सार्वजनिक जग्गामा कृषि उपयोगको ‘घोषणापत्र’ र ‘प्रतिबद्धता’ आउन सकेन

आरसी टाइम्स व्युरो
पोखरा, भाद्र १७
खाद्यसुरक्षा दिवसमा हुने सार्वजनिक समारोहमा किसानलाई खेतियोग्य जमिन बाझो राखेमा करयोग्य दण्ड लगाउने भाषण गर्दै हिडने कृषि मन्त्रीले किसानलाई तर्साएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा जग्गा नापी नहुँदा उच्चपाहाडी फलफुल विकास परियोजनाका लागि दर्तावाला नम्वरी जग्गाको अभावमा हुनसक्ने विकास बाधा फुकाउनका लागि प्रादेशिक सम्वाद थालिएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा प्रदेशका विधायकहरु, कृषि र वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु, नीति योजना आयोगका अधिकारीहरु, हिमाली पालिका प्रमुख र कर्मचारी प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागीतामा सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई कृषि उपयोगका लागि भएका नितिगत बाधा फुकाउन र सम्भावना निर्माणका बारेमा सम्बाद थालेका छन् ।

आज पोखरामा भएको सम्वादका क्रममा प्रचलीत कानुन पुनरावलोकन गरेर, कृषि विकासमा भूमि उपयोग नीति निर्माण गरेर, कृषि उपयोगका लागि अधिकतम उपयोग गर्न नापी नभएका, दर्ता नभएका हिमाली जिल्लाका समस्याका बारेमा सम्बाद गर्दै निकास पहिल्याउन सम्बाद थालिएको प्रादेशिक कृषि सचिव टंकप्रसाद प्रसाइले जनाए ।
सार्वजनिक र सरकारी जग्गा एकै प्रकारको नभएको जनाउँदै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको भू–उपयोग समबन्धमा नेपाल कानुनमा भएका विभिन्न व्यवस्थाका बारेमा प्रादेशिक प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोखरेल र भूमिव्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक जनकराज जोशीले छलफल चलाउँदै सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्न प्रादेशिक भू उपयोग नीति बनाउने, जग्गा छुट नापी गर्न सकिने, स्थानीय तहको भूमि बैक मार्फत कृषि उपयोगका लागि लिजमा दिन सकिने, कोराला भञ्ज्याङ्गको नेचुङ्गमा भन्सार सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई अड्डा निर्माण गर्न जग्गा दर्ता तथा पुर्जा वितरण गर्न अपनाइएको प्रकृया गरेर भएपनि हिमाली जिल्लामा जग्गा नापी तथा छुट दर्ता गर्ने, नदी उकास र बगर तथा नापी नभएका सामुदायिक उपयोगका जग्गामा सामुदायिक कृषि अभ्यासका लागि जग्गा प्राप्तीका लागि प्रदेश सरकारले नापी अभियान संचालन गर्न सकिने उपायहरु सुझाएका छन् ।

प्रदेशको हिमाली जिल्लाका नदि बगर र खाली रहेका खेतियोग्य अनौपचारिक जग्गामा हिमाली फलफुल बगैचा बनाउन सकिने र ६० अर्व भन्दा बढी मुल्यको स्याउ तथा ओखर र किवी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताउँदै प्रादेशिक कृषि मन्त्रालयका पूर्व योजनामहाशाखा प्रमुख गृष्म नेउपानेले प्रादेशिक भूउपयोगका लागि सम्बोधन गर्नै पर्ने मुल सबालहरु प्रस्तुत गरे ।

गण्डकी प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा परम्परादेखि मुखीया प्रणालीमा स्थानीय नागरीक प्रशासन चल्दै आएको, मुखीया र भद्रभलादमीको रोहवरमा तोकिएको निर्देशनमा जनताले भू उपयोग गर्दै आएको, जग्गा नापीका लागि सरकारी कर्मचारी परिचालन गरिएको विंसं २०३२– ३३ मा नागरिकहरु स्थानीय राजा र मूखियाको निर्देशनमा खेति गर्दै आएकोमा सरकारी कर दस्तुर तिर्ने गरि पुर्जा लिने प्रकृयामा सहभागी हुन अनिच्छुक भएकाले जग्गा नापी छुट भएका तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै हिमाली पालिकाका अध्यक्षहरुले जग्गा नापी र कृषि उपयोगका लागि विकल्प निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले सक्रियता देखाउनु पर्ने माग राखेका छन् ।

हिमाली क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशका विधायक विकल शेरचनले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र ऐनले समेत ५ हिमाली जिल्लाका १५ गाउपालिकाका स्थानीयहरु कृषि भूमि उपयोगमा पीडित हुने गरेको, प्रथाजनित परम्पराबाट उपयोग हुँदै आएको जमिनबाट रैथाने बासिन्दाहरुलाई बन्चीत पार्न नहुने तर्फ सरकार सचेत रहेर नागरिक समस्या समाधानको विकल्प निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयको आयोजनामा भएको भूमि सम्बाद समारोहले प्रादेशिक घोषणा पत्रका रुपमा प्रतिबद्धता जारी गर्ने र आगामी प्रादेशिक हिउदे सभामा यसबारेमा प्रादेशिक कानुनी व्यवस्थाका लागि विधेयक लैजाने प्रदेश सरकारका प्रमुखबाट प्रतिवद्धता आउने अपेक्षा राखिएको भएपनि त्यो तहको प्रगति विना नै समारोह समापन भएको छ ।
प्रदेश सरकारको विभागीय मन्त्री नभएका कारण तत्काल यसको जिम्मेबारी लिन नसकेपनि यो सम्बाद श्रृंखलाले गर्दा आगामी कृषि मन्त्रीले यसलाई सम्बोधन गर्न र कार्य सम्पादनमा लैजान नागरिक स्तरमा सघन दबाब बढाएको मानिएको छ ।