार्थक नहुने र कृषि इलमहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई प्रवद्र्धन गर्न आयोजनाले के भूमिका र सम्बन्ध खोजेको छ भन्दै उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी प्रदेशका कृषि समिति संयोजक झलकलाल श्रेष्ठले उत्पादनको बजारीकरणका आधुनिक उपायहरु कसरी उपयोग गरिदै छ भन्ने सबाल उठाए  । आयोजनाको सफलताका लागि निरन्तर अनुसन्धानमा जोड दिनु पर्ने र अनुसन्धानमा आधारित अभ्यासले मात्र दिगो प्रतिफल सुनिश्चित हुने बताउँदै गण्डकी विश्व विद्यालयका उपकुलपति नवराज देवकोटाले अनुसन्धानात्मक क्रियाकलापलाई पनि आयोजनाले ठाउँ दिनु पर्ने सुझाए । अनुसन्धानको निरन्तरता विना मुल्य श्रृंखला र गुणस्तर सुरक्षा सार्थक नहुने बताउँदै उपकुपति देवकोटाले विषादीका अनुगमन र नियमन गर्न अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा पनि ख्याल दिनु पर्ने सुझाए  ।

आयोजनाले कृषकहरुको सहभागितमा बगैंचा विकास गर्ने तथा १ हजार हेक्टर जमिनमा १० हजार कृषकहरुको सहभागितामा फलफूल बगैंचा विस्तारमा सहभागी हुन नसक्ने कृषकहरुलाई तरकारी तथा अन्य रैथाने बालीका फार्म विकास गर्नका लागी फलफूल बगैंचा विकास गर्न इच्छुक कृषि उद्यमी, कृषि सहकारी तथा कृषक समूहहरुलाई कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने जनाइएको छ  ।
बालीहरुको खेति पद्दति, समग्र बगैंचा व्यवस्थापन, असल कृषि अभ्यास, एकीकृत रोग तथा कीरा व्यवस्थापन, उत्पादनोपरान्त प्रविधि लगायतको प्रवर्धन गर्ने गरि कृषक पाठशाला मोडलमा क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने जनाइएको छ  ।
आयोजनाले गण्डकी प्रदेशका १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा कार्यगर्ने र यो अभ्यासले बाँझो रहेका पहाडी जमिनमा फलफूल वगैंचा विस्तार गरी सो मार्फत हुन सक्ने कार्बन कारोबारको सम्भावानाका लागी आवश्यक अध्ययन तथा अभिलेखीकरण प्रणाली विकास गर्ने र वातावरण संरक्षण योगदान मुल्य असुलीका विकल्पहरुको उद्वोधन गर्ने सोच राखिएको परियोजनाका कृषि अर्थविज्ञ सन्तोष पौडेलले जनाएका छन्  ।