किसानले थाहापाउनै पर्ने हक अधिकारहरु

नेपालको  संविधान र बिभिन्न ऐन कानूनमा मै किसानका केही हक अधिकार हरु सुनिश्चित गरिएको छ   ।  तर सो बारेमा जानकारी नहूँदा किसानहरु आफ्नो अधिकारबाट बँचित हुनु परेको छ  ।  किसान अधिकार भन्नाले परम्परागत तथा आर्जित किसानको सीप, ज्ञान, प्रविधि, रैथाने बालीको जात, बीउ, किसानले विकास गरेको जात र बीउ, कृषिमा प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोत र आधारभूत कृषि सामग्रीमा किसानको पहुँच र अधिकार सम्झनु पर्छ  ।  नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ मा किसानको हक, हित र अधिकारमा केन्द्रित रहेर कुनै खास कुरा उल्लेख भएको पाईदैन  ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को राज्यको नीति र सिद्धान्तमा यस सम्बन्धमा केही व्यवस्था समेटिएको छ र यो संविधान जारी भएको झण्डै १४ वर्ष पछि २०६१ सालमा राष्ट्रिय कृषि नीति जारी भएको पाईन्छ  ।  उक्त नीतिले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीका आधारहरुको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा बढाउने र प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन एवं सदुपयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ  ।  तर खास किसानको हकहित र अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानमा, २०७२ मा विशेष रुपमा उल्लेख भएको पाईन्छ  ।

वर्तमान संविधानमा उल्लेखित किसानका हक अधिकारहरु यसप्रकार छन्  ।

१. मौलिक हक अन्तर्गत

क खाद्य सम्बन्धी हक

– प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ  ।

– प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ  ।

– प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमाजेमि खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ  ।

ख. सामाजिक न्यायको हक

– किसानलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ  ।

– प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनैट र संरक्षणको हक हुनेछ  ।

ग. धारा ५१ राज्यका नीति

कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिः

– भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,

– अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने

– किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषि व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने

–भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने

– किसानका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने  ।

नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिः

– कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकुलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यन्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने  ।

सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिः

– मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलियाहरुको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने  ।

त्यसैगरी वर्तमान संविधानको धारा ३६ मा मौलिक हकको रुपमा राखिएको खाद्य सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई एउटा पैरवि कदमको रुपमा लिन सकिन्छ  ।

सो ऐनमा ‘खाद्य, ‘खाद्य सम्प्रभुता’ र ‘खाद्य सुरक्षा’ लाई केन्द्रविन्दुमा राखेको पाईन्छ र  त्यसमापनि बिशेष ‘खाद्य सम्प्रभुता’ भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनुपर्छ भनिएको छ ः

– खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने,

– खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनैपनि व्यवसाय रोज्ने,

– कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ विजन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने,

– कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने  ।

सोही ऐनको परिच्छेद ३ मा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ  ।  दफा १२ को उपदफा ९१० मा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ  ।

– सोही दफा १२ को उपदफा ९२० मा के–केमा प्राप्त हुन्छ भन्ने विवरण दिइएको छ  ।  सोमा प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने, खाद्य तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहभागी हुने, कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र स्रोतमा पहुँच हुने, स्थानीय बीउबिजन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातिको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने, परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने र कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रुपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ  ।

यसरि राज्यले विभिन्न किसानको निम्ति संबिधानमै हक अधिकार तोकेता पनि, किसानको हकको निम्ति विशेषखाध अधिकार तथा खाध सम्प्रभुता ऐन बनाएता पनि किसानसम्म यसको जानकारी नै नपुग्नु भनेको  किसान आफ्नो अधिकारबाट बन्चित हुनु हो  ।  राष्ट्रिय किसान आयोग २०७३ मा स्थापना भइकिसानको आवाज सरकार समक्ष पुर्याउन मद्धत गरिरहेको छ तर कतिपय किसानलाइ किसान आयोग छ भन्ने कुरा पनि जानकारी नहुनु हाम्रो विढम्बना हो  ।

यसर्थ किसानले आफ्नो लागि संविधानमा के कस्ता व्यवस्था छ, के कस्ता ऐन बनेका छन् भनेर जान्न निकै आवाश्यक देखिन्छ  ।  यसका लागि खेतमै दिनरात काम गर्ने किसानलाई जानकारी लिन फुर्सद नहोला तर बेलावखत राष्ट्रिय किसान योग, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकार, सहकारी, अगुवा कृषकहरुले यो कुरालाई मनन गर्दै किसानलाई आफ्नो अधिकार सम्बन्धि जानकारी दिलाउन आवश्यक छ  ।

(लेखिका सुवेदी राष्ट्रिय किसान आयोगमा अधिकृतका रुपमा कार्यरत छिन्  ।  )