आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, भाद्र ३१
विभिन्न पर्यावरणीय अनुसन्धानले देखाएकोे जुक्तिलाई अनुकरण गर्दै पोखरा आसपासका जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि पारिस्थिततिकीय सेवा शुल्क भुक्तानी संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने चासो उठाइएको छ ।
पोखरामा आपुर्ति हुने पिउने पानी र तालहरुका लागि उपलब्ध हुने जलश्रोतको पर्यटन आर्जनबाट जलाधार क्षेत्रको स्वस्थतामा योगदान पुर्याउने उपल्लो तटीय वासिन्दाहरुका लागि पर्यावरणीय श्रोत प्रयोग वापतको मुल्य तिर्ने मान्यताको पालना गर्न शहरका योजना तथा नीति निर्माताहरुले सम्बोधन गरुन भन्ने आबाज यस्ता सम्बादहरुमा उठन थालेको छ ।
हालै पोखरामा आयोजित एक सम्बादमा फेवातालको संरक्षणका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रले माथिल्लो तटीय क्षेत्रको समग्र वातावरण संरक्षण र जीविकोपार्जन लगायत क्षेत्रमा योगदान गर्न सकेमा तल्लो तटिय स्वस्थताका लागि माथिल्लो तटीय भूमिका जीवन्त हुनसक्ने अन्यथा माथिल्लो तटीय बासिन्दाले योगदान गर्न बाध्य नहुने तर्क सम्बादमा उठेका छन् ।
माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका बासिन्दाहरूलाई विभिन्न किसिमका अङ्कुशहरू लगाउने अनि तल्लो तटीय क्षेत्रले पर्यटकीय लाभांश लिइरहने प्रवृत्तिले दिगो संरक्षण हुन नसक्ने हुँनाले रुपातालको मत्स्य सहकारीले संरक्षण कोष नै स्थापना गरेर उपल्लो तटीय बस्तीका लागि पारिस्थितिकीय सेवा शुल्क भुक्तानी परम्परा थालनी गरेको अनुशरण गर्दै फेवा जलाधार क्षेत्रमा पनि यस्तै पारिस्थितिकीय सेवा शुल्क भुक्तानी संयन्त्र स्थापना सम्बादमा चासो उठाइएको छ ।
फेवा जलाधार क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि पारिस्थिततिकीय सेवा शुल्क भुक्तानी संयन्त्र स्थापनाको औचित्य र विगतका प्रयासहरुका बारेमा केशव खनाल र दिल बहादुर भट्टराईले छलफल चलाएका छन् ।
