आरसी टाइम्स
पोखरा, पौष १८
खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई सम्बैधानीक अधिकारका रुपमा किटान गरेपनि नागरिकहरुको खाद्य सूरक्षाको जोखिम न्युनिकरण गर्न हरेक तहका सरकारहरुको वास्तविक कृयाकलाप सुरु हुन बाँकी रहेको सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । स्थानगत खाद्यवासलात तयार नहुँदै कुन बस्ती कति जोखिम र कति सुरक्षीत भन्न नसकिने अवस्था रहेकाले स्थानीय तहगत खाद्य वासलात तर्जुमाका लागि स्थानीय खाद्यपरिषदहरुको वास्तविक सक्रियाता खोजी हुन थालेको छ ।
हालै पोखरामा प्रादेशिक खाद्य सुरक्षाका लागि रैथाने योजना तथा रणनिति तर्जुमा गर्न खाद्यप्रणाली समिक्षा गर्ने क्रममा सहभागहिरुले यो वास्तविकता उजागर गरेका हुन् । विश्व खाद्य संगठन र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहजिकरणमा गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले उक्त समिक्षा थालेको हो । पोखरामा आयोजित एक समारोहमा प्रादेशिक कृषि सेवा प्रदायकहरुले छलफल पत्र प्रस्तुत गर्दै आगामी तीन वर्षका लागि रणनितिक योजनाहरुको प्रस्तावना माथि राय मागेका छन् । प्रादेशिक कृषि सचिव सहदेव प्रसाद हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको समिक्षामा योजना आयोगका प्रतिनिधि महेश खरेल र गण्डकी प्रदेश खाद्य परिषदका सदस्य सचिव बालकृष्ण अधिकारीले खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि भावी योजनाका बारेमा छलफल—पत्र पेश गरे ।
छलफलका लागि ६ वटा रणनितिक समूहमा समिक्षा र योजनाका लागि पृष्ठ पोषण गरिएको छ । समूहगत रुपमा खाद्य प्रणाली रुपान्तरणका लागि पोषणका सबालमा गृष्म नेउपानेको समूह, उपभोग पद्धती रुपान्तरणका लागि सिर्जना थापाको समूह, प्रकृति मैत्रि उत्पादन प्रणालीका सबालमा श्रीप्रसाद नेउपानेको समूह , जिविकोपार्जनमा बढोत्तरीका लागि ज्योति क्षेत्रीको समूह, जोखीम र विपत्तीमा उत्थानशिल जुक्तीका सबालमा अर्जुनदेव ज्ञावलीको समूह र खाद्य सम्प्रभुता ऐन तथा खाद्य प्रणाली बीचको तालमेलका सबालमा शशी अधिकारीको समूहले सहभागितात्मक पृष्ठपोषण प्रस्तुत गरेका छन् ।
समिक्षाका क्रममा सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका कृषि मन्त्रि चन्द्र बहादुर बुढाले कृषिको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अन्तर मन्त्रालय सम्बाद, सहकार्य र खबरदारीको खँचो रहेको तर्क औल्याए । कृषि विकासका लागि अन्य मन्त्रालयको पनि योगदान अपेक्षा गरिएको अवस्थामा अन्य मन्त्रालयले नटेर्ने र असहयोग गर्ने अवस्थाबाट पार पाउन पनि समिक्षक र नागरिक दवाव समूहबाट गुनासोको प्रहार मात्र गर्ने नभइ समाधानका उपायहरु समेत सुझाउन मन्त्री बुढाले आग्रह गरे । प्रादेशिक कृषिको स्थीति पत्ता लाउन डाटा बैंकको निर्माण गर्न र मिडियाले बास्तविकता उधिनेर देखाउन पनि विभागीय मन्त्रीले जोड दिए ।
समिक्षाका क्रममा कृषि विकासका निति तथा क्रियाकलापहरुको व्यवस्थापन गर्न कृषि मन्त्रालय बाहेक अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भू—संरक्षण तथा जलाधार र सिंचाइ मन्त्रालय हुदै निकासी व्यवस्थापनका लागि वाणिज्य मन्त्रालय र कृषि मैत्री घरवास पर्यटन व्यवस्थापनका लागि पर्यटन मन्त्रालय समेत कृषिमुलक कृयाकलापका सरोकारवाला भएकाले उनिहरुको कार्यशैली व्यवस्थापन नगरेसम्म कृषि विकासका लागि बनाइएका योजनाहरु अधुरो र कार्यसम्पादन कठिन हुने तर्क समिक्षकहरुले औल्याएका छन् ।
केही हप्ता पहिले पोखरा खाद्यसम्बादका क्रममा दिइएका सुझावका आधारमा यो रणनितिक योजना तर्जुमाको अभ्यास थालिएको बताउँदै प्रादेशिक कृषि सचिव सहदेव प्रसाद हुमागाइले पोखरा खाद्य परिषदलाई सूचना बैंक तयार पार्न र आवश्यक रणनितिक योजनाका लागि बजेटको उचित व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सहभागीहरुले यो समस्याको समाधानका लागि प्रदेश खाद्यपरिषद नै बजेट कटौतीमा परेको, सुचना बैक नभएको , जनशक्ति न्युनताको अवस्था झेलेको , किसान सूचीकरणका सबालमा केहि स्थानीय सरकारहरुले चासो देखाएपनि प्रगती अन्यौल रहेको गुनासो सहभागीहरुले उठाएका छन् । हरेक सरकारी नितीका प्रस्तावकले खाद्यन्नको उत्पादन बढाउने भन्दै नयाँ भाष्य प्रकट गर्दै आएपनि खाद्य खोज्ने, खाद्य जोगाउने र विकट बस्तीमा खाद्य पुराउने तथा खाद्यका लागि बन्य जन्तु र मानवका बीचको द्वन्द्व न्युनिकरणका उपाय खोज्न नसकेका सबालहरुपनि किसान सहभागीहरुले उठाएका छन् ।
हरेक वर्ष रासायनिक मल आयातका लागि अनुदानको माग गर्ने र मल खाँचो परेका बेला किसान निरास पार्ने प्रयत्नलाइ व्यवस्थापन गर्न भकारो सुधार गर्ने प्रणालीसँगै गहुँत संकलन वजारिकरण गर्दै युरीयाको विकल्प विस्तार गर्न सरकारले वेवास्ता गरेको र युरीयाको व्यापारलाई टेवा पुर्याएर शुद्ध र स्वास्थ्य मैत्रि कृषि उत्पादन हुन नसक्ने पनि किसान सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । कृषि अनुदानका नाममा बजार कमीसनको चलखेल बढेकाले कृषि औजार सहुलियत हुने उपायको व्यवस्थापन गरी किसानले किन्नसक्ने मुल्यमा बजारमा पाउने उपायको व्यवस्था गर्नु पर्ने , किसानलाई उन्नत जातका अन्न तथा पशुधन नश्ल सापटी दिएर निश्चीत समय पछि विउ फिर्ता दिने प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सकेमा साना किसानहरु पनि उन्नत जातका र सुधारीएको उत्पादन प्रणालीमा जोडन सकिने तथा अनुदान कुम्ल्याउने र पेशाबाट पलायन हुने जोखिम न्युनिकरण गर्न सकिने पनि किसानसहभागीहरुले सुझाएका छन् ।
हरेक स्थानीय तहको सरकारसँग मातहतका कृषि सूचनाको अध्यावधि र तहगत खाद्यन्न बासलात तर्जुमा नभएसम्म कुन पालिकाको खाद्यसुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने मापन गर्न नकिने किसानहरुले जोड दिएका छन् । यसैकारण खाद्य सुरक्षाको चिन्ता गर्ने हरेक तहका सरकारले स्थानीय खाद्य वासलात प्रणालीका आधारमा खाद्यप्रणाली सुधारको विकल्प खोज्न र रणनिति निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सहभागीहरुले सुझाएका छन् ।
समिक्षा समारोहमा सम्बोधन गर्दै गाउँ पालिका महासंघका सदस्य एवं तामनखोला गाउँपालिका बागलुङ्गका अध्यक्ष जोगलाल बुढाले गाउँपालिका स्तरमा खाद्य सुरक्षा योजना तथा खाद्य वासलात बनाउन विज्ञहरुको खाँचो रहेको र योजना आयोग तथा मन्त्रालयले विज्ञहरुको पहूँच पुर्याउन सहयोग गरोस भन्ने आग्रह पनि गरेका छन ।
