आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा,
जनगणनाको वर्षमै सूरु भएको कृषि गणना जस्तै व्यवसायिक पशु पालनमा सहभागी मझौला उद्यमीहरुको गणना गरीएको सर्भेक्षण्को हालै नतिजा सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र केन्द्रिय तथ्यांक विभागको सहकार्यमा विश्व खाद्यसंगठनको सहयोगमा गरिएको नमुना पशुपन्छी सर्भेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय र संघिय कृषि मन्त्रालयको सक्रियतामा हालै पोखरामा तथ्यांकसार्वजनिक तथा समिक्षा गरिएको छ । कम्तीमा १० भन्दा बढी व्यवसायिक पशु पालन गर्दै आएका किसानहरुको सर्भेक्षण सिमा राखिएको उक्त नमुना गणना कार्यक्रमले दिएको नतिजामा १० भन्दा कम पशु पाल्ने , सहकारीका माध्यमबाट दुग्ध उत्पादनमा लाग्ने र निजी रुपमा न्युन पशुधन पाल्नेहरुको सर्भेक्षणमा सूचना नअटाएको तर मापदण्डमा परेका व्यवसायिक रुपमा पाल्ने उद्यमीहरुको उत्पादकत्व र उन्नत नश्ल तथा विमा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको अवस्थालाई समेटीएको अवस्थामा सर्भेक्षणबाट नीति निर्माणमा आशालाग्दो योगदान हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको गण्डकी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख गृष्म नेउपानेले बताए ।
हिजो पोखरामा भएको समारोहमा सहभागीहरुले अरुको अनुदान श्रोत र विषय क्षेत्रको सिमामा रहेर गरिएको सर्भेक्षणले ताजा रुपमा स्थानीय तहका आधारमा पशुधनको आँकडा यकिन गर्न नसकिएको , जिल्ला तहमा मात्र सूचना तयार हुँदा जिल्ला योजनामा सहयोग पुगेपनि स्थानगत योजनामा सहजीकरण हुन बाँकी रहेको, रैथाने पशुधनका बारेमा सर्भेक्षण मौन रहेको , जातीय रुपमा पशुधन सूचीकरण गर्न रैथाने जातका पशुधन ः खासगरि हिमाली गाइ चौरी, लुलु र पहाडी अछामी नौमुठे गाइ, लिमे र पारकोटे भैसी जस्ता पशुधनको आँकडा नपाइएका बारेमा सहभागीहरुले टिप्पणी गरेका थिए । अरुको अनुदानमा सर्भेक्षणको मौका कुर्नु भन्दा स्थानीय तहका वडा तहमा पशुधन पञ्जीकरण प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा पशुधन तथ्यांक दूरुस्त पार्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औल्याएका छन् ।
