गण्डकी प्रदेशमा हालैका दिनमा कृषि निर्देशनालयसहित सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेजी गरिएको छ । करिव १८५ पद कटौती गर्दै सरकारको तर्फबाट वार्षिक खर्च कटौती तथा प्रशासनिक संरचनामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको बताइएको छ । प्रभावकारिता, खर्च नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने आशयले गरिएको यस निर्णयको तात्कालिक तथा दीर्घकालीन प्रभाव जाँच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कृषि निर्देशनालय २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रदेशमा किसान, कृषि उद्यमी, तथा समुदायको हितका कार्यक्रम सञ्चालनका समन्व र नीतिगत अगुवाई गर्दै आएको थियो। निर्देशनालय मार्फत अनुदान वितरण, तालिम, अनुसन्धान, नीतिगत सल्लाह, प्राविधिक विस्तार, रोग–कीरा नियन्त्रण जस्ता सेवा उपलब्ध हुँदै आएको थियो । गतवर्षको प्रादेशिक कार्यालयहरुको लैससास मुल्यांकनमा मुख्यमन्त्रि कार्यलय भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको कृषि विकास निर्देशनालय नै खारेजीमा पर्नु विकास व्यवस्थापनका नजरमा अमिल्दो अभ्यास देखिएको छ ।
नयाँ संरचनामा मन्त्रालयले महाशाखा हुँदै यी सेवाहरू दिने भनिए पनि सेवा प्रवाहको सहजता र प्रभावकारिता चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
यथार्थमा, निर्देशनालय खारेजीको असर अहिले किसानका गुनासो, कर्मचारीको असन्तुष्टि, सेवा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, स्थानीय तहमा तालमेलको अभाव र दीर्घकालीन कृषि नीति तथा अनुदान व्यवस्थापनमा स्पष्ट देखिएको छ । जनता–सरकारको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउन, सेवाको प्रभावकारिता कायम राख्न, कृषि उत्पादनमा नवप्रवर्तन तथा लक्ष्यमा अवरोध नआउने सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले दिन जरुरी छ ।
नेपालमा पहिला बस्ती स्तरमा रहेर किसानको पहुँचमा सेवा दिने कृषि सेवा केन्द्र र पशु सेवा केन्द्रहरु संचालन हुन्थे। वडास्तरमा सीधा किसानसँग काम गर्ने यी इकाइहरूलाई समय—समयमा खारेज वा गाभिएको देखिन्छ । पछिल्ला संरचनागत सुधार र संघीयताको कार्यान्वयनसँगै, बस्ती र गाउँ तहका यी सेवा केन्द्र हटाइ जिल्ला स्तरमा सीमित गरिएको छ, जसले किसानको सञ्जाल र प्रत्यक्ष पहुँच घटाएको छ ।
हाल स्थानीय तह (पालिका)मा कृषि तथा पशु शाखा इकाइका रूपमा यी सेवा केन्द्रहरु तथा कार्यहरु राखिएको छ । वडास्तरमा सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन गर्ने व्यवस्था र नीति पनि छ, तर व्यवहारमा केन्द्रिकरणले किसानलाई सेवा पाउन केही असहजता उत्पन्न गरेको छ । पहिलेको जस्तो घर–घर पुगेर प्राविधिक सेवा— टेवा दिने प्रणाली कमजोर भएको, तालिम, प्रविधि विस्तार, रोगरकीरा नियन्त्रण, अनुदान लगायतका कार्यक्रम किसानसम्म छिटो र प्रभावकारी ढङ्गमा पुग्न गाह्रो भएको किसानको गुनासो रहेको देखिन्छ ।
बदलिएको संरचनाले प्रशासनिक व्यवस्थापन, बजेट बचत, क्षमता अभिवृद्धि र समन्वयको प्रयास गरेको भएतापनि, बस्ती र स्थानीय तहका किसानका लागि सेवा उपलब्धता, पहुँच, प्रत्यक्ष फाइदा, विश्वास र सहजता घटेको छ । दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि, नवप्रवर्तन, व्यवसायीकरणलगायतका प्रदेश र स्थानीय लक्ष्यमा प्रत्यक्ष सेवा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हेर्न सकिन्छ ।
विकेन्द्रीकरणको नाममा सेवा केन्द्रित संस्थालाई खारेज गर्नुले ग्रामीण क्षेत्रका किसान र कृषि व्यवसायीमा अन्योल बढाएको छ । किसानका समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन विकास योजनाको निरन्तरताका लागि सरकारले थप जिम्मेवार, पारदर्र्शी र उत्तरदायी बन्नुपर्छ । प्रदेशको कृषि विकास योजनामा, निर्देशनालयको भूमिका मूल्याङ्कन गर्दै सुझाव आधारित नीति बनाउनु नै अग्रगामी मार्ग हो। नयाँ संरचनाले सहजरूपमा सेवा दिन नसके पुनरावलोकन एवम् आवश्यक सुधार गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।
नयाँ सिर्जना, दीर्घकालीन कार्यान्वयन, किसानमैत्री प्रवद्र्धन, अनि प्रदेशको समग्र कृषिको भविष्यकालागि प्रशासनिक सुधारको कदम केवल खर्च बचतमा सीमित नहोस् । किसानको हित र प्रदेशको कृषि विकासमा प्रभावकारी नतिजा ल्याउने गरी कार्यान्वयन हुनसके मात्र पछिल्लो संरचनागत परिवर्तनको औचित्य सावित हुन सक्छ ।
