‘किसानको अवस्थामा सुधार र  सन्तुष्टिको विस्तारमा ख्याल गर्नु ’

  गण्डकी प्रदेशका कृषि विकास क्षेत्रमा क्रियाशील इकाइहरुले गतवर्षको बर्षिक प्रगतीको समिक्षा गरेका छन्  ।  प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा गरिएको लगानी र प्राप्त वित्तिय तथा भौतिक प्रतिफल समिक्षा गरेको जनाएको छ  ।  प्रादेशिक कृषि सचिव टंकप्रसाद प्रसाइको अध्यक्षतामा भएको समिक्षामा मन्त्रालय मातहतका कृषि तथा पशुसेवा क्षेत्रका निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, श्रोत केन्द्र र ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले प्रगतीका नालिवेली पेश गरेका छन्  ।  प्रदेशको एघार जिल्लाका कार्यालयहरुबाट वार्षिक रुपमा प्रबाह गरिएको वित्तिय लगानी र भौतिक प्रगतिको लेखाजोखा गर्ने क्रममा जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्चगर्ने क्षमता देखिएको र ७२ प्रतिशत भारीत प्रगती भएको  सचिव प्रसाइले दावी गरेका छन्  ।

मन्त्रालय स्तरमा प्रगतिको समिक्षा गर्दा प्रादेशिकरुपमा कृषि विकासका लागि प्रस्तावित नीतिहरु के थिए, कार्यक्रमहरु कस्ता थिए, लगानी कति भयो, प्रतिफल कस्तो आयो, कार्यक्रमका सामाजिक प्रभावहरु कस्ता देखिए र कस्तो चुनौतिको सामना गर्नु परेको छ भन्ने ढाँचामा प्रस्तुती आउन नसककेको सबालमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकीकी सदस्य माया तिमिल्सीनाले टिप्पणी गरेकी छन्  ।

समिक्षाको क्रममा कागजी प्रगति त राम्रै देखियो , किसानको धरातलीय अवस्थामा सुधार र किसानमा सन्तुष्टिको विस्तार कति हुन सक्यो भन्ने सबाल महत्वपुर्ण हुने कुरालाई सबैले ख्याल पुर्याउनु पर्ने तर्फ विभागीय मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जोड दिए  ।

मन्त्रालयका ६ विकास प्रभागहरु तोकिएका सबालमा कृषि र पशु पन्छी प्रभाग समेटिएको तर खाद्यसूरक्षा, भूमिव्यवस्था, सहकारी र गरीवि निवारणका सबालमा गरिएका प्रयास र प्रगतिको मापनका पक्ष वेवास्ता भएको तर्फ पनि समिक्षाका क्रममा सरोकारवालाहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए  ।

प्रादेशिक रुपमा १० विशिष्ट बालीलाई मुख्य लगानी बालीका रुपमा प्रस्तुत गरिएका अवस्थामा प्रादेशिक प्रगतिका सबालहरु पनि बालीगत लगानी र उत्पादकत्वको विवेचना सहित आउनु पर्ने, सहभागीतामुलक योजना र विकास मोडल अपनाइएको भनिए पछि ‘पोलिसी सिडिङ्ग, फिडीङ्ग र ब्रिजिङ्ग’ गर्न कृषि मन्त्रालयले के पहल गर्यो भन्ने कुरा खुलाउन सक्नु पर्ने पनि सहभागीहरुले टिप्पणी गरेका छन्  ।

प्रादेशिक रुपमा माटोमा अम्लीयपना बढाउन बल पुर्याएको रासायनिक मल वितरणमा गौरव ठान्ने तर माटोमा अम्लीयपना न्युनिकरण गर्न गरिएका प्रयासहरुका बारेमा भन्न नसक्ने, प्रादेशिक नाकाका रुपमा रहेको आँबुखैरेनी र मालुङ्गका नाकाहरुको उचित व्यवस्थापन तथा शिघ्र संचालनको हैसीयत देखाउन नसक्नु, प्रदेशका कृषि बजारका आन्तरिक र बाह्य आपुर्तिका बस्तुगत तथ्यांक निर्माणका लागि तथा कृषि सूचना प्रवाह गर्न सक्ने स्मार्ट कृषि सूचना केन्द्र र डाटाबैंक बनाउन नसक्नु, कृषि उत्पादनको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता सचेतीकरण गर्न र खाद्य सुरक्षा प्रबलीकरण गर्न बेवास्ता हुनु , कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ्ग र मुस्ताङ्गका कृषिघरहरु अन्य निकायले कब्जा गर्दा पनि सम्पत्ति संरक्षण र उपभोगमा सहजिकरण गर्न नसक्नु , मन्त्रालय मातहतकै जिल्ला सहकारीको भवन अन्य निकायले दोहन गरिएको र सहकारी शाखा भाडाको घर खोज्दै बस्नु परेका बारेमा मन्त्रालयको प्रगती समिक्षामा सचिवको प्रस्तुतीमा नसमेटिएका बारेमा सहभागीहरुले टिप्पणी गरेका छन्  ।  अझ यस्ता नीतिगत समिक्षा र पृष्ठपोणका अवसरमा विभागीय मन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव सहभागी भएको समारोहमा रचनात्मक समिक्षाको अवसर गुमाउन नहुने पनि सहभागीहरुले सुझाए  ।

प्रादेशिक समिक्षाका क्रममा प्रस्तुति तयारीका लागि चार दिन पहिले मात्र  पठाइएको टेम्पलेट ढाँचामा जे—जे माग भएको थियो , त्यो कुरा समेटीएको र वार्षिक समिक्षाको मोडल तथा ढाँचा बर्षेनी रुप मात्रै बदल्ने शैलीको भएकाले आफुहरुको प्रस्तुती र सहभागीहरुको चाहनामा तालमेल मिल्न नगएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले प्रतिकृया दिएका छन्  ।  यो वर्षको कार्यक्रमहरु स्वीकृत गर्ने निकायले यसको प्रगति मापन गर्नाका लागि यी—यी सूचकमा आधारीत भएर रिपोर्टीङ्ग गर्नुहोला भनेर पहिलो चौमासिकमा नै निर्देशन गर्ने हो भने आफुहरुको डाटा सोही अनुसार अपडेट हुने र नितिगत सुधारका लागि माग गरिएमात्र पृष्ठ पोषण गर्न सकिने उनीहरुले जनाएका छन्  ।

वार्षिक समिक्षामा टिप्पणी कर्ताहरुले औल्याएपछि मात्र प्रस्तुती परिमार्जन गर्न तथा नीतिगत कठीनाइका सबालहरु समिक्षा गर्न थाल्दा सूचक र सुचनाको कमी हुने भएकाले प्रभावकारी प्रस्तुती बनाउनका लागि पहिलो चौमासिकमा नै समिक्षाका लागि तोकिएका सूचकहरु संप्रेषित गर्नु बान्छनीय हुने जिल्लाका ज्ञान केन्द्र तथा विज्ञ केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले जनाएका छन्  ।

प्रादेशिक रुपमा सेवा–टेवा प्रबाहका लागि प्राविधिकहरुले कति सेवाग्राहीलाई कस्तो प्रकारको सेवा पुर्याउन भार बहन गरेका छन् र प्रति प्राविधिक केस ह्याण्डल अनुपात कति छ ? भन्ने सबालमा तथ्यांक नै निर्माण गर्न नसकेको कृषि मन्त्रालयले कसरी कर्मचारी प्रोत्साहनको नीति र निर्णय गरेको छ भन्ने सबाल मौन रहेको र जिल्ला तथा निर्देशनालयका तथ्यांकलाई नक्कल सारेर मात्र प्रादेशिक मन्त्रालयको औचित्य सावीत हुन नसकेको समेत सहभागीहरुले टिप्पणी गरेका छन्  ।

कृषि प्रसारका लागि विगतमा परिचालन गरिएका कृषक समूहहरुको जतन तथा सहकार्यका मामीलामा मन्त्रालयको नीतिगत सोच र कार्यक्रम नदेखिएको, नेपालभरि रहेका ७ हजार कृषक समूहको सामाजिक पुजी परिचालनमा सरलीकरण गर्न नसकेको, सानो बजेटमा ठुलो कृषि प्रसारका साझेदार हुँदै आएका कृषक समुहका लागि लेखा परिक्षण र कर असुलीका शैलीहरुले किसानहरु हतोत्साही भएका बारेमा कृषि मन्त्रालयले  कुनै नीतिगत भूमिका खेल्न हैसीयत नदेखाएको बारे राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका प्रतिनिधि चित्रनाथ पौडेलले टिप्पणी गरे  ।

सरकारी बजेटमा तोकिएको कृषि विमाको प्रिमियम हातपार्नका लागि विमा कम्पनिहरुले चाल चाल्ने तर किसानलाई विमादावी तिर्नु पर्नेबेलामा पारेको हैरानीका बारेमा कृषि मन्त्रालयले थाहा नपाएको जस्तो गर्ने अवस्थाले किसान चिन्तीत रहेको र कृषि विमाका लागि उत्साहित हुन नसकेको किसानहरुले बताएका छन्  ।  समिक्षा समारोहमै सम्बोधन गर्न आइपुगेका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्ण चन्द्र देवकोटाले प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समापन र दोश्रो पञ्चवर्षीय  योजनाको प्रारम्भमा रहेकाले पाँचबर्षे उपलब्धीको समिक्षा गर्ने बेला आएको, दोश्रो योजनामा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखीएको तर बजेट भने उच्चतम हुन नसक्ने बताए  ।