किसानहरु अघि अघिः प्राविधिकहरु पछि पछि

आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा,कार्तिक ७
नागरिकहरुको जीवीकाको श्रोत र प्रारम्भिक रोजगारीका आधारहरु मानिएको कृषि क्षेत्रमा सरकारी सेवा टेवाले कस्तो छाप पारेको होला ? अधिकतम भोजनको श्रोत आफ्नै कृषि इलमको उपती होला वा परदेशबाट खरिद गरेर खानु पर्ने होला ? सरकारले कृषि अनुसन्धान, बजारिकरण, नीतिगत जटीलतामा सहजीकरण र संस्थागत समन्वयका लागि पहल गर्ने निकाय तथा दैनिक कृषि सेवा टेवाका निकायहरुको पहुँच स्थानीय सरकारकै दैलामा ल्याइपुर्याएको पाँच बर्षमा किसानलाई कस्तो लाभ पुर्याएको होला ? यो हप्ताभर पोखराका किसानी जमघटहरुमा यस्तै सबालमा समिक्षाहरु निकै भए  । विश्व खाद्य दिवसका सन्दर्भमा पोखरा खाद्य सम्बाददेखि महानगरका कृषि सभा र शुक्रबारे कृषि बजार तथा शनिबारे कृषि बजारहरुमा यस्ता सबालमा किसान र कृषि प्रविधिक सेवाटेवा प्रदायकहरुको जम्काभेट र सबाल जवाफ निकै सघन देखिए ।

यसै हप्ता पोखरा महानगरमा आयोजना गरिएको कृषक — सरकार अन्तरसबाल विशेष रोचक रह्यो  । सरकारी सेवा टेवा भन्दा किसानहरु बढी जिज्ञाशु, नौलो क्षेत्रमा जोखिम मोलेर भएपनि व्यवसायिक र उच्च बजार मुल्यका कृषि उपज उत्पादन तथा बजारिकरणमा सक्रिय देखिएको , तर कृषि प्रविधिकहरु पुरानो ज्ञान मै सिमित रहेको टिप्पणी र स्वीकारोक्ती पनि पाइयो  ।
पोखरा महानगरका विभिन्न सेवा केन्द्र स्तरीय किसानहरुले उठाउने सबालहरुमा जवाफ दिन महानगरीय कृषि तथा पशुसेवा महाशाखा प्रमुख मनहर कडरीया, कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रतिनिधि मञ्जु अधिकारी, कृषि अनुसन्धान केन्द्र( बागवानी) प्रमुख सुनिल अर्याल, कृषि आधुनिकिकरण परियोजना पोखरा इकाइ प्रमुख रोशन अधिकारी जुटेका थिए  । किसानहरुले चारै सरकारका प्रतिनिधिहरुलाई ‘मौका पाएको बेला किन बाँकी राख्नु ? ’ भन्दै तमाम गुनासाहरु राखे  ।

किसानहरुले सरकारी सिफारिसका आधारमा बाली चयन गर्ने र उनकै भरोसामा खेति गर्ने नभइ आफनो सपना र अन्तरप्रेरणाका आधार, सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका उत्प्रेरक कथा र बयानका आधारमा प्रेरित भएर नौला कृषि उपजहरुमा लगानी गरेको पाइयो  । ती नौला विषयमा प्राविधिक समस्या आएका खण्डमा रैथाने कृषि प्राविधिकहरुलाई गुहार लगाउँदा प्राविधिकहरुको उचित र वैज्ञानिक परामर्श पाउन नसकेको किसानहरुले गुनासो गर  ।

बजारमा उच्च मुल्यपाइने महका लागि मौरी खेति गरेका सिनले मौरी चराउन लैजाँदा तोरी किसानले लाही नियन्त्रक विषादी हालेर तोरी जोगाउन खोज्दा २० घार मौरी एकै दिनमा सोत्तर परेको लेखनाथका किसानको गुनासो रह्यो  । अर्मलाका लेकाली टारीहरुमा कोदोबारी सुकेर ‘नल न कपनी, वितरा मपनि’ भएको सबाल आउँदा माटो, बाली र वीजको गुण परिक्षण तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जोखिम कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सबालहरु अहम रहे  । सरकारी सल्लाह नपाएपनि किसानहरुले किवि, एभोकाडो र सिउँडी फलको खेति गरिरहेका र बजारमा उच्च मुल्यका उपजहरुको आपुर्तिमा रैथाने योगदान पुर्याएका बयानहरुले सबैलाई रसीलो बनाए पनि तिनमा देखिने रोग–किरा नियन्त्रण र बाली चक्रमा आउने नविन परिवर्तनका बारेमा स्थानीय रुपमा उपलब्ध प्राविधिकहरुमा सहजीकरण ज्ञान–क्षमताको कमी देखियो  ।

सबाल जवाफमा अधिकांश किसानहरुले कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई सबाल तेर्साए, माटो, बाली र विज तथा उत्पादनमा देखिएका जोखिमका बारेमा कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा किसानको चासो हुने, बागबानीले विउ उत्पादनका लागि चयन गरेका श्रोत केन्द्र तथा समूहहरु तनहुँको देवघाट र दैलेख सम्म विस्तारित हुने तर पोखरा स्थानीयमा चासो नपुग्ने परिस्थीतिका बारेमा पनि सघन बार्ता भए  ।
पोखरामा केन्द्र बनाएर कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका तरकारी सुपर जोन र अलैची बालीको जोन परियोजना संचालनको समिक्षा गर्दै कति मात्रामा सफल किसान र बजारमा आत्म निर्भरता आयो त भन्ने सबालहरु निकै चर्को रुपमा उठ्यो  ।

कृषि परियोजनामा किसानको तत्परता र क्षमताका आधारमा कृषि पकेटबाट विस्तारित हुँदै जोन र सुपर जोनमा पुग्नु पर्नेमा एकै चोटी ८५ लाख अनुदानमा एक करोड लगानीका हाइटेक प्रविधि भन्दै बनाइएका परियोजनाले लाभ र स्वरोजगार भन्दा विउ, प्रविधि र मर्मत सेवाका लागि समेत परनिर्भरता थोपरेको तथा बजारमा उत्पादन ल्याउने बेला सम्म व्यवस्थापकीय अन्यौलता भोग्नु परेको तितो भोगाइ पनि चर्चामा आए  । विगतको महँङ्गो पाठबाट किसानहरु सानो लगानी र सुन्दर व्यवस्थापनका प्रयासमा लाग्न थालेका अनुभव पनि सुपर जोन परियोजनाका पछिल्ला सिकाइ हुने गरेका छन्  ।

सरकारले अन्नपात र तेलहन तथा मशलालाई कृषिमा समेटेर सहजीकरण गरेपनि रैथाने बाली, कन्दमुल, उखु तथा वनक्षेत्रमा हुन सक्ने कृषि मुलक उपायहरुका बारेमा उचित परामर्श र नीतिगत सहयोग दिन नसकेका गुनासाहरु पनि निकै आए  । बन क्षेत्रमा फलफुल खेति गरेर ‘बाँदरलाई पनि बजारलाई पनि’ खेति गर्न खोज्दा वनसरकारले नटेरेका गुनासाहरु पनि आए, कफी किसानहरुले सामुदायिक वनमा कफी, बेसार र अन्य मशालाबालीका लागि मौका खोज्दा कृषि सम्बन्धी ऐजेन्सीहरुबाट सहजीकरण नपाएको र वन कार्यालयले किसान मैत्रि भाष्य बुझन नसकेका गुनासाहरु पनि उत्तिकै आएका छन्  ।

बजारमा उच्च मुल्य पाउँने कृषि उद्यम गर भनेर सरकारी सुचना आउने, माछा पालेर उपति गर्न आटेका लेखनाथका किसानहरुका पानीको कुलो सडक बिस्तारको  नाममा मिचेर पुरीदिएपछि वडा कार्यालयमा गुहार लगाउन जाँदा ‘ सडक विभागमा जाउ ’ भनेर तर्काउने वडा सरकारको गुनासो कता गर्ने होला ? भन्दै माछा पालन गर्ने किसान उभिएपछि यो सबाल त महानगरको कार्यकारी अधिकार र दायित्व बोकेका मेयर र वडाध्यक्षलाई उभ्याएर सोध्नु पो उचित हुने थियो, कर्मचारी तहको प्राविधिक सेवा टेवा दिने विज्ञ समुहले के बोल्नु र भन्ने स्थिति देखियो  ।

यस्तै गरि पोखराको कृषि उपज थोक बजारमा फसल विक्रि गर्न किसानका लागि तोकिएका स्टलहरु भन्दा किसान परिचय पत्र पाउनेको संख्या दोब्बर रहेको र स्टल पाउनका लागि राती तिन बजे नैे लाइन बस्न जानु परेको, तीन भारी भन्दा बढी माल बेच्न नपाउने र स्थानीय सटरवाला व्यापारिलाई उनकै मोल मोलाइमा माल छोडेर आउनु पर्ने बाध्यता पारिएको प्रति कसले जबाफ दिने हो भन्ने तरकारी उत्पादक किसानको सबाल पनि स्थानीय उत्पादनबाट योगदान र आत्म निर्भरतामा टेवा पुर्याउन खोज्ने किसानहरुको प्रतिनिधिमुलक आवाज थियो  ।

किसानहरुका उद्यम र उपायहरु सरकारी सेवा टेवा भन्दा अगाडी छन्, किसानले भोगेका सबालहरु आफैले आफना बलबुता र सम्पर्कबाट उपाय लगाउँछन् र कतै उपाय नलागेपछि सरकारी प्राविधिकहरुको सम्पर्कमा गुहार लगाउन आउँछन्  । यतिबेला प्रविधिक भन्दा किसान नै अगाडी हुन्छ र सरकारी प्राविधिक पछि पछि किसानले देखाएको बाटोबाट हिडने र उपायको खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको तथ्य महानगर कृषि प्राविधिक अगुवा मनहर कडरीयाले स्वीकार गरे  ।

किसानको बाली अभ्यासको अवलोकन गर्दै प्राविधिक सेवा टेवाका लागि चुस्त दूरुस्त राख्न प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम र सहजीकरणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारी ऐजेन्सीहरुले चासो दिनु आवश्यक देखिएको छ  । किसानहरुले समयमै सरकारी निकायमा गुनासो गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने, गुनासो अभिलेखन गर्दै अनुसन्धान अनुगमनका सरकारी पहल सक्रिय हुनु पर्ने, बजार पहुँचका लागि नयाँ किसानहरुको सूचीकरण रोस्टर तयारी तथा पालो प्रणालीका राख्न वर्षैभरी सुचीकरणका ढोका खुला राख्नु पर्ने र कृषि विमाका नाममा विमा कम्पनिहरुको बेइमानी कार्यशैलीलाई नियमन गर्ने तथा नयाँ बजारमुल्यका बस्तुहरुमा अनुसन्धानका दायरा फराकिलो पार्न सरकारी पहलको खाँचो देखिएकोमा छलफलको निचोड रह्यो  ।

कृषक र प्रविधिक अन्तरकृयाको रुपमा सूरु गरिएको किसान–सरकार अन्तरसबालमा तेस्रो पक्षको सहजीकरणमा सञ्चालन गरिएको थियो  । महानगरीय कृषि शाखाको सामाजिक सञ्जाल ‘पोखरा कृषि पेज’ बाट प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेको उक्त समारोहमा किसानहरुले घरवाट समेत सबालजवाफ टिपाएका थिए  ।

अन्तरसबाल सञ्चालनका लागि जिज्ञाशा १ मिनेटमा, भूमिका २ मिनेटमा, जवाफ ३ मिनेटमा र समारोह १२० मिनेटमा सम्पन्न गर्ने मान्यताका आधारमा सञ्चालन गरिएको थियो  । सरकारी सेवा टेवाका सबालमा सार्वजनिकि सुनुवाइ, सामाजिक परिक्षण, सार्वजनिक लेखा परिक्षण जस्ता विभिन्न उपायहरुको प्रयोग हुँदै आएको सन्दर्भमा सबै उपायहरुको अन्तरघुलन गर्दै डिजीटल प्रविधिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेर नागरिक गुनासोको पहुँच र जबाफदेहिता बढाउने यो प्रयोग पोखराका लागि नविन र अनुकरणीय अभ्यास रहेको सहभागीहरुले टिप्पणी गरेका छन्  ।