सागर घिमिरे , पञ्चायतकालको सुरुवातमा देशको कुल गाह्रस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगट्थ्यो र बहुदलिय प्रजातन्त्र आएको भनिएको समयमा पनि करिव ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको नै थियो। हाल कृषि क्षेत्रले कुल गाह्रस्थ्य उत्पादनको २२ / २३ प्रतिशतको हाराहारीमा योगदान गर्दछ र यो क्रम निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। कृषिजन्य अर्थतन्त्रबाट सेवा तथा उद्योगजन्य अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुँदै विकासको नयाँ उचाइमा पुग्नको लागि यो स्वभाविक प्रक्रिया हो। तर, कृषिमा संलग्न जनसंख्याको अनुपात हेर्दा राज्यमा उपलब्धमध्ये दुई तिहाई श्रम र श्रमशक्तिको लागतमा एक चौथाईमात्र योगदान गर्ने क्षेत्र पनि कृषि नै हो। विश्वव्यापीकरण र प्रतिस्पर्धामा आधारीत नाफामूलक व्यावसाय तर्फ आकर्षण बढ्दै गएको समयमा जोखिमयुक्त र न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता रहेको कृषि क्षेत्रबाट श्रम शक्ति पलायन हुनु र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन आउनु प्राकृतिक नै छ।
१५/ २० वर्ष अघिसम्म हाम्रो सन्दर्भ फरक प्रकृतिको थियो। गाउँभरी मानिस हुन्थे, गोठभरी वस्तुभाउ हुन्थ्यो, मानिसले वर्षभरी खेतवारीमा काम गर्दथे र त्यसैवाट जीवन निर्वाह हुन्थ्यो। यथेष्ट जमिन हुने साहु हुन्थे, नहुनेहरू साहुकोमा कामदार (हली) बस्थे र साहुको कृपा अनुसार आफ्नो र परिवारको पेट पाल्दथे। जग्गाको साँध सीमाना, बस्तुभाउले बालीनालीमा गरेको क्षति, सिँचाइको अवसर आदि विषयमा गाउँमा झै(झगडा हुने गर्दथ्यो। कसले धेरै फलाउने, परालको टौवा कसको ठूलो छ भन्ने जस्ता आधारमा गाउँमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। चामल किनेर खान लाज हुन्थ्यो, किनेरै खानुपरेमा लुकाएर घरमा भित्र्याउने चलन थियो, त्यसैले यथेष्ट उत्पादन हुने जग्गा भएकाले मात्र आनन्दले चामलको भात खान पाउँथे। आफ्नै उत्पादनले खान पुग्नु र चामलको भात खानु गौरवको विषय बन्थ्यो। अझ भनौ, जीन्दगीको संघर्ष दुई छाक भात खानमा केन्द्रित थियो।
त्यसो त जातका आधारमा हुने विभेदले समाज आक्रान्त थियो। जातकै आधारमा काममा विभेद गरिन्थ्यो, उत्पादनशील जग्गाको स्वामित्व ठूला जात भनिएकाहरुको पहुँचमा थियो र खानेकुरामा पनि अघोषित बिभेद नै थियो। चामल खाने वर्ग र सो समयका तिरस्कृत बालीहरू कोदो, मकै आदिको जसोतसो जोहो गर्ने वर्ग बीच वर्ग विभेद थियो। वर्ग बिभेद जातिय आधारमा पनि लगभग छुट्याउन सकिन्थ्यो। भिरपाखाका असिंचित र कम उत्पादनशील क्षेत्रका केही टुक्रा जमिन मात्र जोत्नेहरुको स्वामित्वमा थियो। आफ्नो उत्पादनले चामल खान नपुग्ने परिवारले मकै वा कोदोको ढिंडो खानुपर्दा इज्जत जोगाउनको लागि घरभित्र लुकेर खाने चलन थियो। नहुनेले चाडपर्वमा मात्र भए पनि सकेसम्म चामलको जोहो गर्न खोज्थे। एकाध मानिस छोटो समयको लागि रोजगारी खोज्दै मुगलान जानेबाहेक सबै जसो गाउँमा गोठालो कर्म र खनजोतमा नै व्यस्त हुन्थे। भोक मेटाउनको लागि बहुसंख्यकको संघर्ष थियो। पैसाको अभावले किनमेल गर्ने बस्तु मुख्यतया नुन र तेलमा ९मट्टितेल० सीमित हुन्थ्यो। दशैमा मात्र मासु खाने, सिजनमा मात्र फलफूल तरकारी चाख्ने प्रचलन गणतन्त्र आउने बेलामा तन्नेरी भएकाहरुले त राम्रैसँग भोगेका हुन्।
पछिल्लो समयमा साक्षरता दर बढ्दै गयो, देशमा शान्ति कायम भयो, सूचना प्रविधिले फड्को मार्यो र हामी घरमै बसेर संसार देख्ने भयौँ। शहर केन्द्रित हुने र सुख प्राप्ति गर्ने अपेक्षाहरू स्वभाविक रुपमा बढ्दै गयो। गाईवस्तु पालेर खेती किसानी गर्न र आफै उत्पादन गरी खाँदा समाजमा लाज हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गयो। किनेर खानेको मर्यादा बढ्न थाल्यो। मौसमी बेमौसमी उपज खाने, हरेक दिन फलफूल खाने, मासु खाने र सकेसम्म पौष्टिक आहार खाने प्रचलन बढ्दै गयो। गरिबको झुपडीमा लुकिछिपि खानुपर्ने ढिंडो शहरको स्टार होटेलहरुमा मात्र पाइन थाल्यो। त्यहि ढिंढो अब गरिबले खान नसक्ने भयो। धान बाहेकका अन्न पशुलाई मात्र खुवाउन थालियो। गोठहरु खाली हुँदै गए, जग्गा बाँझो र गाउँहरु रित्तो हुँदै गयो। हरेक घरका युवाले कि शहर कि विदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न थाले। वर्षभरी खेतमा काम गर्दा ६(८ महिना पनि खान नपुग्ने परिवार अन्य क्षेत्रको केही महिनाको कमाइले वर्षभरी खान सक्ने भए। जनता कम दुस्खमा जीविकोपार्जन गर्न सक्ने भए, रेमिट्यान्सले नै भएपनि आम्दानी बढ्यो, पूर्वाधारहरु बढ्यो, जीवनस्तर बढ्यो र २० वर्षअघिको हामीसँग तुलना गर्ने हो भने कायापलट भयो, क्रान्ति भयो। तर, हाम्रो चेतनाको स्तर बढेसँगै हामीले पहिलेको हामी र अहिलेको हामी बीच तुलना गर्दैनौ। तुलना गर्छौ त अहिलेको हामी र अहिलेको विश्व, त्यसपछि बल्ल हामीले हाम्रो हैसियत बुझ्यौँ।
कृषिको उदाहरण दिँदै हामीले नेता, कर्मचारी देखि राज्य व्यवस्थालाई नै गाली गर्दछौँ, एकले अर्कोलाई दोष थुपार्दछौ। तर अब कृषिमा हामीले के खोजेको हो भन्ने अझै स्पष्ट भएका छैनौ। हाम्रा नीति र प्राथमिकता वर्षै पिच्छे फेरिन्छ। हामी पहिलेको कृषि ठिक थियो भन्न समेत पछाडि पर्दैनौ, तर पहिलेको कृषिमा बल्लतल्ल जीविकोपार्जन मात्र थियो र आम्दानी, विकास र सुविधाहरुको अपेक्षा थिएन भन्ने विर्सन्छौँ। अब हामी के निचोडमा पुग्न पर्दछ भने समयक्रममा सामाजिक आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन र मानिसको बढ्दो अपेक्षासँगै अब पहिलेको जस्तो कृषि सम्भव छैन। कृषि श्रमिक धेरैजसो भूमिहिन वा अति न्यून भू(स्वामित्व भएका छन्। हामी वैज्ञानिक भूमि सुधार र जमिन जोत्नेको भन्नेजस्ता नाराहरु बाट बिचलित भएर पछिल्लो समयमा खेती नगर्ने जमिनदारको सम्पति सुरक्षा गर्ने खालको भूमि बैंकको मोडेलमा पुगेका छौँ, र त्यहि पनि कार्यान्वयनमा गईहाल्ने अवस्था देखिदैन। कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भ्रममा परेर केही आना जग्गामा कृषि गर्न प्रोत्साहन गरेर युवालाई गाउँठाउँमा टिकाउने दुस्प्रयास गरिराखेका छौँ। जुन प्रणालीले न उपलब्धी हाँसिल भएको छ न त दिगो हुने देखिन्छ, त्यसैले यो कृषि सम्बन्धी संस्थाहरु र सो ले प्रदान गर्ने सेवा किन चाहियो भन्नेसम्मका प्रश्नहरु सामना गरिराखेका छौँ। तर, आजको भूस्स्वामित्वमा यहि अनुपातमा कृषिमा संलग्न जनसंख्या रहँदासम्म जमिन एकत्रित गरेर खेती गर्न सक्ने वा ठूलो लगानीमा प्रविधि भित्र्याउने एकाध बाहेक अन्य कतै पनि कृषि नाफामूलक र व्यावसायीक हुन सम्भव छैन भन्ने यथार्थता लुकाइरहेका छौँ। गरिबीको रेखामुनी रहेका करिव ५० लाख खास कृषकहरु व्यावसायीकरणउन्मुख होइन, जीविकोपार्जन गर्न नसक्ने अवस्थाका कृषक हुन्। अझ जोखिमहरुको हिसाब गर्ने हो भने त दशौ वर्षको मेहेनतले जोहो गरेको आम्दानी एकै वर्षमा स्वाहा हुने खतरा उत्तिकै छ। हामी कृषि क्षेत्रमा जैविक तथा प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरणको ढुङ्गे युगमा नै छौँ।
हाम्रो कृषि प्रणाली, उत्पादकत्व र लागत हेर्दा तुलनात्मक लाभ भएका थोरै स्थानका थोरै बालीमा बाहेक अन्य मुख्य बाली बस्तुमा हामी प्रतिस्पर्धी पनि छैनौँ। यसको कारण सानो आकारको फार्ममा मानव श्रमको उच्च प्रयोग र प्रविधि तथा मेसिनरीको न्यून प्रयोगको कारण उच्च लागत हुनु नै हो। बुढ्यौली लागेको विश्वमा दक्ष तथा अदक्ष श्रमिकको माग अध्याधिक वृद्धि हुँदै गरेको सन्दर्भमा कृषकहरुले न्यून प्रतिस्पर्धी कृषि पेशा छोड्ने र अवसरको खोजिमा शहर तथा अन्य देशमा पुग्ने कुरा अवश्यभावि छ। सामान्य जागिर गर्ने वा श्रमको लागि बिदेशीने एक जनाको आम्दानीले किनेर खाएर नै ४र५ जनाको परिवार सजिलै पाल्न सक्ने तर परिवारका ४र५ जनाले वर्षभरी दुस्ख गर्दा समेत आफुलाई पनि खान नपुग्ने यथार्थता त छर्लङ्ग नै छ। यसरी हेर्दा यो प्रणालीमा कृषि नाफामुलक हुनु अपवाद नै हो। जबसम्म घाटाको व्यवसायमा जनता तल्लिन रहन्छन वा जनतालाई राखिराख्दछौ, तबसम्म गरिबी निवारण र बिकासमा फड्को मार्ने सपना सपनामै सीमित हुने निश्चित छ।
राज्य कुन कुरामा स्पष्ट हुनुपर्दछ भने हालको आकारको भूस्स्वामित्व तथा उपयोगको स्थितिमा हालको संख्यामा कृषकलाई संलग्न गराउनु गरिबी बढाउने मेसो हो। प्रविधि प्रयोग गर्ने, फार्मको आकार दशौँ गुणाले बढाउने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने र हाल संलग्न जनसंख्याको दशौँ गुणा कम जनसंख्यालाई मात्र कृषि पेशामा संलग्न गराएमा मात्र हाम्रो कृषि नाफामुलक, व्यावसायीक र प्रतिस्पर्धि हुन्छ। निर्वाहमुखी र जीविकोपार्जनमा आधारीत अनुदानमुलक कृषि विकास प्रक्रिया कायम राख्नुपर्ने अवस्थासम्म गरिबी निवारण नहुने र युवा पलायनको दर गुणात्मक रुपमा बढ्ने निश्चित छ। लगानी र जोखिम बहन क्षमता कम भएका सीमान्तकृत किसान, भूमिहिन श्रमिक र गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई बैकल्पिक आर्थिक क्षेत्रमा आवद्ध गराई जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने तर्फ ध्यान दिन ढिला गर्नु हुँदैन। अतस् कृषिमा आश्रित श्रमशक्तिको न्यून उत्पादकत्वलाई मध्यनजर गरी राज्यले कृषि क्षेत्रको सट्टामा गैह्रकृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट नीति लिने र प्रतिस्पर्धि, व्यावसायीक र आत्मनिर्भरताउन्मुख कृषि प्रवर्धनको लागि उचित आकारमा खेतियोग्य भूमिको एकत्रित गरी प्रविधिमा लगानी गर्नसक्ने निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
