पछिल्लो पटकको स्थानीय सत्ता निर्माण गर्दा राजनितिक परिवर्तन संस्थागत गर्ने नाममा जिल्लाका कृषि र पशुसेवाका स्थानीय सेवा केन्द्रहरु निस्कृय पार्दै कृषिका पूर्वाधारहरुमा स्थानीय सरकारका अन्य सेवा प्रवाह गर्ने शाखाका रबैयाहरु निकै बढे । हरेक जिल्लामा कृषिका पूर्वाधारमा गैरकृषि रबैया थोर बहुत हुँदै गए तर कृषि विकासका लागि बजेट र योजनामा प्राथमिकरणमा बेवास्ता पनि चुलिए । यसले नागरिकहरुमा चरम नैराश्यता बढाएपछि किसानहरुले स्थानीय सरकार घेराउ र दबाबमूलक कृयाकलापहरु पनि सञ्चालन गरेका थिए ।
यतिनै बेला कास्की कृषि विकास कार्यालयमा कार्यरत जनशक्ति पोखरा महानगरको कृषि विकास शाखा सञ्चालनका लागि तोकिएपछि पूरानो कृषक समुह परिचालन अनुभवमा आधारित रहेर पोखराले नयाँ प्रयोगको थालनी गर्यो । वडा स्तरीय कृषक सञ्जाल निर्माण गर्ने र कृषि विकासका लागि किसान परिचालन गर्ने रणनिति पोखराको रैथाने मोडलका रुपमा विकास हुँदै छिमेकी जिल्लाहरुमा विस्तार हुने अभ्यासमा पनि देखियो ।
वि.सं २०७४ सालमा स्थानीय सरकारका नयाँ प्रतिनिधि र नयाँ विकासे मोडलको थालनी सँगै सूरु गरिएको वडा कृषि सञ्जालहरु हालैको नयाँ जनप्रतिनिधि बहालीसँगै आफूलाई पुनर्गठन गर्दै नयाँ नेतृत्व र मोडलमा रुपान्तरण गर्दै छ । पोखरा महानगरले कार्यविधि नै निर्माण गरि वडा कृषक सञ्जाललाई दर्ता गर्ने तथा स्थाइ लेखा नम्बर दिने प्रक्रियामा रुपान्तरण गर्न थालेको छ । यो प्रकृयाले कृषक सञ्जाललाई स्थाई संरचनाका रुपमा निर्माण गर्ने र कृषि योजना छनौट तथा नागरिक सहभागीताका मोडलमा रुपान्तरण गरेपछि विकास योजनाहरुको सौदाबाजी, सहभागिता, समन्वय, सहकार्य र सह—अनुगमनका भूमिकामा जोड्दै किसानहरुको वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने दिशामा प्रेरित भइरहेको छ ।
महानगरको कृषि महाशाखाले व्यावसायिक कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्नका निम्ति वास्तविक उद्यमशील किसानहरुको पहिचान गरी वडा स्तरीय कृषि सञ्जाल गठन गर्ने अभियानमा पोखराका ३३ वटै वडामा पाँच वर्ष पहिले गठन गरिएका वडा कृषि सञ्जालको पुनरगठन गर्न र दर्ता तथा स्थाइ लेखा नंम्वर लिन दिएको निर्देशन अनुसार हालसम्म २० वडामा पुनर्गगठन सम्पन्न भइसकेको छ भने दशै अगाडी सम्म बाँकी १३ वडामा सम्पादन भइसक्ने अपेक्षा राखिएको महानगर कृषिमहाशाखा प्रमुख मनहर कडरीयाले जनाएका छन् ।
महानगरले विगत पाँच वर्षको अनुभवमा वडा कृषि सञ्जालमार्फत वडास्तरीय कृषि उद्यमीहरुको व्यक्तिगत र व्यावसायिक नालीबेली , कृषियोग्य जमिन र कृषिमूलक उत्पादन हुने बालीहरुको विवरण, अपेक्षित प्राविधिक सेवाटेवा र यसभन्दा पहिले सरकारी अनुदानका रुपमा पाएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको सूची र उपादेयतासमेतको तथ्याङ्क संकलन गरी किसान प्रोफाइलसमेत निर्माण गरेको जनाइएको छ ।
यो अभ्यासमा कृषि मुलक इलम गर्ने उत्पादक, प्रशोधन कर्ता, एग्रोभेट, कृषि बजारीकरण र संचारिकरणमा संलग्नहरुको नालीबेली समेत संकलन भइरहेका छन् । कृषि सञ्जालका लागि प्रारम्भिकरुपमा १५ देखि अधिकतम २१ जना किसानहरु संगठित भएर वडास्तरीय कृषक सञ्जाल निर्माण गरिएको छ भने महानगरका ३३ वडा समेटेर महानगरीय कृषि सञ्जाल बनाइएको छ । महानगर कृषि सञ्जालका २ जना प्रतिनिधि समेतको सहभागीता हुने गरि महानगर प्रमुखको नेतृत्वमा महानगर कृषि विकास समिति गठन गर्ने र कृषि सम्बन्धी योजना तथा अभियान संचालनमा यसै समितिको निर्णय सहभागीता हुने अभ्यास थालनी गरेबाट किसानहरुमा कृषि विकासका लागि बैकल्पिक सरकार निर्माण गरेको बोध हुन थालेको र कृषि सञ्जालमा सहभागीताका लागि प्रतिस्पर्धा समेत हुन थालेको पाइएको छ ।
कृषक समुह र सहकारीमा आवद्ध नभएका किसानहरुका लागि महानगर कृषि कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि सञ्जालका माध्यमबाट सहज हुने र नगर कृषि सरकारमा आफना मागहरु समावेश गराउन पाउने भएकाले कृषि उद्यमहरुमा कृषि सञ्जालमार्फत कृषि आयोजनाहरुमा स्वामित्व बोध भएको पाइएको छ । हालै भएका वडा कृषि सञ्जालको पुनर्गठन कृषकसभाहरुमा किसानहरुले महानगर र उसका सेवा टेवा तथा कृषि विमाका नाममा किसान ठगीएको सबालहरुलाई पनि उठाएका छन् ।
विमा कम्पनिहरुले सरकारी अनुदानको प्रिमियम हात पार्न कृषि विमा गराउने गरेको तर क्षति भएपछि दावी कर्तालाइ रकम दिन आनाकानी गर्ने तथा रकम नदिनका लागि विभिन्न बाहाना गर्ने गरेको किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘गत बर्ष फागुन ८ गते ११ मा तेत्रो असिना पर्यो, क्षती टिपाइयो, खासै केही पाइएन’ भन्दै कृषि सञ्जालमा सहभागी हुनेले किसानका यी समस्यमा पनि सहजकिरण गर्नु पर्ने सहभागी किसानहरुले माग गरेका छन् ।
