आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, पौष १५, सोमबार
गण्डकी प्रदेशकै गण्डकी गाउपालिकामा व्यवसायिक तरकारी खेति गर्दै आएका किसानहरुमा अत्याधिक विषाधी प्रयोगका कारण विषाधीजन्य रोगको लक्षण देखिएपछि कृषि क्षेत्रमा विषाधीजन्य संसर्ग न्युनिकरण गर्नका लागि सरकारी र गैरसरकारी पहलको खोजी थालनी हुन थालेको छ । प्रादेशिक कृषि विकासका मोडलहरु निर्माणका क्रममा प्रदेश कृषि मन्त्रालयहरुको विशिष्ठ सक्रियताको अपेक्षा गरिरहेका बेला जैविक विविधता संरक्षणका माध्यमबाट पर्यावरणीय कृषि विकासका क्षेत्रमा अनुसन्धान र विकासका लागि स्थानीयस्तरमा पहल बढाउँदै आएको गैेसस ली—बर्डको आयोजनामा प्रादेशिक कृषि मन्त्रालय, संघीय कृषि मन्त्रालय सहितको सहभागीतामा पर्यावरणीय कृषिका लागि मार्गचित्र निर्माणका पहल थालीएको हो ।
कर्णली प्रदेश सरकारले समग्र कर्णालीलाई प्राङ्गारिक उन्मुख बनाउने अभियानमा क्रियाकलापहरु केन्द्रित गरेर विशिष्ठ दवावमूलक पहिचान निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्रालय समेतलाई यसबारेमा ठोस कदम चाल्न प्रेरित गर्दै प्रादेशिकरुपमा पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणको पहलका लागि प्रदेश स्तरीय परामर्श थालिएको छ । गतहप्ता पोखरामा आयोजना गरिएको प्रादेशिक परामर्शमा कृषि उत्पादक, वन उपभोक्ता, माटो व्यवस्थापन, विषादी व्यवस्थापन र बाली संरक्षण सहित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणका प्रयास थालीएका छन् ।
खेतिका लागि तोकिएको माटोमा अत्याधिक अम्लीयता बढदै गएर माटो अस्वस्थ हुनु, माटोमा प्राङ्गारिक तत्वको मात्रा घटदै जानु, खेखियोग्य जमिनमा पानीको श्रोत सुक्दै जानु, परम्परागत रैथाने अन्नबालीको विज प्रयोग घटदै जानु, विषादी र नपुंषक हाइव्रिड विउको प्रयोग मनलाग्दी बढदै जानाले नेपाली कृषिको अवस्था खस्कीदै गएकाले पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको प्रयोगमा जान परामर्शकार्यक्रममका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।
परामर्श सहजिकरण गर्दै आएको संस्था लीबर्डले कासकी अन्नपूर्णको मराउँचेमा अभ्यास गरिएको पर्यावरणीय कृषिअभ्यासको अनुभवमा आधारित तथ्य प्रस्तुत गर्दै विद्यालयहरुमा जिवनोपायेगी शिक्षाका रुपमा पर्यावरणीय कृषि शिक्षालाई जोडनु पर्ने खाँचो अघी सारे ।
लीबर्डले नै हिमाली क्षेत्रका भारत, नेपाल, र भुटान सरकारहरूको सहकार्यमा वल्र्ड फ्यूचर काउन्सिल जस्ता संस्थाहरूको साझेदारीमा सुरु गरिएको हिमाली पर्यावरणीय कृषि पहलले हिमाली क्षेत्रको दिगो खाद्य प्रणाली निर्माण गर्न पहल गरेको दावी गरेको छ । यो परियोजनाले किसान, उत्पादक सङ्गठन, र सरकारलाई सशक्त बनाउन सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ । यहि अनुभव र अभ्यासलाई दिगोरुपमा आत्मसात गर्न ली–बर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अनुसन्धान निकायहरू, किसान, संघ–संस्थाहरू र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर राष्ट्रिय पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको जनाइएको छ ।
परामर्शले दिएका सुझावलाई प्रदेश कृषिमनत्रालयले स्वामित्व लिने मन्त्री पद्मा जीसी श्रेष्ठले जनाएकी छन् । जलवायु परिवर्तनले नेपाली कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावबाट अनुकुलन हुन पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धनमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा विज्ञ र गैेससको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।
ली–बर्डका अध्यक्ष प्रतापकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा प्रारम्भ भएको सत्रमा सन्तोष श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषिको चासो र हालको सन्दर्भका सबालमा चिन्तन गर्ने विषय उठान गरेका थिएभने कृषि मन्त्रालयबाट कृषि अर्थविग्य ज्योति क्षेत्रीले गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यावरणीय कृषिका पहलहरु, संघीय कृषि मन्त्रालयका सहसचिव हरि बहादुर केसीले “नेपालमा पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणका लागि मस्यौदा ली–बर्डकी जेनि श्रेष्ठले “जलवायु सहनशील कृषि परियोजनाकाबारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
परामर्शकै क्रममा सहभागहिरुले पर्यावरणीय कृषिका चार रणनीतिक स्तम्भहरुबा बारेमा समिक्षा गर्दै सुझाव राखेका थिए । सहभागीहरुले स्वस्थकृषिका लागि पारिस्थीतिक प्रणाली, दीगो मुल्यश्रृंखला र व्यापार, दीगो तथा स्वस्थ आहार तथा समावेशी खाद्य प्रणालीका लागि सुशासनका बारेमा रणनीतिक उपायहरु सुझाएका छन् ।
