आरसी टाइम्स
पोखरा, फाल्गुण २८
सीमाविहीन पशु रोग महामारी भएका बेला विभिन्न तरिकाबाट किसानहरुलाई राहतका प्याकेज मात्र सरकारले दिन सक्ने तर क्षति पुर्ति गर्न नकसकिने भएकाले हरेक पशु पालक किसानहरुले अनिवार्यरुपमा पशु फार्मको जैविक सुरक्षाको रणनिति पालना गर्न विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
हालैपोखरामा पशुसेवा विभागको सक्रियतामा आयोजित सीमाविहीन पशु रोग सम्बन्धी सरोकारवालाहरुको सम्बादका अवसरमा पशु चिकित्शकहरुले उक्त कुरा बताएका हुन् । नेपाल सरकारले सीमाविहीन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट कतिपय खोपको आविश्कार गरिरहेको र आगामी तिन वर्षमा क्लासिकल स्वाइनफ्लु र पीपीआर रोग विरुद्धको खोप मा आत्म निर्भर हुन सकिने तयारीमा लागेको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालले बताएका छन् । पशु विमाको रकमको आकार चुलिदै गएका तर्फ चिन्ता गर्दै दाहालले पशुजन्य महामारी नियन्त्रण वाहिर नजाओस भन्नका लागि जैविक सुरक्षाका उपाय अपनाउन अनिवार्य रहेको बताए । किसानहरुको पशुपालन अभ्यासबाट सरकारले लक्ष पाउने, किसानले लाभ पाउने र राज्यले आत्मनिर्भरता पाउने भएकाले सरकारले कृषि र पशु पालन क्षेत्रमा कुनै प्रकारले परेको प्वाल टाल्न मात्र सक्ने भएकाले सरकारले सबै जिम्मा लिन्छ र लिएको छ भन्ने धारणा लिन नहुँने पशु तालिम केन्द्र प्रमुख गृष्म नेउपानेले जोड दिए ।
यसैगरि पशु रोग नियन्त्रणका लागि विदेशमा पाइएका भनिएका खोपहरु स्वीकार गरिहाल्नु भन्दा अनुसनधानात्मक सिफारिसका आधारमा मात्र स्वकिार गर्न सकिने तर्फ ध्यान दिदै सरकारी प्रयोगशाला क्षमता विकास गर्न सरकारको चासो हुन आवश्यक रहेको पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला प्रमुख किरण पाण्डेले बताए । महामारीहरु हल्लागरेर नआउने भएकाले फार्मको जोखिम न्युनिरण गर्न हरेक किसानले जैविक सुरक्षाका उपाय अनिवार्यरुपमा अपनाउनु जरुरी रहेको बताउदै गण्डकी पशु सेवा महानिर्देशक प्रेरणा सेढाइले स्वाइन फिवरको संक्रमणमा जैविक सुरक्षाका उपाय नअपनाएका, जुठोपुरो संकलन गरेर खुवाउने साना फार्महरुमा समस्या देखिएको जनाइन् ।
हरेक पशु रोग महामारीमाको आपतकालिन अवस्थामा राज्यले राहत मात्र दिनेहो, क्षतिपुर्ति दिन सक्दैन भन्ने हेक्का राख्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विनयकुमार कर्णको अध्यक्षतामा भएको उक्त सम्बादमा विभिन्न प्रजातीका पशुहरुमा खोरेत, रेविज, पीपीआर तथा अफ्रीकन स्वाइन फिवर रोग नियन्त्रणका लागि फार्म स्तरमा नै रोकथामका उपायहरुको सचेतीकरण गर्नका लागि सरकार र किसान सहकार्यको मोडल निर्माण गर्दै आगामी वर्षको योजनामा समेट्नका लागि सरोकारवालाहरुको सम्वाद चलाइएको बताइएको छ ।
